स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको उपलब्धता एवं सोको खर्च गर्ने अख्तियारी स्वाभाविक रूपमा बढी प्राप्त भएकाले भ्रष्टाचारका सम्भावना एवं घटना बढेका छन्।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा जोड्दै गएपछि सिंहदरबारको बेथिती जनताको घरआँगनमा पुगेर डेरा जमाएको स्पष्टै हुन्छ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा हुने बेला सा-है चर्चित कथन गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्नेको वास्तविक अर्थ जनताले सकारात्मक सन्दर्भमा कम र नकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ।
जनप्रतिनिधिको मनोमानी, स्वच्छाचारी, सत्ताको उन्माद र त्यसको परिणति स्वरुप देखिएको अहिले भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलाई र कुशासनले गर्दा गाउँमा सिंहदबार नभई सिंहदरबारको विकृति पुगेको सर्वसाधारणबाट सुनिन र गुनासो आउने थालेको मात्र नभई धमाधम प्रमाणित हुँदै गएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको दुई महिनामै दुई मेयरसहित १२ जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएकोले घटनाले भ्रष्टाचार कति भयावह बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।
संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका तीन तहमध्ये एक तहको स्थानीय तह।स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई ठेक्कापट्टा चम्काउने साधन बनाउँदा ठूलो भरोसा गरिएको शक्तिशाली स्थानीय सरकार पंगु र भ्रष्ट बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।यो स्थिति अहिलेको सर्वाधिक चिन्ता र दुर्भाग्यको विषय बनेको छ।
संघको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको सिको गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लागेपछि स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ।संघ नै भद्रगोल भएपछि स्थानीय तहले त्यही सिकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध धेरै उजुरीहरु छन्।उजुरी धेरै पर्नुले अनियमितताको प्रारम्भिक संकेत गरेको छ।स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका थिए।पाँच वर्षमा ५८ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
दुई मेयर, एक उपमेयर, चार गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, ३३ वडाध्यक्ष र बाँकी गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।अहिले दुई मेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ वडाध्यक्ष, एक कार्यपालिका सदस्य र दुई वडा सदस्य विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा मुद्दा लागेका एकजना पदमुक्त सहित अन्य ११ निलम्बनमा परेका छन्।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको संख्याले पनि स्थानीय तहमा अनियमितताको चित्र देखाएको छ।यी मध्ये पाँच जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकै बेला पुनः निर्वाचित भएकाले निलम्बनमा परेका हुन्।यही अवधिमा स्थानीय तहका ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। सुशासनको मामिलामा राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण नभएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो।स्थानीय तहमा भ्रष्टचार भए स्पष्टीकरण लिने, सतर्क गराउनेजस्ता व्यवस्था छैन।यो प्रणाली राजनीतिक दल र सरकार दुवैले अपनाएको छैन।यस्ता कारणले स्थानीय तहमा अनियमिततालाई बल पु-याएको देखिन्छ।
संघ,प्रदेशसंगै स्थानीय तहमा हुने वित्तीय अराजकताले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले राम्ररी उजागर गरेको छ।स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले स्थानीय सरकारको समग्र शासन पद्धति एवं सुशासनको अभियानमा जटिलतातर्फ स्थानीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ।स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बौद्धिक समूह साथै सञ्चारमाध्यम नै बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ।यसका लागि मूलतः पारदर्शी र कम प्रक्रियाको कार्य पद्धति अवलम्बन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी नियमित रूपमा निगरानी बढाउने, नियम, कानुन, प्रक्रिया, निर्देशिका, मापदण्डको पूर्ण पालनाको संस्कार विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।