हेटौंडा ।
नेपाल सरकारकै निर्णयानुसार वर्षौअघि ताला लागेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार तयार रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताउनुभएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा बिहीबार हेटौंडामा आयोजित व्यावसायिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो बताउनुभउको थियो ।
मन्त्रीको ‘प्रतिबद्धता’ले उक्त उद्योग पुनः सञ्चालन होला भन्ने विश्वास स्थानीयलाई भने छैन । सरकारी स्वामित्वको उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार तयार रहेको र त्यसका लागि आवश्यक योजना अघि बढिसकेको मन्त्री बडुको दाबी छ । ‘निजी क्षेत्रबाट उद्योग पुनः सञ्चालनमा तीव्रता देखिने भएपछि आवश्यक योजना अघि बढाइएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै सरकारी सम्पत्तिको सही सदुपयोग र बन्द ठूलो उद्योग पुनः सञ्चालनमा टेवा पुग्ने देखिएपछि सरकार कपडा उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिन तयार भएको हो ।’
उद्योगबारे प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेपछि सरकारले मोडालिटी तयार गरेर सोहीअनुसार निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने गरी दिन तयार रहेको बडुले उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रीय सरकारले दुई दशकदेखि बन्द गरेसँगै जीर्ण बनेको उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि भन्दै यस वर्ष बजेटमार्फत पनि चर्चा गरेको छ । उद्योगमा ताला लगाएको सरकारले यस वर्ष छैठौंपटक पनि उक्त सपना देखाएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९(८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘उद्योग उपयुक्त ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने’ जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले उक्त उद्योगबाट उत्पादित पोशाक लगाउने व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गर्न पनि भ्याउनुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यसबारे घोषणा गर्नुभएको थियो । उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएर प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने बताउनुभएको थियो ।२०३६ सालमा चीन सरकारले करिब २० करोड लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ ।
चरम राजनीतीकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै ६ उद्योग मन्त्रीले प्रयास गरे पनि, तर नतिजा भने शून्य छ । त्यस बेलाका उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग चलाउने उद्घोष गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा त उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि ९ करोड अनुदान दिनुभयो । उक्त रकम खोलामा पानी बगेसरह बग्यो ।
शाक्यले उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बनाएको कार्यदलले उद्योग सञ्चालनका विभिन्न मोडलसहित प्रतिवेदन बुझायो । २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गरिरहँदा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरेर भवन र भौतिक पूर्वाधारबापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभउको थियो ।
महेश बस्नेतले उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रतिवेदन बनाउन लगाउनुभयो । २०७३ सालमा उद्योगमन्त्री जोशीको ध्यान उद्योगमा पुगेको थियो । उहाँले उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दा कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग सुचारु गर्न सकिने रायसहित प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।उद्योग २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा सञ्चालन हुन थालेको थियो । ३ सिफ्टमा पूर्णसञ्चालनमा आएको उद्योगले वार्षिक कोरा कपडा १ सय १० लाख मिटर, २ सय ५० मेट्रिकटन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादन गथ्र्याे ।
उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडा राम्रो र गुणस्तरीय हुनाका कारण लोकप्रिय थियो । उद्योग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीस्थल बन्दै गएपछि बन्द हुन पुगेको हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढी कर्मचारी भर्ती गरिनु र भर्ती भएका कार्यकर्ता काम छाडेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।
स्थापनाको १९ वर्ष घाटामा नगएको उद्योगमा २०५४ सालबाट भएको कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापक नियुक्ति र हस्तक्षेपले उग्र रूप लिन थालेपछि आर्थिक समस्या शुरु हुन थाल्यो । चालू पुँजी जुटाउन बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा उद्योग पुग्यो र घाटामा गयो । निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिई उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।