काठमाडौं । नेपाल सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को साउन ९ गते सम्पन्न बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकृर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको डा रेग्मीले जानकारी दिए ।
सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर प्रकाश अर्याल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख र लेखा अधिकृत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इञ्जिनीयर राजु श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेन्द्र रावल, भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्याल पनि सदस्य रहने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
समितिले २१ दिनभित्र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने छ । समितिमा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत राख्ने गरी समिति गठन गरिएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्राविधिक समिति गठनको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
यस समितिले रङ्गशाला निर्माण कार्य के कसरी प्रारम्भ भयो, रङ्गशाला निर्माणका लागि तयार गरिएको संरचना (स्ट्रकचर), ड्रईङ्ग, डिजाईन र लागत अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने छ ।
यस्तै निर्माणस्थलको जग्गाको स्वामित्वको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी उक्त बाँकी निर्माण कार्य कुन विधिबाट सम्पन्न गर्न उचित हुने भन्ने विषयमासमेत प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्री परिषद्को निर्णय रङ्गशाला निर्माणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले भने “पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित जिल्लाका जनप्रतिनिधिको ‘डेलिगेसन’ पश्चात मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य रहेको छ ।” छिट्टै रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढ्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
रङ्गशाला निर्माणका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले काम गर्दै आएकामा कोरोना कहर र आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै भरतपुर महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको विसं २०७८ माघ २७ गतेको स्वामित्व लिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेअनुसार अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।