दिन–प्रतिदिन आकासिंदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहे पनि सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारको न्यूनतम दायित्व हो ।
तर सरकार आफ्नो दायित्व पालनाप्रति उदासीन रहेको सर्वसाधारण जनताले दैनिक रुपमा अनुभूति गरिरहेका छन् । इन्धनको मूल्य वृद्धि सँंगसँंगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि हुँदै गएपछि सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यसप्रति सरकार मुकदर्शक बनिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ ।
कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र तंग्रिसकेको देखिंदैन । गरिबीको रेखा अझ तल झरेको छ । दैनिक आवश्यकता जुटाउन नसक्दा छटपटिने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले उनीहरू आहत बनिरहेका छन् ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ । नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपियाँ बढाएको छ । यसबीच चामलको पीठोमा ११७, ताइचिन चामलमा ६७, कालो भटमासमा ७५, काँचो तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत, सनफ्लावर तेलमा ५२ प्रतिशत, डाल्डा घिउमा ५७ प्रतिशत, भटमासको तेलमा ४३ प्रतिशत भाउ बढेको छ ।
चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपियाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । यति बेला मूल्य अत्यधिक रूपमै बढ्नुको मनासिब कारण भने देखिंदैन । महँगी आकासिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार बाहेक बजार माग अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन अति कम हुनु प्रमुख देखिन्छ ।
तर, कृषि वस्तुहरूमा समेत बढ्दै गइरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जाने दीर्घकालीन सोच त सरकारसित छैन नै अचाक्ली बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि उसलाई मतलब भएको देखिदैन । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न उसले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि आम उपभोक्ता मारमा पर्दा समेत सरकारले करमा सहुलियत दिएको छैन । संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहले पनि कर बढाएपछि जनताको जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्नेछ ।
यस्तो बेला मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनुरूप कुन वस्तुमा कति भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो, आयातीत सामग्रीमा पछि मूल्य कति बढ्यो, नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पुग्यो भन्नेबारे मिहिन अध्ययन गरी सरकारले खुट्याउनुपर्छ । कति महँगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको हो, कति व्यापारीहरूले मनपरी बढाएका हुन् भन्ने पहिचानपछि मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । व्यापारीले मिलेमतोमा भाउ तोकेका छन् ।
बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुको कारण पनि यसरी मनपरी भाऊ बढेको हुनसक्छ । व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँंग छैन । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप आकासिन सक्ने भएकाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरू ब्युँझिन र सजग रहन अपरिहार्य छ ।