करोडे वार्ताले थप गिर्दै न्यायपालिकाको साख



यो आलेखकर्तालाई सानो छँदा ‘दर बस्यो’ भन्ने बोलीको अमिट छाप परेको छ । त्यो बेला त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघरको दायाँ–बायाँ रहेको स–साना भवनमा मात्र सीमित थियो । घण्टाघरभन्दा पारिपट्टि अहिले रहेको भवन थिएन ।

त्यहाँ बेलाबेलामा समयअनुसार तराईमा हाट लागेजस्तै बजार लाग्थ्यो । त्यति बेला त्यो स्थानमा तिब्बतीहरुले च्याङ्ग्रा बेच्ने थलो पनि थियो । अरु बेलामा भन्दा दशैँको समयमा अहिले खाद्य संस्थानले खसी ल्ल्याएजस्तै मासुको खपत बढी हुन्छ भनेर तिब्बतीहरुले च्याङ्ग्रा धेरै मात्रामा ल्याउँथे । यो आलेखकर्तालाई सम्झना भएअनुसार एउटा राम्रो च्याङ्ग्राको मूल्य एक सयदेखि एक सय पचास त्यस्तै थियो । अलि रोगीजस्तो वा दुब्लो च्याङ्ग्राको मूल्य त्योभन्दा पनि धेरै कम हुन्थ्यो ।

त्यति बेला मरेको जनावर वा पशुपक्षीको मासु खानुहुँदैन, बिरामी हुन्छ भन्ने धारणाले गर्दा त्योप्रति खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवै पक्ष इमानदारी थिए र मरेको सिनु लगेर गाड्ने गर्दथे, बिक्रीकर्ताले बिक्री गर्दैनथे । त्यही भएर च्याङ्ग्रा मरिहाल्ला कि भनेर दुब्लो र रोगी च्याङ्ग्रालाई मरेपछि सिनोको व्यवस्थापन गर्न नपरोस् भनेर सस्तैमा बेचेर भए पनि पार पाउन चाहन्थे तिब्बती व्यापारीहरु । विशेष गरेर दशैँताका त्यो क्षेत्रमा तिब्बतीहरुको ‘दर बस्यो’ भन्ने एउटा नारा सुनिन्थ्यो अर्थात् दुब्लो, पातलो, रोगी च्याङ्ग्राको एउटा दर (भाउ) र बलिया अनि निरोगी च्याङ्ग्राहरुको एउटा दर (भाउ) ।
ठ्याक्कै देशमा अहिले त्यही सिको गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा दर (भाउ) बसालिएको छ । व्यापारिक ठेक्कापट्टाको क्षेत्र त दरभाउ स्वार्थ नबाझिने गरी तोक्ने काम त पेवा नै भइहाल्यो ।

त्यसदेखि बाहेकका हरेक क्षेत्रमा दर भाउ सुशोभित हुन पुगेको छ । कुनै पनि काम सम्पन्न हुन वा गराउनको लागि नीति न नियम, कानुन संविधानभन्दा पनि दरभाउको ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका रहनै पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरियो र गराइयो । दरभाउको निश्चितताविना कुनै काम सम्पन्न हुनेवाला छैन भन्ने सन्देशलाई व्यापकरुपमा लागू गराइयो । यसमा एउटा मात्र फरक के देखिन्छ भने, तिब्बतीहरुले राखेको दरभाउ नगद र च्याङ्ग्रामा सीमित थियो अर्थात् नगद देऊ च्याङ्ग्रा लैजाऊ, तर वर्तमानमा देशमा देखिएको दरभाउ नगदसँग मात्र सीमित नरहीकन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तसँग मेल खाने वस्तु विनिमयको विषयलाई समाहित गराइयो ।

कुनै पनि नीति, नियम, कानुन आफू अनुकुल ल्याउन र गराउन नगदको कारोबारबाट मात्र होइन पद, प्रतिष्ठा, मानसम्मान, पदक र विभुषणमार्पmत पनि खरिद बिक्री गर्न सकिने अवस्था सृजना गराइयो । यसर्थमा हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्ना दरभाउ त छँदै थिए, कम्तीमा न्याय र समग्र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा दरभाउले जरा नगाडेको भए हुन्थ्यो भन्ने आम जनजनको अभिलाषालाई तुषारापात गराईकन छाडियो । न्यायपालिकाको सुधारका विषयमा तयार पारिएका थरी–थरीका प्रतिवेदनहरु प्रतिवेदनकै नाराभित्र सीमित गराइयो । प्रायः अन्य विषयका प्रतिवेदनहरु लोपोन्मुख गराइने नौलो प्रचलन त थिएन, तैपनि कम्तीमा न्यायपालिकाजस्तो संस्थाको गरिमामा आँच आउन सक्ने भएकोले न्यायिक शुद्धीकरणको लागि आएको प्रतिवेदन लोपोन्मुख हुनेछैन भन्ने जनजनको मनमा बाँकी रहेको झीनो आशा पनि पछिल्लो पटकको करोडे वार्ताले स्वाहा बनाइदियो ।

बारको आन्दोलन अन्ततः न्यायपालिका शुद्धीकरणको आन्दोलन होइन आ–आफ्नो स्वार्थ नमिलेको आन्दोलन मात्र हो भन्ने भनाइ पछिल्लो घूस वार्ताले प्रमाणित गरेको छ ।कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिति र छिराइएको राजनीतीकरण अन्ततः संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन् । जसले संघीयताका लागि आफ्नो जीवनका हरेक क्षण र पललाई उत्सर्गमा राखे, संघीयताका महारथीहरुले तिनीहरुलाई वर्तमान बेथितिहरुबाट रामै्रसँग पुरष्कृत गरे । संघीयताको नारा लगाउँदै सत्तामा पुगेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले देशमा देखिएका विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल गर्दै गरेनन् ।

जुनसुकै राजनीतिक अंशियारका भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि क्षणिक समयपश्चात् नै आफ्नै सहोदर अंशियारले खुट्टा तानिछाडने प्रवृत्तिले सदैव बढावा पाइरह्यो । एक अंशियारको सदस्यले अर्को अंशियारको सदस्यलाई सहयोग गर्ने भावना कहिल्यै जागृत भएन । संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन ।आज कानुनका विद्यार्थीहरु बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो भर्खरै सार्वजनिक भएको करोडे संवादले इमानदार वकिल र न्यायाधीशहरुको पनि शिर निहुँराइदिने कार्य भएको छ । यस वार्ताले नेपाल भन्ने देशमा न्याय खुल्लंखुल्ला बिक्रीमा छ भन्ने कुराको सन्देश प्रस्टरुपमा विज्ञापन भएको छ । हामीले घूस खुवाएकै हौँ, न्यायाधीशहरुले हामीबाट घूस खाएकै हुन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । अब कसले को–कोबाट कति–कति लिएर कति खुवाएका हुन् भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धानको मात्र खाँचो छ ।

उच्च प्रतिशतमा नेपाल बारदेखि जिल्ला बारसम्म अर्थात् नेपाल बार, सर्वोच्च उच्च बार, जिल्ला सबैमा प्रतिनिधित्व गर्ने नायकहरु दलीय कोटाबाट नै आउनुपर्ने अनि न्यायालयमा पनि फरक–फरक दलीय कित्ताका न्यायाधीशहरु नै हुनुपर्ने यही प्रवृत्तिको कारण देशको न्यायपालिका अधोगतितिर लम्किँदै गइरहेको हो । यो कुरा अभैm पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु उल्टो आ–आफ्ना खेमाका व्यक्तिहरुलाई तत् स्थानमा पु-याएर अब चालीस–पचास वर्षसम्म ढुक्क रहने स्थिति बनेपछि न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्छ भनी सुधार खोज्नेहरुको पनि कमी छैन । गलत प्रवृत्ति अपनाउने सबैबाट प्रायश्चित्तको लागि भए पनि अपराधबोधको स्वीकार्यता अनिवार्य देखिएको छ ।

न्यायालयलाई जनता र सेवाग्राहीहरुले आफ्नो आस्थाको धरोहरका रुपमा हेर्ने गर्दछन् । सबैबाट बहिष्कृत र तिरष्कृत हुँदा पनि न्यायालयमा पुग्न सकियो भने न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ न्यायालयलाई । न्यायालयमा विकृति र विचलन आयो भने जनताको आस्था र भरोसा टुट्न जान्छ । न्यायालयमाथि जनताको आशा र भरोसा टुट्न गयो भने त्यो देशमा अराजकताले स्थान ओगट्छ । अराजकताले स्थान ओगटेको देशमा कानुनको र विधिको शासन भनेर मुखले मात्रै वकालत गर्नुको अर्थ केही रहँदैन ।

राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको अदालतमाथि जनताको आशा र भरोसा कहिल्यै नटुट्ने गरी स्थिर राख्न राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मेवारीसहित कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो । विडम्बना, राजनीतिक व्यवसायीहरुले न्यायपालिकालाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा हदैसम्मको दुरुपयोग गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो, जसको कारण न्यायपालिकाले आजको यो दुर्दिन सहन बाध्य हुनुप¥यो । भर्खर करोडको पर्दाफास भएको, अब अर्ब र खर्बको पालो आउँदै छ । लाख त कता हरायो कता भन्न थालेका छन् जनजनहरु ।

सबै राजनीतिक व्यवसायीहरुका मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भैरहने वाक्य हो कानुनी शासनको स्थापना अथवा विधिको शासनको स्थापना । यो वाक्य न्यायिक कर्मचारी, न्यायाधीश र वकिलको मुखबाट मात्र निस्कने वाक्य होइन, सर्वसाधारण जनतालगायत स्वतन्त्र विश्लेषकदेखि लिएर राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने सवै वर्ग, तह, तप्काहरुका मुखहरुबाट पनि सुनिने वाक्य हो यो । राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने विभिन्न वर्गहरुमध्ये वकिल, पत्रकार, न्यायाधीश, प्राध्यापक, डाक्टर, विद्यार्थी, शिक्षक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, विदेशी नियोगहरु पनि छन्, तिनीहरुका पनि आ–आफनै रुचि र अभिष्ट पूरा गर्न प्रयोग गरिने वाक्य हो विधिको शासन ।

वास्तवमा जनजनले बुझ्ने विधिको शासन भनेको राज्यको संविधान र प्रचलित कानुनमा जे–जति लेखिएको हुन्छ त्यसलाई नबङ्ग्याई सरलरुपमा जे भनेको छ त्यही मर्मअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने कार्य हो । जबसम्म यी कुरालाई आत्मसात् गरी कार्यको शुरुवात र सञ्चालन हुँदैन र गरिँदैन, तबसम्म कानुनी वा विधिको शासनको नारा खोक्रो मात्र साबित हुन जान्छ । जनजनले वर्तमानमा त्यही अनुभूति गरिरहेका छन् ।देशको प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म बेला–बेलामा देखिएको र भोगिएको लफडाबाजीलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको होला ? नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी उनीहरुको अवधारणा कस्तो होला भन्ने कुरामा न त सरकार चिन्तित देखिएको छ, न त न्यायालय, न त अन्य सरोकारवालाहरु नै । यस्ता विषयमा सरकारको चासो नपुगे पनि सरकारलाई झकझक्याउने दायित्व बोकेका सर्वोच्च बार र नेपाल बार पनि मुकदर्शक बनेर बसेका छन् ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यदेखि बाहेक अरु खासै उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि कार्यवाही थालिनुपर्दछ भने अन्दोलन गर्ने बार महाभियोगको प्रस्ताव अहिलेसम्म छलफल नगर्नाको कारण के हो भन्ने मुखसम्म खोल्न सक्दैन । अनि कसरी बारको आन्दोलप्रति जनताको समर्थन रहन्छ ? न्यायालयमा नै न्यायिक छानबिनको लागि न्यायिक निरुपण अनुसन्धान आयोग आवश्यकता रहेको बताउँछन विज्ञहरु । कारण अख्तियारले वर्तमान न्यायपालिका, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई छुन त के हेर्नसमेत डराउँछ । यस्तो विषयमा समयमै जुर्मुराउनुपर्ने वकिलहरु डीएलए र पीएलमा विभाजित भएर बसेका छन् । कहाँनिर त्रुटि भएको छ र त्यो त्रुटिलाई समयमै कसरी सम्बोधन गर्ने, कसैको पनि चासोको विषय बन्न सकेको छैन । न्यायालयभित्र छिराइएको राजनीतिक घुसपैठको परिणति हो यो आजको अवस्था । देशको न्यायपालिका राजनीतिक व्यवसायीहरुको चक्रव्यूहमा फसेको छ । कठिन र डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको न्यायपालिका त्यहाँबाट लर्तरो प्रयासले उम्किन सक्ने देखिँदैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्