काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै तीन वर्षदेखि संस्दमै अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय निजामती सेवा निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने ऐन हो । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधयेक संसद्बाट पारित गरी ऐनको रुपमा ल्याउने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानी उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले संसद् चलिरहेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो यो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानेछौं । त्यसपछि संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ल्याउनेछौं ।’कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले यो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्यौलमा परेका छन्।‘ संसद्बाट पारित भई नआउँदा प्रदेशको काम पनि प्रभावित भएको छ। संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरुले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैनन्।’
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो ।त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो ।विवादबीच २०७७ असार १५ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो ।तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन ।
दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विधेयक प्रतिनिधिसभामै छ।संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत वर्ष १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो।तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रो पटक गत चैतमा अध्यादेशको तयारी अघि बढाइए पनि सत्तागठबन्धनका घटकहरुबीच नै एकमत हुन नसकेकोले सो कार्य अघि बढेको थिएन।विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा बढुवा र व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको छ।यसै साता निजामती कर्मचारीसम्बद्ध पाँच संगठनले तत्काल निजामती सेवा ऐन चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्न माग गरेका थिए ।