काठमाडौं ।
राजधानीपछिको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा जिल्लाको निजगढमै बनाउन सत्ताधारी पाँचै दलका नेताले पुनः सहमति देखाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक नलगाएको बरु कडा शर्तमात्र राखेको फैसलाको पूर्णपाठले देखाएपछि कम क्षतिमा पूर्वनिर्धारित स्थानमै विमानस्थल बन्ने सहमति जुटेको हो ।
सर्वोच्चले विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई न्यूनतम् वातावरणीय क्षति हुने स्थानमा विमानस्थल बनाउन परमादेश दिएपछि निजगढमा विमानस्थल नबन्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएकोमा फैसलाको पूर्णपाठमा ‘बढी वातावरणीय क्षति नगर’ भन्ने आशय मात्र रहेको देखिएपछि अर्थ उल्टिएको छ । असार १५ गते सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु स्थल अवलोकनका लागि शनिबार निजगढ पुग्नुभएको छ ।
अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘कम क्षतिमा जसरी पनि विमानस्थल स्थापना गर्न थालेको क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्छौं ।’ उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै काम अघिबढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । गठबन्धन सरकारका प्रभावशाली नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्रं) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन अवरोध नगरेको जिकिर गर्दै काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सहितको कामहरू भइरहेको अवस्थामा निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको तर्क गर्नुभयो । विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको योजना भएको र अदालतबाट विमानस्थल अवरुद्ध गर्ने कुनै आदेश पनि नभएकाले काम पूर्ववत अघिबढ्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकार पछि नहट्ने बताउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै निजगढका विषयमा देखिएको अन्योल हटेको बताउँदै नेपालले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि विकास निर्माणमा क्षति हुनेगरेको छ । यसलाई कम क्षतिमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यस आधारमा अघिबढ्नुपर्छ ।’ उहाँले पनि विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनको कम क्षतिसहित विमानस्थल बनाइने निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।
जनता समावाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विकास निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको जिकिर गर्दै निजगढमा रहेको पुरानो बस्तीलाई जोगाएर आयोजना अघि बढ्छ भन्नुभयो ।प्रधानमन्त्री सहितको शीर्ष नेताको टोली शनिबार निजगढ पुगेको थियो । यस टोलीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
निजगढ विमानस्थलका विषयमा अहिलेसम्म भएका कामबारे मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री विजय यादवले जानकारी दिंदै सुरु गरिएको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु निकै प्रसन्न देखिनुहुन्थ्यो ।प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँहरूले जसरी भए पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउने कुरामा जोड दिनुभयो ।
निजगढ विमानस्थलविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार १२ गते अहिलेसम्म भएका सरकारी निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर रहेकोमा उसकै फैसलाको पूर्णपाठले सरकारकै नेताहरुलाई प्रसन्न बनाएको छ ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै सरोकारवालाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि पूर्ण इजलासले गत १२ जेठमा दिएको फैसलामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्ने राय दिनुभएको थियो भने न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले विकल्प खोज्नुपर्ने आदेश दिनुभएको थियो ।
अदालतले निजगढमा नबनाऊ भन्दैन
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला बुधबार सार्वजनिक भएको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरी न्यून वातावरणीय क्षति हुनेगरी मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनू’ भन्दै पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन।
वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा÷परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अनदेखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रूपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् ।
यस्ता समग्र कानूनहरूको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरू सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकीन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकीन गरी, न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’