शुरू भयो राजनीतिक खेल : मुख्यमन्त्री हटाउन दलैपिच्छे हस्ताक्षर संकलन

हेटौंडा ।

बजेट पास भएलगत्तै वागमती प्रदेशको राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको खेल शुरू भएको छ । यसका लागि दलहरूले बेग्लाबेग्लै हस्ताक्षर संकलन थालेका हुन् । मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिन हाल माओवादी र कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको छ ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरू बीचमा छलफल भएको छ । सत्तारुढ दलका संसदीय दलका नेताहरू, मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच छलफल भएको हो । दलहरू बीच मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालले बताउनुभयो । संसद् नबस्ने भएपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि बहुमतको हस्ताक्षर आवश्यक हुने भएकाले सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दलैपिच्छे हस्ताक्षर संकलन गरेको दुलालले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात तामाङले आफूहरूले हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभन्दा दुई÷तीन दिनअघि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थियौं । हाल पनि सोही प्रक्रिया अवलम्बन गरेका हौं । बजेट अधिवेशनपछि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार स्थापना गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनका लागि हस्ताक्षर संकलन शुरू भएको हो ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहमति कार्यान्वयन सहजरूपमा गर्नेमा कांग्रेस विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूको हस्ताक्षर संकलन शुरू गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘केन्द्रको निर्देशनबिना मुख्यमन्त्री नछाड्ने’ बताएपछि कांग्रेस र माओवादीले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन शुरू गरिएको हो ।सत्तारुढ गठबन्धनको ‘पूर्वसहमति’ चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने भन्ने थियो । सोही सहमतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट पास भएपछि पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँ सत्तारोहणको तयारीमा हुनुहुन्छ ।

पाण्डे ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँलाई माओवादीका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एस) का १३ र जसपाका १ सहित ५९ सांसद्को समर्थन थियो ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुअघि २०७८ कात्तिक ४ गते भएको ‘लिखित सहमति’ मा आधा अवधिपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइने उल्लेख छ ।

सहमतिमा प्रदेशका बाँकी कार्यकालमध्ये आधा अवधि पाण्डे र बाँकी आधा अवधिमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । कांग्रेस, नेकपा (एस) र नेकपा माओवादीबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कांग्रेसबाट बानियाँ, नेकपा (एस) बाट पाण्डे र माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहज आफूले सत्ताप्राप्त गर्नुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको एक सांसदले जानकारी दिनुभयो । ‘सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले सहज सत्ता नछाड्ने देखियो । त्यसकारण यस्तो गर्नुपरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।बजेट पास भएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस नेता बानियाँसँग आधा÷आधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाशरण महतको उपस्थितिमा कांग्रेस र नेकपा (एस) बीच उक्त ‘सहमति’ भएको थियो ।
बानियाँ यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा हुनुहुन्थ्यो ।

नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पतमा पर्दा बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, गठबन्धनको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो । सोहीअनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।समाजवादीको नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । सोही सम्झौताअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेटपछि सरकार पुनर्गठन गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाइने भनिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार परिवर्तनबारे केन्द्रको निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । बानियाँ भने सरकार परिवर्तन हुने विगतको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले पहिला भएका सहमतिअनुसार गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘पहिला सम्झौता जेअनुसार भएको हो, त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ बानियाँले भन्नुभयो– राजनीतिमा सम्झौता, समझदारी र विश्वास हुन्छ । राजनीतिक सँस्कारअनुसार गठबन्धनले सम्झौतापालना गर्छ ।

उहाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभए तत्कालीन नेकपामा केपी शर्माओली र प्रचण्डबीच भएको घटना दोहोरिने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट आफूहरूले भनेर केही नहुने भन्दै केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– हामीले भनेर मात्र हुने होइन, केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरूले जे भन्छन्, सोहीअनुसार हुने हो । केन्द्र सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार असार अन्तिम सातासम्म प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेका कारण त्यसअघि उक्त विषयको टुंगो लाग्ने सांसद्को दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि ल्याएको विनियोजित बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो । बिहीबार विहान ११ बजे बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि सांसद्हरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका बजेटका शीर्षकमाथि १९ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड अनुमानित बजेट ल्याएको छ । असार १ गतेको प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारका तर्फबाट बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सरकारको बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।