काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगमसँग ऋण तिर्ने हैसियत नदेखेर सरकारले उसले मागेको तीन अर्ब नदिने मात्र जानकारी गराएन, केन्द्रीय कार्यालयलगायतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सुझाव दियो ।
‘यो सब नेपाललाई असफल मुलुक बनाउने घातक खेल हो, आयल निगमले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सरकारले सुझाव दिएको छ, एउटा बैंक टाट उल्ट्यो भने त्यसको असर चक्र प्रणालीले अघि बढ्छ, मुलुक नै असफल हुन्छ’, नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘हामी श्रीलंकाको पथमा अघि बढेको प्रस्ट देखियो ।’
‘करिब १० वर्षअघि बाह्य मुलुकको सन्दर्भ हो, कुनै कारणले एउटा बैंक धराशायी भएपछि अन्य बैंकमा पनि त्यो रोग स¥यो, बैंकमा रकम राख्न असुरक्षित छ भनेपछि सबै ग्राहक एकसाथ पैसा निकाल्न बैंक गए भने मुलुक नै असफल बन्दैन ?’ डा. दीक्षितको प्रश्न थियो– म त अर्थविद् होइन, तर आयल निगमको यस सन्दर्भलाई लिएर अर्थविद्हरूको परामर्शमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने होइन ?
नागरिक समाजका अगुवा डा. दीक्षितले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो, ‘सरकारको नियत ठीक देखिएन, २२ अर्ब ऋणमा डुबेको आयल निगमलाई जग्गा–जमिन घितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएर काम चलाऊ भन्नु बेइमानी हो ।’श्रीलंकामा आज इन्धन छैन, अत्यावश्यक केही क्षेत्रका गाडी मात्र गुडेका छन्, सबैका गाडी थन्किएका छन् । सरकारले इन्धनमा लिने कर छुट गर्ने गरी आम नागरिकको दबाबमा इन्धनको मूल्य घटायो तर छुटको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । यस व्यवहारका कारण सरकार आयल निगम निजी व्यापारीका हातमा सुम्पन चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पौडेलले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘यस्ता चलखेलको पछाडि करोड होइन, अर्ब कमाएपछि त्यस्तो नेतालाई कसले छुन सक्छ ? त्यो आजीवन राजा हुने भइहाल्यो’ –उहाँले भन्नुभयो ।‘जब तपाईंले व्यापारीको हातमा दिनुहुन्छ अनि हाहाकार शुरू हुन्छ । व्यापारीले त नाफा हेर्छ नै’ पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समयमै सजग हुन सुझाव पनि दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई एक पत्र लेखी बबरमहलस्थित मुख्यालय समेतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण झिकी काम चलाऊ भनेर सल्लाह दिएको हो । सरकारले तेलमा कर छुट गर्ने भनेर तेलको मूल्य घटाएपछि निगमको घाटा चुलिएको छ ।निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब ऋण माग्दै लेखेको पत्रको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सुझाव दिएको बताउनुभयो । तर यस सुझावका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने आफूलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उता उपाध्याय भने, ‘तीन अर्ब प्राप्त भए पनि एक छेऊ पुग्ने होइन’ भन्नुहुन्छ ।
हालै घटाइएको मूल्यभन्दा अघिसम्म नेपाल आयल निगम मासिक करिब ५ अर्ब नोक्सानमा थियो । असार मसान्तसम्म नोक्सानको अंक ५५ अर्ब पुग्ने बताइएको थियो । गत असार ११ गते मात्र इन्धनमा सरकारी कर छुट गर्ने गरी मूल्य घटाएको हो ।पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर छुट गर्दा सरकारको मासिक आय दुई अर्ब रुपियाँले घट्छ । तर, सरकारले घोषणा गरिसकेको कर छुट गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म आयल निगम भुक्तानीको जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।