बाढी–पहिरोको पीडा



विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । मनसुनको स्वरूप बदलिँदो छ । पानी पर्ने दरमा फेरबदल भएको छ । प्रकृति, वातावरण र प्राकृतिक खनिजको दोहन व्यापक छ ।

नदीलाई हामीले दोहनको साधन मानेका छौं । स्वाभाविक रूपमा डढेलोले खाएको क्षेत्रमा परेको पानीले बढी माटो बगाउँछ, नदीको व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ । विकास निर्माणका पालना गर्नुपर्ने आफ्नै सिद्धान्त छन् । तर, पालना गरिँदैन । जथाभावी बाटो बनाउने क्रम दिनानुदिन बढेको छ । ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन, दुई लेनलाई चार, चारलाई आठ लेन बनाउने चलन देशभर फैलिँदो छ । यसो गर्दा काटिने भिरमा पहिरो जानु स्वाभाविक हुनआउँछ ।

मनसुनी वायु प्रवेश गर्नुअघि नै लगातार परेको वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दैगएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने र वर्षाका कारण मुलुकभर २० लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्व सूचना दिएको छ । बाढी र पहिरोका कारण पाँच लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी सहितको सूचना जारी गरेको छ ।

तर सरकारको तयारी भने शून्यप्रायः देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विपत््जन्य तयारी गर्न निर्देशन दिएपनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सचेत रहन निर्देशन दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारी निकायको तयारी हेर्दा यस पटक पनि विपत््जन्य प्रकोपमा पर्ने नेपालीले समयमा नै उद्धार र राहत पाउने अवस्था देखिदैन । हरेक वर्ष आउने विपतजन्य अवस्थाका बारेमा सरकार असफल हुदैआएको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासका नाममा जथाभावी खनिएको सडकले भूक्षयको डरलाग्दो अवस्थामा मुलुक पुग्दा पनि सरकारले विनाअध्ययन बन्ने नयाँं सडक निर्माणमा रोक लगाएको देखिंदैन ।

पछिल्लो समय मुलुकभर जथाभावी सडक खन्ने होड नै चलेको छ जसले गर्दा बाढी पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको देखिन्छ । एकातिर विपत् न्यूनीकरणका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम फितलो छ र पूर्व तयारीमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । परिणामस्वरुप मुलुकभरको अवस्था भयावह बन्नपुगेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विपत्सकाे लागि गर्नुपर्ने तयारी केही गरेपनि अन्य सरकारी निकाय उदासीन बन्दा यस पटक पनि जनताले अनावश्यक रुपमा दुख खेप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

जथाभावी रुपमा खनिने सडक मात्र होइन खानीको नाममा जथाभावी रुपमा डांँडाकाँडा भत्काउन दिने सरकारी नियतमाथि नै शंका गर्ने ठाउँं प्रशस्त रहेको छ । बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँंमा अतिवृष्टि हुने र त्यसले गर्ने विनासका बारेमा सरकारी निकायले नै सचेत गराउँदागराउदै पनि तयारी भने न्यून हुनुले सरकारको कार्यशैलीप्रति आंैला ठड्याउने ठाउंँ प्रसस्त रहेको छ । बाढी–पहिरो र डुवानका कारण विस्थापित हुनेको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुको व्यवस्थापनमा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्