सरकार निर्माण व्यवसायीलाई पेल्न तल्लीन छ: रवि सिंह



अनेक समस्याको समाधान गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले सरकारले गर्दै आएको इन्धनको मूल्यवृद्धिसंगै अनेक समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ। यस विषयमा निर्माण व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसंग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेको मुख्य मुख्य समस्या के के हुन् ?

अहिले व्यवसायीहरुले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मूल्यवृद्धि नै हो। मूल्यवृद्धिले गर्दा ढुवानी, मेसिन औजारदेखि सबै निर्माण सामग्रीमा परेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य ४० देखि १ सय २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति जरूरी निर्माण परियोजनाहरू पनि अब बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएकोे छ।यसले गर्दा पहिलो त मूल्यवृद्धिलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्दछ। सरकारले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका जारी गरेर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

त्यसै गरी मूल्यवृद्धि, विभिन्न कारणले आयोजनाको म्याद सकिएको र म्याद थपको जटिलता, भुक्तानी नपाउने समस्याबाट पीडित भइरहेको, सार्वजनिक निकायले बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरी ठेक्का तोड्ने काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्नुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिको निर्देशिका खारेज, राजस्व, भुक्तानी र कयौं आयोजनामा बजेट नहुँदा काम हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ संशोधनप्रति महासंघको विरोध किन ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन मान्य हुँदैन। सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन गरेको हो। नियमावलीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको छ। यसबाट साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा परेको छ। साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली हो। साना व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको छ। ५ करोड रुपियाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत् गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको छ। एक अर्ब रुपियाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासका लागि बाधक बनेको छ। केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा साना व्यवसायीलाई निषेध गर्ने सो नियमावली ल्याइएको हो। ठूला निर्माण कम्पनीहरुले साना निर्माण कम्पनीको काम खोस्न आउनु गलत हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महासंघबीच भएको हालै भएको सहमतिको कार्यान्वयन स्थिति के छ ?

हामीले वैशाख ८ गतेदेखि विभिन्न माग सम्बोधन नगरेसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेको थियो। त्यस पृष्ठभूमिमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र कार्यालयबीच गत जेठ १३ गते विभिन्न बुँदामा सहमति भएको थियो।मूल्य वृद्धिबारे सम्बोधन गर्नुपर्ने, आयोजनाको एकमुष्टमा म्याद थप गरिनुपर्ने, आयोजनाहरूमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने मागहरु राखेका थियौं। सो सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको समस्या एक हदसम्म समाधान हुनेछ। कार्यालयले सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। अहिले कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको भनेको छ। यी विषय सम्बोधन हुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन आउनुपर्ने छ। मुलुकमा विगत लामो समयदेखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका नियमावली संशोधन नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम मुख्यसचिवले गरिरहेको र सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ।

नियमावली संशोधन नहुँदा अहिले के के काम गर्न कठिनाई भइरहेको छ ?

अहिले थुप्रै आयोजनाको समयावधि सकिएको छ। तिनीहरुको म्याद थपिएको छैन। यसले पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प छ। पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिँदा उद्योग धन्दामा पनि असर परेको छ। फलामे डण्डी र सिमेन्टको बिक्री वितरण अहिले शून्यमा झरेको छ। व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाएका छैनन्।

समयसीमामा काम नगर्नेहरुको म्याद नथपेर सरकारले ठीकै गरेको होइन र ? ‌‍‌

संशोधित नियमावलीमा रहेको म्याद थप्ने प्रावधान सारै झन्झटिलो छ। पहिले सहजै थपिन्थ्यो अहिले म्याद हुँदै निवेदन दिनुपर्दछ। त्यो फिल्डको ओभरसियर, इन्जिनियर हुँदै मन्त्रालयका सचिवसम्म आएर निर्णय हुँदा ७÷८ महीना लाग्छ। यसले त काम गर्न कठिन हुने भयो। हामीकहाँकाम गर्ने वातावरण र परिस्थिति दुवै छैन।

नियमावली स्वीकृत भएमा अहिले भनिएका सबै समस्या समाधान हुन्छ त?

नियमावली संशोधन भएमा अहिले देखापरेका धेरै समस्याहरु समाधान हुने छ। सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने आउने वर्षमा सबैजसो अधुरा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा संसद् विकास कोषबाट सञ्चालन भएका तर अधुरा रहेका आयोजनालाई ७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गएका आयोजनाका लागि समेत २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजना बजेट अभाव हुँदा निर्माण अधुरो रहेको छ। आयोजनाको म्याद हुँदा बजेट अभाव हुने र बजेट भएको आयोजनामा म्याद नहुने अवस्थाको अन्त्य भयो भने आगामी सिजनमा सबै रुग्ण आयोजनाको निर्माण सकिने छ।

निर्माण कार्यको गुणस्तरको समस्याको प्रश्न किनउठिरहन्छ ?

अहिले मुलुकमा सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम निकै कम मूल्यमा भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीले अत्यन्त कममा टेन्डर प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्माण उद्योग नै तहसनहस भएको छ। यसो हुनुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐनको विभिन्न प्रावधान नै हो। अत्यधिक रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। जसले निर्माण व्यवसाय धराशयी भएको अवस्था छ। सँगसँगै निर्माण कम्पनीहरू पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यतामा फसेका छन्। यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा हाम्रो व्यवसाय नै धराशयी भएको छ।
यसमा राज्यले ध्यान दिएर समानुपातिक हिसाबले सबै निर्माण कम्पनीको पहुँच हुने गरी राज्यको ऐन–कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ, जसले पक्कै पनि एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। एकातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कातिर कार्टेलिङ गरेर आमजनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको अवस्था छ। यसमा सरकार गम्भीर हुुनुपर्छ। अहिले ५ प्रतिशत व्यवसायीको हातमा ८० प्रतिशत आयोजना काम पर्ने गरेको छ।

शुरु गरिएको आयोजना ढिलाई हुनुका कारणहरु के के हुन् ?

आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म अनेक समस्याहरु छन्। जग्गा प्राप्ति नगरिकन, बजेटको व्यवस्था नभइकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी टेन्डर आहवान गर्ने, काम सञ्चालन गर्दै जाँदा रकमान्तर स्वीकृत नहुने जस्ता अनेक कारणहरु छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार स्थानीय जनताको आवश्यकता तथा मागको अध्ययन गरेपछि आयोजना छनोट हुनुपर्छ। सरोकारवालाको सहमति र सहकार्य बिना आयोजना व्यवस्थापन सफल नहुने भएकोले यस्तो अध्ययन तलबाट माथिल्लो तहसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसो नगरी आयोजना सञ्चालन हुने गर्दछ।
सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरबिनै आयोजना शुरु गर्ने, लाभग्राही वा सरोकारवालाको आवश्यकता सम्बोधन नहुने, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिको अड्को, जग्गा प्राप्तिका दौडान स्थानीयसंगको द्वन्द्वका कारण दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन्। त्यसै गरी आयोजना व्यवस्थापनमा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य नहुने, त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरु पनि छन्। यसले लागत र समय बढाउने रोग निम्त्याएको छ।

यसमा निर्माण व्यवसायीहरुको पाटोमा देखिने समस्या के के हुन् ?

एउटा निर्माण कम्पनीले कति क्षमतामा कति वटासम्म आयोजनाको लिन पाउने पनि प्रश्न छ। अहिले एउटा कम्पनीले एकैचोटी पाँचवटा भन्दा बढी आयोजनाको काम गर्न नपाउने नियम छ। त्यसमा पनि ठूलठूला कम्पनीले घुमाउन खोजेको छन्। विदेशको आयोजनामा त्यसमा गणना नहुने भनिराखेका छन्। यसो हुन नदिने महासंघले प्रयास गर्दै आएको छ।

आयोजनाको कार्टेलिङले खुल्ला बजारको अवधारणामाथि चुनौती दिइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

धेरै मन्त्रालयका अधिकतम मूल्यका ठेक्काहरु सीमित निर्माण व्यवसायीको कम्पनीको हातमा रहेको छ। विभिन्न अध्ययनले जस्तै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखाएको छ।राजनीतिककर्मी, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र व्यवसायीको मिलामतोमा यस्ता काम भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गरी कुनै एउटा कम्पनीले पाँचवटा भन्दा बढी आयोजनाको काम गर्न नपाउने प्रावधान ल्याएको हो।अहिले यसको कार्यान्वयन राम्रो भइरहेको छ।

वीमा निर्देशिका–२०७८ को विभिन्न प्रावधानप्रति तपाईहरुको विरोध किन?

सो निर्देशिकाको विभिन्न व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भई बिमा कम्पनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको छ। निर्देशिकामा टारिफ र ननट्रारिफ संशोधन नगरेसम्म महासंघ बिमा समिति विरुद्ध आन्दोलन गर्दै जाने छौं। त्यो निर्देशिकाले बिमा समितिले नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो बिमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्ने ठाउँ दिएको छ। यसमा बिमा समितिले बिमितको हितमा ‘म्याक्सिमम रिर्टन प्राइस’ राख्नुपर्ने ठाउँमा ‘मिनिमम रिटर्न प्राइस’राखेको छ। व्यवसायीहरुले बिमा शुल्क ५ देखि ७ गुणा बढी तिर्नुपर्ने र व्यवसायीको नोक्सानी भएमा कुल सम्झौताको एक १ प्रतिशत र ० दशमलब ५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसबाट सामान्यतया हामीले पाउने रकम भन्दा बढी नै बिमा कम्पनीले लिने सिलिङ बनेको अवस्था छ। यस्तो, औचित्य नभएको निर्देशिकाको त हामीलाई कुनै काम नै भएन।

एमआरपी यस्तो किसिमले जारी भएको छ कि त्यसमा कुनै प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण नै छैन।प्रतिस्पर्धालाई संकुचन हुने किसिमले यो निर्देशिका जारी भएको छ। अहिले खुल्ला अर्थ बजारको समय हो। यस्तो बेलामा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि दिनुपर्ने हुन्छ। समितिले त्यसको विपरीत बिमा कम्पनीहरुको कार्टेलिङका लागि मात्रै निर्देशिका जारी गरेको अवस्था छ। बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका कै लागि हामी आन्दोलनमा आउनु परेको हो।

बिमा गर्ने भनेको त हामीले हाम्रो जोखिम बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। तर, अहिलेको निर्देशिका जारी भएपछि बिमा कम्पनीहरुले अधिकांश बिमाको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने गरेर निर्देशिका जारी गरेको अवस्था छ।यसलाई हामी पूर्णरुपमा बिमा समिति र मक संघको मिलेमतो हो भन्छौं। जबसम्म निर्देशका संशोधन हुन्न, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्