सरकारको अस्थिर मानसिकता



सरकार नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले बनाउने नीतिबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनेगर्दछ । सरकारको हरेक निर्णय नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ ।

सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । नागरिकले सरकारबाट सहज रुपमा सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर पाँच दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारका कतिपय निर्णय अत्यन्त अस्थिर र कमजोर सावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा अडिन नसकेर अस्थिरताको श्रीगणेश गरेको थियो ।

सरकारले साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई पनि टिकाउन सकेन ।सुशासन कायमै गर्दै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको वर्तमान सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा गरेको निर्णय अस्थिरताको निकृष्ट नमुना बनेको छ । केही दिन मात्र पनि टिक्क नसक्ने निर्णय गर्नु अदूरदर्शिताको सूचक हो । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको प्रभाव नागरिकमा स्वतः पर्न जान्छ । विनायोजना हचुवाको शैलीमा निर्णय गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पु¥याउँछ । इन्धन बचाउनका लागि सरकारले विनाआधार लागू गरेको दुई दिन बिदा दिने निर्णय एक महिना टिकाउन पनि सरकारलाई गाह पयो ।

यसको अर्थ सरकारले यसको बारेमा कुनै पनि अध्ययनविना सनकमा निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि निर्णय हुनुपूर्व त्यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले गरेका कतिपय निर्णयको कारण नागरिकले हैरानी र सास्ती समेत खेप्दै आएका छन् । सरकारको मुख्य काम नागरिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्नु हो । तर सरकारलाई राजस्व बुझाउन समेत लाइन बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले हटाउन ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सरकारले डिजिटल भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरेपनि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता विडम्बनायुक्त छ ।

सरकारले आम नागरिकका हितमा धेरै काम गर्न नसके पनि दीर्घकालीन महत्वका विषयमा गहिरो अध्ययन र प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नसक्छ । यो आर्थिक लगानीको विषय होइन, केबल कार्यशैलीको कुरा हो । जब सरकारले हतारमा निर्णय गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठ्नासाथ निर्णय फिर्ता लिनेगर्छ, त्यसले उसको अपरिपक्वता मात्र सावित गर्दछ । हुन त सरकारले ‘जनआवाज सुनेको’ भनेर जबाफ दिनसक्ला, तर विरुद्धमा जनआवाज आउँछ भनेर चाल नपाउनु पनि कमजोरी नै मानिन्छ भनेर बिर्सनु हुन्न ।

सरकार एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्न तल्लिन देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको कारण महँंगी ह्वात्तै बढेको छ । नागरिकलाई जीविका धान्नै मुस्किल हुने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारको नेतृत्वमा बसेका मन्त्रीहरुले नागरिकको हितलाई भन्दा पनि आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेका कारण समस्या झन् बढ्दैगएको छ । सरकारमा सहभागी भएर नागरिकको काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्तिको कारण सरकारमाथि नागरिकको भरोसा बिस्तारै घट्दै जानथालेको छ । सरकार गठन, मन्त्री नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति लगायतको काममा गठबन्धन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ । महँंगीको मारमा परेका नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनेतर्फ भने सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्