लाखौं कोठा बहालमा बस्नेहरुको प्रश्न– के सरकारभन्दा घरधनी ठूलो हो ? घरधनीको अगाडि सरकार लम्पसार नै परेको हो ? घरधनीले कोठावालालाई मनलाग्दीरुपमा ठग्दा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? आफूखुशी मूल्य राखेर ठग्दा पनि किन उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याइँदैन ? यो कुरा किन कुनै सांसदले संसद्मा उठाउँदैनन् ? अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि हिजो कोठा बहालमै बसेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत अन्य राजनीतिक दल पनि भाडामै बसेर त्यहाँ पुगेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई अझै पनि भाडामै बस्छन् । भाडामा बस्दाको पीडा यिनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । कतिपय सांसद्हरु अझै पनि भाडामै बस्छन् । तर, घरधनीको विरोधमा उनीहरुले आवाज उठाउँदैनन् । घरधनीको लुटतन्त्रलाई सरकारले नै छुट दिएको प्रस्ट भएको छ ।
कोठा बहालमा बसेका सांसदहरुको मासिक भाडा राज्यले तिरिदिन्छ । तर, त्यो त जनताले तिरेको कर हो नि । जनताले तिरेको करबाट आफूचाहिँ मोजमस्ती गर्ने अनि सास्तीचाहिँ जहिल्यै सीधासाधी जनताले भोग्नुपर्ने । घरधनीको सामुन्ने सांसदहरु किन निरीह बन्छन् ? देशका थुप्रै सरकारी कर्मचारी पनि भाडामै बस्छन् । तर, ऐनकानुन बनाउन र घरधनीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन उनीहरु चासो दिँदैनन् ।
यस्ता धेरै सञ्चारकर्मीहरु छन् जो अहिले पनि भाडामै बसेर गुजारा गरिरहेका होलान् । घरधनीको शोषण सबैले भोगेका छन् । तर, ‘एक्सन’ लिन सबै डराउँछन् । घरधनीको दादागिरी त अधिकांशले सहेकै होलान् । उनीहरुको विरोधमा केही चर्को स्वर ग-यो भने कोठाबाट निकालिदिन्छन् । त्यही भएर सञ्चारकर्मीहरु पछि हटेका त होइनन् ? राज्यको आँखा नपरेको ठाउँको विषय उठाइदिने एकमात्र माध्यम सञ्चारमाध्यम हो । शोषक र सामन्तीको विरोधमा कलम चलाउने हक पनि उनीहरुलाई छ । उनीहरुलाई आवाजविहीनको आवाज पनि भनिन्छ ।
तर, पछिल्लो समय यो विश्वास मेटिँदै गएको पाइन्छ । घरधनीले घर बहालमा लगाएर कर पनि तिरेका छैनन् । बरु घर खालि राख्छन् तर उनीहरुले भनेजति पैसा दिन्छु नभनेसम्म कोठा दिँदैनन् । उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि करोडसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, राज्यले सुको कर पाएको छैन । हामी जनताले एउटा सामान्य कोठाको ठाउँ हेरेर ७ देखि १२ हजार रुपियाँसम्म तिर्छौं । एउटा सटरको २० हजारदेखि ९ लाखसम्म मासिक भाडा बुझाउँछौं । एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि लाख रुपियाँसम्म तिर्छौं । तिर्नेलाई नै यो भाडा महँगो हो कि सस्तो, थाहा छैन । खुरुखुरु तिरिरहेका छौं । उता, सरकार पनि यसबारे अनभिज्ञ छ । घरधनीको जिब्रोले जति भन्छ त्यति नै भाडा तिर्नुपर्छ । सरकारले भाडादर निर्धारण गरेको छैन ।
कोठामा सामान लिएर आउन नपाईकन तीन महिनाको भाडा बुझाउनुपर्छ । मासिक भाडा पनि महिना नसिद्धिदै तिर्नुपर्छ । नत्र, ढोका ढकढक्याउन आइहाल्छन् । यता, काम गर्ने ठाउँमा महिना नसिद्धीकन तलब दिँदैन । कतिपयलाई त दुई–तीन महिनासम्म पनि तलब रोकेर राखिदिन्छ । मुलुकका हरेक कुनाका नागरिक विभिन्न कारणले उपत्यकामा भाडामा बस्छन् । पढ्न, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य थुप्रै कारणले आफ्नो जिल्ला छोडेर अरुको जिल्लामा गएर बस्ने क्रम पहिल्यैदेखि विस्तारमा छ ।
यो क्रम अहिले झनै बढिरहेको छ । जुन ठाउँमा गए पनि कोठा बहालमा बस्नेको समस्या उस्तै छ । कोठा बहाल तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नेपालीको हक हो । तर, घरधनीले बिल दिँदैनन् । कानुनमा नै पैसा तिरेपछि बिल दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तैपनि घरधनीले अटेर गरिरहेका छन् । बत्ती, फोहोर र पानीको पैसा जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता कोठावाललाई छ । बढी भयो भन्यो कि कोठा छोडेर हिँड्नुपर्छ । घरधनीले आफ्नो फाइदाका निम्ति चिसो, अँध्यारो कोठा पनि भाडामा लगाइरहेका छन् । हावा नछिर्ने कोठा भाडामा लगाउँदा कतिपयको अकालमा ज्यान गएको छ । त्यस्ता घरधनीलाई राज्यले कारबाही गर्दैन ।
कोठा खालि भनेर झ्यालमा लेखेर टाँस्छन् । दिनमा दर्जनौं कोठा खोज्ने आउँछन् । त्यहाँ पनि घरधनीले बार्गेनिङ गर्छन् । जुनले बढी भाडा दिने सहमति जनायो उसले नै कोठा पाउँछ । आर्थिक कमजोर भएका, अपांग, बूढाबूढी, एकल महिला र दलितहरुलाई कोठा पाउन निकै सकस छ । कोठा खोज्न जाँदा पहिल्यै आफ्नो जात बताउनुपर्छ । रोजगारी के छ ? आम्दानीलगायत सबै विवरण खुलाउनुपर्छ । भारी बोकेर ल्याए पनि तिर्नुपर्ने त कोठा बहाल नै हो नि । अब राज्यले नै घर बहाल उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वडा र नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर कोठा बहाल उठाउने हो भने लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । बहालमा बस्नेलाई पनि केही हदसम्म राहत हुन्छ । राज्यले पैसा उठाउने अनि कर काटेर घरधनीको खातामा हालिदिने निर्णय गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्दैमा मनलाग्दी रुपले ठग्न पाइन्छ ? भन्नलाई निजी तर बहालमा लगाएर व्यापार गर्ने काम भइरहेको छ । हरेक तीन महिनामा भाडा बढाउँछन्, घरधनी । पुरानालाई निकाल्ने अनि नयाँलाई दोब्बर भाडामा लगाउने । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, सरकार ? राज्यले घर बहाल कर मात्र उठाउन सक्ने हो भने नेपाललाई विदेशी ऋणको खाँचो पर्दैन । यहीबाट प्रशस्तै राजस्व उठ्छ । महानगरपालिकाले घर बहाल कर १० प्रतिशत तोकेको छ । सटरवालले नौ लाख तिरेर व्यापार गरिरहेका छन् । घरधनीले नौ लाखको कर ९० हजार तिर्नुपर्ने हो तर उसले एक सय ५० रुपियाँ तिर्छ ।
८९ हजार आठ सय ५० कर छली गर्छ । १० हजारमा कोठा बहालमा लगाउँछन् तर राज्यलाई पाँच सयको कर तिर्छ । जम्मा १५ रुपियाँ कर तिर्छन् । नौ हजार पाँच सयको कर छली गर्छ । १० हजारको कर उठाउने हो भने राज्यले दुई सय ५० रुपियाँ पाउँछ । यो त उदाहरण मात्रै हो । यस्तो छली त पाइलैपिच्छे भेटिन्छ ।घरधनीले घरजग्गा गरी करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । त्यो लगानी गरेको पैसाको पनि उनीहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । राज्य सुकिरहेको छ भने सीमित व्यक्ति मोटाएका छन् । वर्षौं पुराना घरहरु पनि भाडामा लगाएको पाइन्छ । चर्किएको, भत्किन लागेको घर भाडामा लगाउँदा जोखिम बढेको छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि यसरी यस्तो घरहरु भाडामा लगाउन मिल्छ ? घरधनीहरु आफू नयाँ घरमा बस्छन् । भत्किन लागेका घरमा चाहिँ अरुलाई बस्न लगाउँछन् । केही कारणले घर भत्किएर उनीहरुको ज्यान गयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भाडामा बस्नेचाहिँ मान्छे होइनन् ? आफू मरिन्छ कि भनेर नयाँ घरमा बस्ने । अनि पुरानाचाहिँ अरुलाई दिने । यो पनि नैतिकता हो ? घरधनीमा मानवता हराएकै हो ? बहालमा बस्नेको ज्यान त्यति सस्तो छ । यसमा सरकारी पक्षको पनि कमजोरी देखिएको छ । वडा र नगरपालिकाले कुन घर भाडामा लगाउन ठीक छ ? यसको विवरण संकलन गरेको छैन ।
आफ्नो वडामा कति घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, यसको पनि खोजतलास गरिएको पाइँदैन ।
ज्यादती अति नै भो भनेर वडा र प्रहरी प्रशासनमा पुग्यो भने उनीहरु पनि घरधनीकै पक्षमा उभिन्छन् । घरधनीहरुको मनोबल यस्तो छ– हामीले मत दिएर वडाध्यक्ष र मेयर बनेको । हामीले दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर बनाए पनि हामीलाई कारबाही हुँदैन । घरधनी रिसाउँछन् भनेर मापदण्डमा नपरेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । भोटको लागि जनप्रतिनिधिहरुले केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरु चोर हुँदा राज्य रित्तै छ । बहालमा बस्नेको दुःखको त कुरै नगरौं । भोटको पछाडि दौडिने मेयर र वडाध्यक्षबाट अब जनताले अपेक्षा राख्नु केही पनि छैन ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।