निर्यातमा राज्यको शून्य लगानी



देशको आर्थिक वृद्धि गर्न निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यद्यपि, सरकारले कसरी यसको हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुराको नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।सरकारले गर्न सक्ने प्रबल पक्ष भनेको बजारमा भएका अवरोधहरु सहजरुपमा हटाउन र निर्यात गर्ने फर्महरुलाई गन्तव्य बजार र विदेशी प्रतिस्पर्धी सामानहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ ।

नीति निर्माताले यस कुराको बहस जारी राख्दा निर्यात बढाउन चाहिने सफल रणनीतिहरुको सूची संकलन गरी निर्यातकर्तालाई सचेत गराउनुपर्छ । जस्तै– निर्यातकर्ताहरुको लागि अप्रत्यक्षरुपमा पहुँचयोग्य बनाउन निर्यात गरिएका उत्पादकका उत्पादनमा प्रयोग हुने आयातीत वस्तुमा विस्तार गर्न ऋणको आवश्यकता कम गर्ने, निर्यात गर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा फर्मको लागि छिटो र दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउने, जसले गर्दा निर्यातकर्ताको लागि महत्वपूर्ण ऊर्जा मिल्न जान्छ ।

साना र मझौला उद्योगको लागि यो ऋण ज्यादै निर्णायक हुन जान्छ । हाम्रो जस्तो देशमा एसएमईहरुले ठूलो संख्यामा फर्महरु बनाएको हुनाले निर्यात वृद्धिलाई समर्थन गर्न यस क्षेत्रको सुधार आवश्यक हुन जान्छ । सरकारले निर्यातसम्बन्धी नियमनलाई सरल बनाउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा लामो नोकर चाकडी प्रक्रियाले विशेष गरी नयाँ निर्यातकर्ताहरुलाई नकारात्मक असर पार्छ । सरकारले विदेशी बजार र निर्यातका लागि चाहिने सूचना संकलन र प्रसारणमा सुधार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी बजारले खोजेको वस्तु हामीले निर्यात गर्न सकौं । विकसित देशको बजारमा निर्यात गर्न खोजेको सामान मापदण्ड पूरा हुन जाओस् ।

नेपालको टीआईए गोदाम एक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छ । वर्षा याममा उक्त स्थान पोखरीजस्तो हुन जान्छ र सबै जाँच पास गरेर निर्यातको लागि राखेको सामान भिज्छ । उक्त तस्वीरसहितको अवस्था राज्यको निकायमा जानकारी गराउँदा अझसम्म उक्त समस्याको समाधान हुन सकेको छैन भने यो अवस्थाको निर्यातले कुनै पनि हालतमा व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्दैन ।निर्यात वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरुको संयोजन हुनु आवश्यक छ ।

स्वदेशी उत्पादनहरुको उत्पादकत्व र प्रविधि सामग्रीको विकास गर्नुपर्छ । राज्यको विभिन्न तह गाउँपालिकादेखि राष्ट्रिय स्तर र निजी क्षेत्रबीचको रणनीतिक सहकार्यलाई नीतिगत सफलताको सूत्राधार मानिन्छ । कुनै एक देशको आयात र निर्यात गतिविधिले उक्त देशको विनिमय दर र ब्याजदरको स्तरलाई असर पार्न सक्छ । आयात बढ्दो मात्रामा भयो भने व्यापार घाटा हुन जान्छ । जसले देशको विनिमय दरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

यस्तो वातावरणलाई सुधार गर्न स्वदेशी सामानको उत्पादकत्व र प्रविधि सामग्रीमा सुधार गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशले सामान आयात गरिरहेको छ, त्यसले उक्त देशबाट निस्कने कोषलाई जनाउँछ । यदि आयात गरिएका वस्तुहरु उत्पादनमूलक छन् भने त्यसले देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्छ । जस्तै– मेसिनरी र अन्य उपकरणको आयातले देशमा नै उत्पादन गर्छ र बजारको माग पूर्ति गर्दै विदेश निर्यात गर्छ । वस्तु उत्पादनले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा सुधार गर्छ ।

विगत पाँच वर्षको निर्यात र आयातको तुलना गर्ने हो भने व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । यो स्थितिमा व्यापार पुग्नु निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आफ्नो देशमा उत्पादन नभई आयातमा भर पर्नु हो । नेपालबाट निर्यात हुने भटमासको तेल, ऊनीजन्य वस्तु, गलैंचा, फेल्ट, पश्मिना, नेपाली कटन, गार्मेन्ट र धातुका सामानको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी त्यसमा श्रम र केही प्रतिशत नाफा जोडी निर्यात गरिन्छ । यस्तो किसिमको निर्यातले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सकिँदैन ।

निर्यात भनेको एक देशमा उत्पादित वस्तु वा सेवा हो, जुन अर्को देशमा बेचिन्छ । निर्यात र आयातबीचको भिन्नता भनेको यो एक किसिमको भ्रम मात्र हो । कुनै पनि उत्पादन आयात पनि हो, निर्यात पनि हो । कुनै देशलाई आवश्यक पर्छ, आयात गर्छ । जस्तै– विभिन्न प्रयोजनका मेसिनहरु, उक्त मेसिनका पार्टपूर्जा निर्यात पनि हुन्छ । जस्तै– संयुक्त राज्य अमेरिकाले मेसिनका विभिन्न पार्टपूर्जा निर्यात गर्छ र फेरि एक मेसिनको आयात गर्छ ।

सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्छ तर हाम्रो जस्तो देशमा यस किसिमको कुनै नीति नियम पारदर्शी नै छैन । जसको शक्ति उसको भक्ति भनेझैं भएको छ । निर्यातले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उच्च पारिश्रमिक ल्याउँछ, देशका बासिन्दाहरुको जीवनशैलीको विकास गराउँछ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउँछ । किनभने, निर्यातको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरु आफ्नो देशमा आउँछन् ।

देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने हो भने सरकारले निर्यात क्षेत्रलाई केही गर्नुपर्छ । कुनै पनि कम्पनी वा फर्मलाई वस्तु वा सेवा निर्यात गरेबापत नगद प्रोत्साहन र सरलरुपमा बैंक कर्जा दिन सक्नुपर्छ । जस्तो– पचास हजार अमेरिकन डलरभन्दा माथि वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी वा फर्मलाई चार प्रतिशमा बैंक ब्याज दर र चार प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अनि एक लाख डलरदेखि दुई लाख पचास हजारसम्म वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी वा फर्मलाई चार प्रतिशमा बैंक ब्याज दर र पाँच प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिनुपर्छ । एवं रीतले गर्दै जाने हो भने देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन जान्छ । यस्ता निर्यात फर्म तथा उद्योगको लागि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सन् २०२० मा विश्व बैंकले निर्यात गर्ने देशको सूचीमा विभिन्न देशको नाम सार्वजनिक गर्दा नेपाल एक सय छयालीसौं स्थानमा प-यो । सँगैको छिमेकी देश चीन विश्वको पहिलो र भारत आठौं स्थानमा परे । यी दुई देशले गरिरहेको आर्थिक वृद्धिदर र नेपाल दुई देशको बीचमा रहेर व्यापार घाटाको आँकडा हेर्दा राज्यको वस्तु निर्यातमा शून्य लगानी र नीति निर्माणको प्रचूर अभाव देखिन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता देश चीनले लगभग ३ दशमलव ३३ ट्रिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सामान र सेवाहरु निर्यात गरेको पाइन्छ भने आठौं स्थानमा रहेको निर्यातकर्ता देश भारतले ६ सय ७० दशमलव ६ बिलियन अमेरिकन डलर बराबरको वस्तु तथा सेवा २०२१ मा निर्यात गरेको पाइन्छ ।

नेपालले पनि यी दुई विशाल अर्थतन्त्र भएको र बढी निर्यात गर्ने देशबाट केही सिक्न सके निर्यातमा प्रचूर सम्भावना बोकेको देशले व्यापार घाटालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्षम हुनेछ । सामान निर्यात गर्ने देशले वस्तु निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थलाई प्रमुख र राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा नीति नियमलाई प्रमुखरुपमा लागू गर्नुपर्छ । विनाकच्चा पदार्थको वस्तु निर्यात र आयात गर्ने देशको बजारलाई मध्यनजर गरी वस्तु उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । यो कुनै सम्बन्ध र प्रेमले चल्ने व्यापार होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्