एसपीपीको पहिरो



नेपालमा विदेशी सेना बोलाउने कुनै पनि किसिमको अभ्यास सफल हुँदैन भन्ने पाठ स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को पछिल्लो विवादले सिकाएको छ । समाचारमा आएको एसपीपी सम्बन्धी १० बुँदे पत्र नक्कली हो भनेर नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले स्पष्ट पारेपनि कुनै न कुनै प्रकारको सैनिक सहयोगका लागि वर्षौं अघि नै याचना गरिएको सन्दर्भ भने सक्कली भएको देखियो ।

यही कारणले पनि सरकारी पक्षले विगतमा अमेरिकासँग नेपाली सेनाको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि सहयोग लिने प्रयास आवश्यक छ भन्दै बचाउमा बोल्यो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले एसपीपीमा सम्झौता गर्दिनँ भनेर स्पष्टीकरण दिनुप-यो । प्रष्ट छ, पछिल्लो पत्र नक्कली नै भएपनि यस सन्दर्भमा कुनै न कुनै प्रकारको खिचडी भने पाकिरहेकै पुष्टि भएको छ ।व्यापक विरोधपछि नेपालले एसपीपीमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको भूमी प्रयोग गरेर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वातावरण तयार गर्नखोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने व्यहोराको पत्र अमेरिकी सरकारलाई लेख्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको भ्रमण समेत स्थगित भएको छ । नजिकिदो संसदीय निर्वाचनमा प्रतिकूल वातावरण सिर्जना हुने डरका कारण पनि सरकार उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको एकथरिको विश्लेषण छ । अमेरिकी सरकारले २०१५ मा शुरु गरेको इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति कार्यक्रममा नेपाललाई सहभागी गराएर दक्षिण एशिया तथा अन्य एसियाली मुलुकमाथि निगरानी राख्ने चाहना अमेरिकाको भएको बताइन्छ । उक्त कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्न अमेरिकाबाट पछिल्लो ६ महिनाभित्र उच्चस्तरका भ्रमण समेत भएको देखिन्छ ।

उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा हालै नेपाल भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका अमेरिकी जनरल चाल्स ए फ्लिनले नेपालमा अमेरिकी सैनिक राख्ने आसय बताएपछि नेपालमा चौतर्फी रुपमा सरकारमाथि दवाव बढेको थियो । नागरिक स्तरमा उक्त कार्यक्रमका बारेमा लामो बहस भएपछि सरकार उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न शैलीको रहेकाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने आवाज जोडतोडले उठेपछि सत्तारुढ दलभित्र नै उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने विषयमा विमति देखियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि भएपनि अमेरिकी सरकारलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेर पत्र देख्न बाध्य हुनुप-यो ।
सरकारले ढिलै भएपनि एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गर्नु मुलुकका लागि सुखद पक्ष हो ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लामो विवादपछि किनारामा लागेको सन्दर्भलाई बिर्सेर देउवा सरकारले यति छिटै एसपीपीतिर लाग्नु राजनीतिक दृष्टिले पनि बुद्धिमानी थिएन । छिमेकी भारत र चीनका आ–आफ्ना स्वार्थ हामीमाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष लादिएका छन्, दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर अघिबढ्नु नै नेपालको राष्ट्रियता हुनुपर्छ ।

अमेरिकी सेनाको आगमनले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामा धक्का दिन्छ भने अर्कातिर अशान्तिको प्रवेश हुनसक्छ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नतिरभन्दा देश र जनताको चाहना र आवश्यतालाई प्राथमिकता दिनेतर्फ सत्ताधारी राजनीतिक दल तथा नेताहरुले सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्