एसपीपीले ल्याएको बाम तरङ्ग

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले पछिल्लो समय नेपालको राजनीति गर्माएको छ । झन् अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया र अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनको नेपाल भ्रमणले नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाको बुट बज्रने र नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्ने आशंका आम नागरिकका मथिंगलमा मडारिन थालेको छ ।

एमसीसीको तथ्य आम नागरिकले नबुझ्दै एसपीपीको चर्चा गर्माएपछि स्वभाविक छ नेपाली नागरिकलाई चिन्ता थपिनु । वा भनौं एमसीसी भनेको नेपालमा अमेरिकी सेना भित्रिनु हो भन्ने नेपाली नागरिकको आशंकालाई थप मलजल पुग्नु । एसपीपी सम्झौताको लागि भनेर तयार पारिएको मस्यौदाको केही बुँदामा राष्ट्रियतामाथि घात हुने प्रावधानहरु रहेका छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा तालिम, नेपाली सेनाको ब्यारेक प्रयोग, आतङ्कवादविरुद्ध परिचालन हुने, स्थानीय सरकारको अधिनमा रहेका भूमि प्रयोगमा छुटजस्ता मस्यौदामा रहेका प्रावधान अत्यन्त घातक छन् । यसले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षपको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

हुन त सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी सम्झौताको कुनै तयारी नभएको र सरकारले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली सेनाले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, एसपीपीको नाममा आएको मस्यौदाबारे सरकारलाई जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । फेरि पनि एमसीसी र एसपीपीको तथ्य सरकारले आम नागरिकले बुझ्ने गरी प्रस्टउन सकेन भने यो आम रुपमा सबैको सधैँभरि टाउको दुखाइको विषय बन्ने पक्का छ ।

नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विगठनलाई गैरकानुनी भन्दै परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्नु, सर्वोच्च अदालतले नै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई अलग– अलग पार्टी भएको निर्णय गर्नु अत्यन्तै दुर्लभ घटनाको रुपमा दर्ज भएका छन् । यिनै घटनाहरुको पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको पानी बाराबारको अवस्था र पाँच दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्नु एउटा राजनीतिक कोर्स हो । जसले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा फरक नतिजासमेत देखाइसकेको छ ।

अहिले समय बदलिन खोज्दै छ । र, यसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने काम एमसीसी र एसपीपीले गर्दै छ । नतिजा के आउला, अहिले नै भन्न सकिन्न तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै बाम गठबन्धन वा बाम एकता भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, एमाले नेता घनश्याम भुसाललगायत अहिले राजनीतिको यही कोर्स करेक्सन अर्थात् दोस्रो कोर्सको लागि अभ्यास गरिरहेका छन् ।

श्रेष्ठ, पुन, खनालहरुको कोर्स करेक्सन अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ कि छैन वा कति मात्रामा छ भन्ने कुरा समयक्रममा खुल्दै जाला तर अभियान निकै अगाडि बढेको तथ्य भने केही सञ्चारमाध्यमहरुले चुहाउन थालेका छन् । ताइवान स्वतन्त्रतासँग अमेरिका जोडिएको अहिलेको अवस्थामा एमसीसी र एसपीपीले नेपालमै अमेरिका–चीन द्वन्द्व निम्त्याउँदैन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । गठबन्धनको कन्फर्टेबल सरकारसँग श्रेष्ठ, पुन, खनालहरुले अनकन्फर्टेबल महसुस गरेको हो र त्यसमा चीनको चासो जोडिएको छ भने अभियान निकै अगाडि बढ्न पनि सक्छ ।
यो अभियानले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने वा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालमध्येबाट कोही एकजना प्रधानमन्त्री हुने वा नेकपाको पुनर्गठनसहित नयाँ सरकार निर्माण हुने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिँदैन ।

चीनको विषयमा एउटा कथ्य चल्तीमा छ– चीनले सबैसँग सहकार्य गर्न रुचाउँछ तर साथी अत्यन्त कमलाई बनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा चिनको साथी कि तत्कालीन राजा महेन्द्र थिए रे, कि नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् रे ! यो कथ्यको तथ्य कतिसम्म छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा धेरै चासोपूर्वक हेरिएको भने पाइएको छैन ।
गठबन्धन, नयाँ सरकार निर्माण वा एकता एउटा कुरा । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ यसको पृष्ठभूमि र प्रक्रियामा भर पर्छ । विगतको एकता अभियान, त्यसको प्रगति र परिणामलाई मूल्याङ्कन नगरी एमसीसी र एसपीपीकै आशंकामा नयाँ सरकार निर्माण, बाम गठबन्धन वा एकता अगाडि बढाउन खोजियो भने अन्ततः त्योे पनि पानीको फोकाभन्दा बढी हुन सक्दैन ।

नेपालका बामपन्थी पार्टीहरुको २००६ सालयताको गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने फुट र एकता प्रक्रिया कैयौँपटक अगाडि बढेको पाइन्छ । २००६ साल वैशाख १० गते अर्थात् सन् १९४९ अप्रिल २२ तारिखमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नारायण विलाश जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र मोतीदेवी श्रेष्ठ (सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ तारेखमा थप) ले नेकपा निर्माण गर्नुभएको थियो । २००८ साल असोज अर्थात् सन् १९५१ सेप्टेम्बर २२ तारिखमा नेकपाको प्रथम सम्मेलन भएको इतिहास छ, जसले मनमोहन अधिकारीलाई महासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो ।

नेकपाको प्रथम सम्मेलनपछि विभिन्न बहानामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा फुट र एकताको शृङ्खला अगाडि बढेका हुन् । फुट र एकताको यो प्रक्रियामा सहभागी सबै नेताहरुको जोड विचारलाई प्राथमिकता दिने कुरामा हुने गरेको छ । तर, विचार कस्तो र केका लागि भन्ने निक्र्यौल यी नेताहरुले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच फुट हुन्छ पदीय भागवण्डा नमिलेर अनि एकता हुन्छ पद प्राप्त गरेर ।

फुट र एकताको यो प्रक्रियामा एकजना मात्र त्यस्ता कम्युनिस्ट नेता थिए जसले पदलाई प्राथमिकता दिएनन्, विचारको लागि एकता उनको अभियान थियो । उनी थिए जननेता कमरेड मदन भण्डारी, २०४७ सालमा मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा माक्र्सवादीबीच एकता हुँदा जननेता मदन भण्डारीले मनमोहन अधिकारीलाई उच्च सम्मानका साथ मुख्य पद दिएर एकता गरे । अनि त्यही एकताको बलमा उनले जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा नेपाल सुहाउँदो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अगाडि सारे ।

नत्र त्यसअघि हरेक कम्युनिस्ट पार्टीहरुले माक्र्स, लेनिन, माओत्सेतुङ, ख्रुस्चेव, चे–ग्वभाराजस्ता नेताहरुले अगाडि सारेका विचारलाई अङ्गीकार गर्दै आएका थिए ।पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि कुनै विचारले बाँधेको थिएन । एकतालगत्तै विचार हैन पद र कुर्सी कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विषयमा शुरु भएको विवाद सरकार गठन र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने तहसम्म पुग्दा नपुग्दै अदालतले नै विघटन गरिदियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको एकतामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको विशेष र महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यो एकतालाई अधिकांश कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरुले पनि रुचाएका थिए । तर त्यो एकता मुस्किलले तीन वर्षसम्म मात्र घिस्रियो । अनि पदकै विवादले संसद् विघटनको बहानामा अदालत पुगेलगत्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसद् पुनस्र्थापना र नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्ने अभियानकै निरन्तरताको रुपमा नेकपालाई विघटन गरेर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै रुपमा रहने फैसला सुनाइदिए ।

एमसीसी र एसपीपीको रडाकोमा बामपन्थी दलहरुबीच एकताको बहस शुरु हुनु सुखद कुरा हो तर त्यो एकता विचारको बहसबाट अगाडि बढेर नेपाल सुहाउँदो नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि मात्र टुङ्गिनुपर्छ । अनि मात्र नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई समेटेर नेकपा बनाउने अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । कसैको स्वार्थमा या आग्रह–पूर्वाग्रहमा एकता अभियान शुरु गरिएको हो भने त्यसमा समय र बौद्धिक श्रम खर्च नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । किनभने विचारविनाको एकता फेरि चाँडै नै दुर्घटनामा पर्ने पक्का हुन्छ ।

संख्याको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी (बामपन्थी विचार) को बहुमत भए पनि अधिकांश समय नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचारले शासन गर्दै आएको छ । यसको एउटै कारण भनेको नेताहरु विचारले निर्देशित नभई लहड र आडम्बरले निर्देशित हुनु हो । त्यसैले एमसीसी र एसपीपीको अभियानले मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बने पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको एकतामा हतारो नगरौँ । सकिन्छ भने यतिचाहिँ गरौं कि आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचमा मात्र गठबन्धन गरेर जाऔं अनि भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय आवश्यकताको आधारमा प्रदेश तथा संघीय सरकार निर्माण र सञ्चालन गरौं ।

अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुबीच यति मात्र सौहाद्रता रहन सक्यो भने यसले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक एकताको लागि आधार तयार गर्नेछ र पछिल्ला दिनहरुमा जुनसुकै विन्दुमा पुगेर पार्टी एकता गरिए पनि त्यो दिगो तथा वैचारिक एवं सैद्धान्तिक एकता हुनेछ ।

अन्त्यमा, घनश्याम भुसालको पाँचबुँदे बाम गठबन्धन सूत्रको चर्चा गरौं । उनको सूत्र संसद् विघटन गलत भनेर देख्ने तर आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निवेदन हाल्ने गल्ती नदेख्ने नौटङ्की खालको छ । यस्ता सूत्रले एकता हैन, ए कताको अवस्था मात्र बनाउँछ । बुद्धिमानी कमरेडले सूत्रलाई सूत्रबद्ध गर्दा अलिकता विचारै गर्नु कि !