बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको विकल्प छैन । कम्तिमा स्थायी विकल्प पाइन्न । यदाकदा वालेन्द्र साह र हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुग्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर राज्यको नीति निर्माण, शासन सञ्चालन र शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलनका लागि राजनीतिक दलकै नेतृत्व चाहिन्छ ।
त्यसैले राजनीतिक दलले निर्वाचनका माध्यमबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा दलको विकल्पको परिकल्पना गरिन्न । तर राजनीतिक दललाई जनताले चुन्ने कि नचुन्ने भन्ने कुराको निक्र्योल त्यस दलले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, लक्ष्य र रणनीतिमा निर्भर गर्दछ । साथै, सो दलमा कस्ता व्यक्तिहरु सहभागी छन् भन्ने पक्षलाई पनि हेरेर मतदाताले भोट दिन्छन् । तर बहुदलीय भनिएको व्यवस्थामा भिन्न सिद्धान्त र दर्शन मात्र होइन, विपरीत धु्रवका दलहरु मिलेर निर्वाचनमा खडा भए भने त्यस अभ्यासलाई बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्तको अनुशरण भएको मान्ने कि नमान्ने ?
हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा यही प्रश्न जबरजस्त ढंगले उठ्यो । पाँच दलीय सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरुमा खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा एउटै मतचिन्ह लिएर उभिएपछि मतदातामाथि अन्याय भयो भन्ने आवाज उठ्यो । पाँच दलीय गठबन्धन मध्येकै एक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालै राजधानीस्थित मिडियाका सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै पाँच दल बहुदलीय सिद्धान्त विपरीत उभिए भन्ने टिप्पणीको प्रतिवाद गर्नुभयो । नेपालले हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबै एक भयौं, के त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध थियो र भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ ।
निकै लामो आन्दोलन गरेर ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न र नेपालको संविधान, २०७२ लाई बचाउँन आफूहरु गठबन्धनमा गएको र मुद्दा हेरेर चुनावी एकता गरिएकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम नभई यसलाई मजबुत बनाउने काम भएको धारणा गठबन्धन पक्षको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानको प्रावधान विपरीत दुई–दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेर व्यवस्था र संविधानलाई असफल बनाउन खोजेका कारण व्यवस्थाका पक्षपातीहरु एक ठाउँमा उभिनु अनिवार्य भएको पाँच दलको दाबी छ ।
पाँच राजनीतिक दलका पाँच भिन्न सिद्धान्त छन्, व्यक्तिगत अनेकताले पनि उनीहरुलाई समान मत बनाउन दिइरहेको छैन । मूलतः सत्ताधारी गठबन्धनका दलले सिट बाँडफाँडको आधार बनाउन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस एक्लै बहुमतको दल बन्नेगरी संघीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष तर्फका १६५ सिटलाई भाग लगाइरहेको छ भने माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पनि बढीभन्दा बढी सिटको दाबी गरिरहेका छन् ।
संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन आउँन झण्डै ६ महिना बाँकी रहेका कारण स्थानीय निर्वाचनको त्रुटिबाट सिक्ने समय त छ, तर सत्ता गठबन्धनका पाँचै दल अधिकाधिक सिट पाउने दाउमा खेलिरहेका कारण सर्वसम्मत मोडालिटीको बाटो अझै फेलापरेको छैन । बहुदलीय सिद्धान्त विपरीत भएको एकता विवादरहित हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले सिद्धान्तभित्रै बसेर निकास खोज्नु आवश्यक भएको छ ।