हरेक वर्ष सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दा नै कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिइने गरिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न कानुनी रुपमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुरुप सरकारले बजेट ल्याइ पनि रहेको छ । तर पछिल्लो पटक बजेट निर्माण र घोषणामा प्राविधिक कमजोरी देखियो । अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मा अर्थविद् नभएका कारण उनले बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर बजेट बनाएको जसले गर्दा उनीहरुले खास व्यवसायी र उद्दमीका निहित स्वार्थका लागि काम गर्ने अवसर पाएको समाचार बाहिर आयो । त्यसलाई अर्थमन्त्रीले खण्डन गर्नसकेनन् तर सरकारले उनलाई कुनै कारबाही गरेको पनि देखिएन ।
नागरिकमा विकासप्रतिको चाहना तीव्र छ । देशभित्र विकास खर्चको लागि आवश्यक बजेट जुट्नसकेको छैन । अभाव हुनु एउटा पक्ष हो तर सरकारले वार्षिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन । सरकारी सयन्त्रमा बजेट अभाव एउटा समस्या हो भने भएको बजेटलाई उचित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव अर्को समस्या । सार्वजनिक खरिद नियमावली झन्झटिलो प्रक्रिया कायमै रहेको छ । विकास निर्माणमा विनियोजन भएको बजेटलाई तोकिएकै समयसीमाभित्र खर्च गनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाइको छ । बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्रले जिम्मेवारी अनुसारको कर्तव्य पूरा गर्न सकेको देखिन्न ।
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको खण्डमा काम गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्याको समाधान पनि अवश्य ननिस्कने भन्ने हुदैन । समस्या बजेट नभएर भन्दा पनि काम गर्ने इच्छा शक्तिमा देखिन्छ । देशको आर्थिक मेरुण्डसँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैनन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोजनाका प्रमुखहरु फेरिदै आएका छन् । छोटो छोटो समयमा कर्मचारीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा स्वाभाविक रुपमा काममा असर परेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वय प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा कर्मचारी सयन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।
६–६ महिनामा मन्त्रीहरु फेरिदा हरेक मन्त्रीहरुको आ–आफ्नै प्राथमिकता हुने नै भए । मन्त्रालयको विषयमा जानकारी लिन नयाँ मन्त्रीलाई केही महिना लाग्ने नै भयो । कर्मचारीहरुले सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बुझाउन भ्याउँदा नभ्याउदै पुनः मन्त्री परिवर्तन गर्ने परिपाटीको कारण पनि बजेट कार्यान्वय फितलो हुने सम्भावना बढेको छ । यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वय पक्ष निकै कमजोर हुने देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास, उर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयको अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च हेर्दा धेरै आश गर्ने ठाउँ देखिदैन । बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरुको इमान्दारीको अभाव प्रमुख छ । सरकारले बजेट कार्यान्वनमा देखिएका विद्यमान समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्न नसक्दासम्म देश विकास सम्भव छैन । जसको जे योग्यता छ, सोही अनुसार नियुक्ति गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री शर्मा अर्थविद् नहुनु पनि समस्याको विषय बनेको छ ।