काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले संसद् हल्लाएको धेरै समय नबित्दै फेरि अमेरिकाकै स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी)ले संसद् हल्लाएको छ ।
विभिन्न संचारमाध्यमहरूमा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि मंगलबार संसद्मा यसै विषयलाई लिएर हंगामा मच्चिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, एसपीपी सम्झौताको दस्तावेज भेटिएको भन्दै केही संचारमाध्यमले समाचारसँगै दस्तावेजको कपी नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि दबाब दिन थालेपछि आज (बुधबार) बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक डाँकी प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने विश्वास दिलाए । तर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले भने एसपीपी मस्यौदा भनेर सार्वजनिक भएको दस्तावेज नक्कली भएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा अमेरिकी दूताबासका कार्यबाहक राजदूत चार्ज डि अफेयर्स म्यानुयल पी. मिकालरले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सैन्य सम्झौता भनेर सार्वजनिक भएको दस्तावेज झुठो भएको बताए ।
उनले अमेरिकाले नेपालसमक्ष एसपीपी सम्झौता प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्दै भने -‘नेपाल आफैंले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएको हो । अमेरिकाले उक्त निवेदन सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको हो । एसपीपीमा सम्झौता गर्ने प्रावधान हुँदैन । आवेदन स्वीकृत भएपछि स्वतः कार्यक्रममा सहभागी भएको मानिन्छ ।’ कुटनीतिक स्रोतका अनुसार सन् २०१५ मा तत्कालिन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकासमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव अघि नबढेपछि सन् २०१७ मा प्रधान सेनापति क्षेत्रीले पुनः प्रस्ताव गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावको बोधार्थमा परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको थियो ।
दुई वर्षपछि अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि कोरोना महामारीका कारण यो विषय अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । अमेरिकी सेनाको प्यासिफिकका कमाण्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको गत सोमबार सम्पन्न पाँच दिने नेपाल भ्रमणपछि अचानक ‘एसपीपी मस्यौदा’ भन्दै नक्कली मस्यौदा केही संचारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
जनरल फ्लिनले एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई दिँदै त्यसमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको समाचारले संसदमा हंगामा मचियो ।
जनरल फ्लिनले भेटघाटका क्रममा सैन्य सहयोग आदानप्रदान, युएनमा नेपाली सेनाले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, विपद् व्यवस्थापनमा सेनाको तयारीका साथै एसपीपीको प्रगतिबारे पनि छलफल गरेको जानकारी दिँदै अमेरिकी दूताबासका कार्यबाहक राजदूत मिलाकरले भने –‘तर उहाँले एसपीपीसम्बन्धी कुनै दस्तावेज हस्तान्तरण गर्नुभएको छैन र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न दबाब पनि दिनुभएको छैन । किनकी एसपीपी एउटा कार्यक्रम हो, यसको लागि सम्झौताको कुनै प्रावधान छैन ।’
कुराकानीका क्रममा चार्ज डे अफेयर्स मिलाकरले एसपीपीको अमेरिकी मिलिनियम सहयोग परियोजनासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्दै हल्ला फिंजाइए जस्तो यो कार्यक्रम चीनलाई घेर्ने कुनै रणनीति नभएको पनि दावी गरे ।
अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन आग्रह गर्ने नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने -‘तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गरिन्छ । एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको आदानप्रदान कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ ।’
उनले २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा बंगलादेश, मोरोक्को, रोमानीयालगायत ९० भन्दा बढी देश र ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश भएको जानकारी दिए ।
उनले भने –‘आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंतिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ । यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो ।’