स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको विदेशमा खोज नहुनु, वस्तु गुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ । हालको रफ्तारमा व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने २०७८/७९ अन्तसम्ममा १७ खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०७८।७९ को पहिलो नौ महिनामा नेपालको आयात १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ भएको छ । यस अवधिमा नेपालको निर्यात १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड भएको छ ।
त्यसै हिसाबले नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोडको भएको छ । यो घाटा २०७७ /७८ को पहिलो ९ महिनाको तुलनामा २८.४७ प्रतिशतले बढी देखिन्छ ।आयात नियन्त्रणमा कडाई गर्न बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीमा प्रतित पत्र अथवा एल सी नखोल्ने निर्णय गरे पनि ९ महिनामा अर्बाै रुपियाँको बिलासिताका सामान आयात भएका छन् । देशमा नै उत्पादन हुन सक्ने फलफुल, खाद्यान्नको आयातसमेत ह्वातै बढेको छ । नौ महिनाको अवधिमा निर्यात भएका वस्तुमध्येमा भटमासको तेल, पाम तेल, सनफ्लावर अगाडि छन् ।
आ.ब. २०७०–७१ मा व्यापारघाटा ६ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । हरवर्ष झैं यो वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा व्यापार घाटा २९ प्रतिशतले बढेको छ । आ.ब. २०६९–७० मा व्यापार घाटा ५ खर्ब २४ अर्ब रुपियाँ थियो देशमा । एक दशककैं बीचमा नेपालको व्यापार घाटा ७ गुणाले बढेको छ । नेपालभित्र नै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
व्यापार घटाउन कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ कि त देशको निर्यात बढाउन पर्ने हुन्छ । तर पाँच दश वर्ष यता उद्योगको वृद्धिदर ३ –४ प्रतिशत जति छ । तर २०७३,२०७४ र २०७५ मा आर्थिक वृद्धि ५ देखि ७ प्रतिशका दरले भए । न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तुहरू र रेमिट्यान्सले घटेको बेला र बढाएको बेला उपभोगका कारण व्यापार घाटा चुलिदैं गएको छ । उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुमा रमाई देशमा अन्धाधुन्ध आयात दिन दुई गुण रात चौंगुणा जस्तो विदेशी वस्तुहरू आयात भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।
यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ । नेपाल त भारत र चीनमा निर्मित वस्तुहरूका क्रीडास्थल बन्दै आएको छ ।आ.ब. २०७०–७१ मा नेपालबाट निर्यात ९० अर्ब रुपियाँको मात्र थियो । २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनामा निकासी १ खर्ब बढी हुन गएको छ । नेपालबाट मुख्यतया पाम आयल, भटमासको तेल, फलाम, गलैंचा, कफी तथा चिया, तयारी पोशाक, पोलिस्टर धागो, अलैंचीलगायत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गर्न सके विदेशमा माग भएको बुझिएको छ ।
निर्यात कमजोर हुुँदा २०७८/७९ को पाँच महिनामा नेपलकोे वैदेशिक व्यापारमा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोडको व्यापार घाटा रहेको छ । विदेशबाट वस्तु आयात अत्यधिक बढ्दै जाँदा व्यापारीले शुरूमा नै नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालले विदेशबाट २०७८/७९ को पाँच महिनामा १ खर्ब४७ करोड रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । देशमा गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाको विकास गरी गुणस्तरहीन विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध गर्नु आज नितान्त आवश्यक छ । गुणस्तरीय विदेशी सामान पनि आन्तरिक मागलाई मात्र चाहिने आयात गर्नु पर्नेमा किन अन्धाधुन्ध आयात गरी नेपाल आमालाई भार देशका सपुतले किन दिइरहेछन् । डब्ल्यूटीओको प्रावधान भन्दै जति पनि आयात गर्न पर्ने अवस्था पक्कै होइन ।
पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटो मोबाइल, गरगहना, कस्मेटिकलगायतको आयात ह्वातै बढेको पाईन्छ। लोडसेडीङका कारण औद्यौगिक क्षेत्र तथा घरेलु काममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा बढ्दै गएको प्रवृति र व्याट्रीदेखि इन्भर्टरसम्मका वस्तुका माग बढ्दै गएका क्षण पल त गइसके । फलाम–स्टिलका वस्तुका आयात, बहुमूल्य पत्थरका आयात, घिउ–तेल–खाद्यान्न, औषधीलगायतका आयात बढदै गएको छ ।
नेपालको भारतबाट मात्र आयात नेपालको कुल आयातको ६५ प्रतिशत जति छ । वाणिज्यसम्बन्धी सरकारी निकायले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि एनटीआईएसको कार्य राम्रोसँग नभएको र इन्ह्रयान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क वा इआईएफका काम प्रभावकारी नभएको महसुस गरेको देखिन्थे । यसै गरी भारतीय कृषिजन्य उत्पादनमा भारतीय सरकारले कृषि अनुदान दिएकाले नेपालको कृषि वस्तुभन्दा त्यस्ता कृषि भारतीय वस्तुले भारतीय बजार पाएकाले त्यस्ता नेपाली कृषि वस्तुहरूले भारतीय बजार पाउन गा¥हो हुँदै गएको छ ।
नेपालमा भारतीय कृषि वस्तुहरूको मात्र आयात करिब दश अर्ब बढी जतिको र तेस्रो देशहरूबाट पनि त्यतिकैै कृषि वस्तुहरू आयात देखिन्छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पछिलो वर्ष यो रकम बढ्दै गएको प्रवृति छ । मकै,सोयाबिन, फलपूmल, तरकारी मासुजन्य पदार्थ, तयारी पोसाक जुन देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन् तर यिनै सामग्रीको आयात हरवर्ष कहालीलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ । कृषि कृषिजन्य र त्यसका सहायक उत्पादनको आयात मात्रै बाहिरका देशहरूबाट एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्र हो।्नेपालमा कुनै वर्ष मासुकै लागि भारतबाट २३ अर्ब रुपियाँको पशु आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
स्मरण गराइन्छ की सन् १९७० को दशकसम्म नेपालले आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन कोरिया, भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत , बर्मा वा म्यानमार र टर्कीसम्म निर्यात गर्ने गरेको थियो ।नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजारमा पहुँच बढ्ने र त्यसले आयवृद्धि भई व्यापार घाटा घट्ने भनिए पनि त्यसको ठिक उल्टो स्थिति देखा पर्दै आयो । यसको सदस्यता लिँदा नेपालको व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपियाँको मात्र थियो ।
संगठनका सदस्यता पश्चात्को प्रावधान पूरा गर्न अमेरिका, युरोप र भारतजस्ता प्रमुख निर्यात बजारहरूमा उत्पन्न विभिन्न खाले भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनको विश्वप्यापी बजार कमजोर बनिसकेको थियो । तर, २०७८/७९ को पाँच महिनामा मात्र रु. निकासी रु. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड र आयात रु. आठ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोडको भएको छ ।कृषिको व्यवसायीकरण, अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषि कृषि ऋणलगायतका सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको संरक्षण, आन्तरिक उपभोग्य वस्तु उत्पादकहरूलाई प्राथमिकता, व्यापार विविधीकरण, निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा वृद्धिलगायतका माध्यमहरू अपनाई व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्थ्यो ।
देशको व्यापार घाटा वर्षेनी बढेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य नीति २०७२ तथा एनटीआईएस २०७३ पुनवरावलोकन आवश्यक भएको छ । त्यसको साथै व्यापार घाटा घटाउन निकासीयोग्य वस्तुका देशमा उत्पादन बढ्नै पर्दछ ।सन २००९ को परिमार्जित वाणिज्य सन्धिमा सहमति हुनुलाई व्यापारिक र राजनीतिक क्षेत्रका सफलताका रूपमा त्यसबेला लिइएको थियो । तर उतm सन्धि देशको हितमा भए पनि अैंंद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकाले यसले व्यापार घाटा कम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
उक्त सन्धिमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूका निर्यात अवरोध हटाउने परिमार्जित बुँदा भए पनि त्यसको ठोस व्याख्या नभएकाले निकासी बढन सकेन । सन्धिमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने भनिए पनि कुनै ठोस कदम आजसम्म चालिएको छैन । सरसर्ती हेर्दा सन्धिका १४ बुँदाहरू नेपालको हितमा देखिए पनि सन्धिपश्चात्का कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार निर्माणमा कदम चालिएन । सन्धि आफैंमा अग्रगामीका कदमबारे स्पष्ट व्याख्या देखिँदैन । यससँगै भारतले नेपालको प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिमा पनि सहयोगको बचन दिए पनि व्यवहारमा भएको देखिँदैन ।
सन्धिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट समेत व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान एवम् मान्यता दिए पनि यस हवाई उडान नाकाबाट हुने व्यापारको प्रकृति खुलेको देखिँदैन । साथै तयारी पोशाक व्यवसायीहरूले भारतले लगाएको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गरे पनि सो खारेज हुन सकेको छैन ।
नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर रूपमा बढ्दै गए पनि गम्भीर रूपमा अहिलेसम्म घाटा कम गर्न कदम नचालिएबाट देशकै स्वतन्त्र आर्थिक नीतिमा समेत धक्का पर्ने सक्ने छ ।यदि नेपालको व्यापारमा सन्तुलनमा ल्याउनको लागि समयमै उपयुतm कदम चालिएन भने नेपालको स्वाधिन अथतन्त्र गम्भीर अवस्थामा जानेछ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत परिमाणको र ८० प्रतिशत मूल्यका तेस्रो देशसँगको व्यापार भारतको भूमि भएर हुने गरेको अनुमान छ । नेपालको निर्यात व्यापारको ९० प्रतिशत बढी अंश पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले ओगटेको छ ।
सिद्धान्त विश्वका कतिपय देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जीडीपीको २ सय २५ प्रतिशतसम्म निर्यात व्यापार गर्ने गर्दछन् । तर नेपालको निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो अफगानिस्तान, बुरुन्डी र सुडानजस्ता जीडीपीको तुलनामा अति नै कम निर्यात व्यापार हुने देशको भन्दामा अगाडि हो । नेपालको उतरी छिमेकी चीनको निर्यात व्यापार जीडीपीको २७ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालले सन २०२२ सम्म अतिकम विकसित देश वा एलडीसीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिमा जान देशले निर्यात व्यापार पनि फराकिलो गरी व्यापार घाटा घटाउन आवश्यक थियो । देशलाई अग्रगामी विकासशील अवस्थामा जान आगामी २०७८ सालभित्र ९७ खर्ब रूपियाँको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको थियो ।
त्यसपछिमात्र निकासी बढ्न गई व्यापार घाटा घट्ने अनुमान थियो । २०७८/७९ देखि नेपालका निर्यात बढने संकेत छ । लगानीका अवरोध बनेका दर्जनौं ऐन–कानुन–नियमका संशोधन तथा अन्य थुप्रै नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक अद्यापि देखिन्छ । त्यसमा सरकारले केही पहल गरेको देखिए पनि परिणाम देखिएको छैन । यस्तो अत्यावश्यक मामलामा पछाडि पर्नु आर्थिक विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्नु हुने छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ) ।