दुई प्रदेशको विवाद साझा समाधान

 काठमाडौं । 

पछिल्लो समय निकै बहसमा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको समस्या समाधानका लागि आँधीखोला हाइड्याम एक विकल्प हुन सक्ने स्थानीय विज्ञहरूको भनाइ छ ।सडकदेखि संसद्सम्म बहसको विषय बनेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दाले स्याङ्जा र पाल्पालाई बढी छोएको छ । यहाँका विज्ञहरूका अनुसार दुई जिल्लाको सिमानाबाट कालीगण्डकीमा ड्याम्म बाँधेर पानी तिनाउमा लैजानुभन्दा यो विकल्प उपयुक्त हुन्छ ।

कालीगण्डकीमा ड्याम बाँध्ने विकल्पको चर्को विरोध जारी छ । लुम्बिनी प्रदेशले विकासको बाधक कोही हुन नहुने भन्दै जसरी पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो सभ्यता जोगाइराख्न कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नहुने अडान राखिरहेको छ । यही दुई अडानका बीच यसको विकल्पमा आँधीखोला हाइड्यमलाई लिन सकिने आँधीखोला हाइड्यामका संयोजक झलकराम सुवेदीले नेपाल समाचार पत्रकारसँगको कुराकानीमा बताउनुभएको छ ।

सुवेदीले भन्नुभयो – ‘कालीगण्डकी डाइभर्सनको लागि जहाँ बाँध बस्ने भएको छ यो परियोजनाको पानी विद्युत् उत्पादनपछि त्यही ठाउँमा झर्छ । बिजुली निस्किएपछि कालीगण्डकीमा मिसाउन लागिएको पानीलाई त्यहाँ नमिसाई कालीगण्डकीमा बृज बनाएर सीधै डाइभर्सन सुरुङमा हाल्न सकिन्छ ।’ उहाँले यसो गर्दा कालीगण्डकीको सभ्यतालाई पनि खलल नपुग्ने र तिनाउमा पनि पानी पुग्ने हुँदा दुवै प्रदेशलाई फाइदा हुने बताउनुभयो ।

स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा ड्याम्म बस्ने गरी २०४७ सालदेखि १८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको निरन्तर अध्ययन हुँदैआएको छ । आयोजनाको निरन्तर २५ वर्षदेखि अध्ययन भए पनि यसको योजना भने अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरे पनि यसको परिणाम भने हालसम्म आउन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको लागि सबै ठिक हुँदाहुँदै पनि लगानीको अभावमा आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो । यही योजनालाई दुवै प्रदेश मिलेर अघि बढाउन सके दुवै प्रदेशलाई फाइदा हुने तर्क स्थानीय अन्य विज्ञहरूको पनि छ ।

उनीहरूका अनुसार आँधीखोला हाइड्यमबाट बिजुली निस्किएपछि पानी कालीगण्डकीमा नमिसाई सीधै दोभानमा निकाल्दा त्यहाँ पनि ७४ देखि ७५ मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने हुँदा आँधीखोला हाइड्यम परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ । सिँचाइका हिसाबले पनि उपयुक्त, दुई स्थानमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने, कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि नहुने र जलाशययुक्त आयोजना भएको हुँदा यसलाई हिउँदको समयमा राज्यलाई आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने सुवेदीको तर्क छ ।

‘यति मात्र नभएर जलाशययुक्त आयोजना भएको हुँदा उक्त जलाशयमा पानी जहाज चलाएर पर्यटक आकर्षण गर्ने विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, सुवेदी भन्नुहुन्छ – ‘वास्तवमा यो आयोजना बहुउद्देश्यीय हुनसक्छ, कालीगण्डकी डाइभर्सनको विकल्पमा यसलाई अघि बढाउनु ठीक हुन्छ ।’