अनिर्णयको बन्दीमा महाभियोग प्रस्ताव र न्यायपालिका

हाम्रो देशको न्यायालय बेला–बेलामा विवादमा परिरहनुको मुख्य कारण भनेको अनावश्यक दलीय हस्तक्षेप र हस्तक्षेपबाट प्रभावित भई हुनजाने विवादित निर्णयहरू र फैसलाहरू नै हुन् । अदालतबाट हुने गरेका निर्णय र फैसलाहरूले जनजनको मनमा सही छाप छोड्न सकेन भने त्यसले लिने रूप भनेको यस्तै–यस्तै हो ।

देश पछिल्लो समय यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि आफ्नो आफ्नो दलीय हुङ्कारहरूले जनजनलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सभामुखदेखि न्यायालयसम्म, राजावादीदेखि छिमेकी देशका विभिन्न नामबाट आउने व्यक्तिसम्म अभियन्तादेखि नागरिक समाजसम्म, वकिलदेखि व्यापारीसम्म, भर्खरै निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेद्वारहरूसम्म, सत्ताधारी दलदेखि, प्रतिपक्षी दल भनाउँदासम्म, वैकल्पिक धारका व्यक्तिदेखि यथास्थितिवादीसम्मका बेला–कुबेला उद्घोष भइरहने आ–आफ्ना हुङ्कारहरू यथावत नै छन् ।

नेपाली जनजन वर्तमानमा ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’ भन्ने चिन्ताले पिरोलिन परिरहेको यथार्थताले उल्लिखित पात्रहरूमा अझै चेत खुल्न सकेको छैन । अभैm पनि देशको राजनीति ठीक ठाउँमा आउने हो कि होइन, सबै जनलाई पिरोल्न थालेको छ । बेला न कुबेला सैनिकले राज्य कब्जा गर्नुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । यस्ता खाले अवस्था सिर्जना हुँदै जानु र त्यसले मलजल प्राप्त गर्दै जानु भनेको देशको लागि शुभ संकेत होइन ।

जनजनले पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका सत्तासीनहरूलाई जनहितको लागि हुङ्कार भर्न र सोअनुसार कामहरू गर्न आवश्यकताभन्दा पनि बढी दिएको मतलाई राजनीतिक व्यापारीहरूले कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेनन् । आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो गुटको मात्रै पक्ष लिई हुङ्कार गर्ने सोहीअनुसार कदम चाल्दा देश वर्तमान स्थितिमा भासिन पुगेको हो । दलीय व्यवस्था भित्रिएदेखि नै देशको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको अदालत थुप्रैपटक विवादित बन्यो । अदालतलाई विवादित बनाउन र समय–समयमा अदालतको साखलाई निस्तेज पार्ने काम दलीय शासकहरूले गरेका पक्कै हुन् ।

मनमा कुनै द्विविधा नराखी भन्नुपर्दा यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर माथि दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव र आजसम्म पनि ले कुनै टुँगो नपाई निरन्तरता देखिइरहनु नै हो । जतिसुकै कोणबाट यो विषयलाई उठाइए पनि संम्बन्धित संसदीय समितिले महाभियोगको सामान्य पाइलासम्म चाल्न नसक्नुले देश, देशको संविधान र प्रचलित कानुनको आधारमा चलिरहेको छ भन्नेमा कोइ पनि विश्वस्त छैनन् । शक्ति, पैसा र राजनीतिक पँहुचको आधारमा मात्र देशको न्याय व्यवस्था अगाडि बढिरहेको भन्ने धेरै समयदेखि लागिरहेको आरोपबाट न्यायपालिका कहिले मुक्त हुने हो कुनै टुँगो छैन ।

वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरूलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो ।

यो विषयमा जानकारी नभएको कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू छैनन् तर विडम्बना ! विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरूले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिँदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतक भुंग्रोमा राखेर तौलिने प्रयास भइरहेको छ । पक्का र सत्य कुरा के हो भने, न्यायपालिकाप्रति यस्तो वितृष्णा पैदा हुन र गराउनमा राजनीतिक अंशियारहरूको ठूलो हात छ । यसमा विमति नै छैन ।राजनीतिक नेतृत्वले जनजनमा वितृष्णा जन्माइरहेको अवस्थामा क्षमता भए पनि दलीय र आफन्तका कोटाहरूबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा हुनसक्ने सम्भावित आलोचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने जनजनको आवाज थियो ।

त्यसको विपरीत कागजी योग्यता पुग्नासाथ नियुक्ति निरन्तरताको कारण नै न्यायपालिका विवादमा पर्न गएको हो । झन् उसमाथि गएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भलाई लिएर विवादित भएको कुरा जुनसुकै तर्कबाट होस् अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेका होइन भनेर जतिसुकै दलिल पेस गरिएको भए तापनि जनजनले त्यो दलिललाई मानेका थिएनन् र वर्तमानसम्म पनि मान्न तयार छैनन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको सर्वोच्चदेखि देशमा रहेका अदालतहरूले गरेका केही निर्णयहरू विवादित देखिनु नै हो ।

के कुन रूपबाट हुन्छ, न्यालयमा बेलाबेलामा देखिइरहने यस्तै विकृतिका कारण गिरेको साख सुधारोन्मुख हुनुको सट्टा थप विवादित हुँदै गइरहेको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरूका पदाधिकारीहरूदेखि राजनीति नियुक्ति प्राप्त विभिन्न व्यक्तिहरूको मिल्ने नमिल्ने सबै कार्यहरूलाई बहालवालादेखि र पूर्वप्रमुख अनि वरिष्ठ वकिलहरूदेखि कनिष्ठ वकिलहरूले नै विभिन्न माध्यमद्वारा अदालतलाई प्रभाव पार्ने कार्यमा संलग्न हुँदै जान थालेपछि न्यायपालिकाको अस्तित्व धरापमा पर्न गएको हो । वर्तमानमा सुधारोन्मुखतिर अग्रसर भइरहेको भन्ने भनाइ यदाकदा सार्वजनिक भएको भए तापनि जनजन र सेवाग्राहीहरू त्यो कुरामा विश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन् । मूल चुरो भनेको न्यायालयलाई जीवन्त राख्नको निमित्त सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुनै पर्दछ ।

उसमाथि पनि राज्यका सर्वोच्च अंगका प्रमुखहरूले त आ–आफ्नो तर्फबाट न्यायिक निरूपण वा न्यायिक कसीमा खरो उत्रिने सवालमा जान–अन्जानमा कुनै त्रुटि हुन गइहाल्छ कि भन्ने कुराको हरदम चिन्तित भइरहनुपर्दछ भन्ने मान्यता त्यसै स्थापित भएको होइन । तथापि त्यो मान्यताबाट देशको न्यायपालिका बेला–बेलामा विचलित भइरहेको अनुभूति जनजनलाई छ ।

जबसम्म न्यायपालिकाले यी र यस्ता कुराहरूबाट मुक्ति पाउँदैन तबसम्म जनताको न्यायपालिकामाथिको आस्थामा अभिवृद्धि हुँदैन ।संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नतामा संविधानकै गम्भीर उल्लंघन भएको कुरा चर्चामा त्यतिबेला आएकै हो । त्यससम्बन्धी परेको रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाई हुनसकेको छैन । न्यायिक स्वतन्त्रताका विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न दलीय नेतृत्वहरू कोहीभन्दा कोही कम देखिएका छैनन् भन्ने कुरा त्यतिबेला पनि प्रमाणित भएकै हो ।

देशको प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिरूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका पक्ष विपक्षका प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरू चाहे ती छुट्टिएर बसेका हुन वा संयुक्त भएर जहाँ जसरी बसेका भए पनि हरेक अंगमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने बानी परेकाहरूले न्यायलयमा पनि आप्mनो आप्mनो हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएर आएकै छन् । वर्तमानमा पनि न्यायपालिकाप्रति राजनीतिदलहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता छैन ।राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू आजको दिनसम्म पनि जटिलताका साथ सबैका सामु ठिंग उभिएर बसेको छ ।

वर्तमानमा एउटा मात्र प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर समस्या टुंगिनेवाला छैन । जबसम्म दुईवटै प्रश्नहरूको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले न त राजनीतिक निकास पाइहाल्ने अवस्था हुन्छ न त संवैधानिक निकास पाउने अवस्था देखिन्छ । जवसम्म संविधानमा उल्लेखित मानवअधिकारहरूका धाराहरू अर्थपूर्णरूपमा कार्यन्वयनमा आउँदैनन् तवसम्म संबैधानिक प्रश्नहरू समाधान भएको मानिँदैन । थरिथरिका राजनीतिक अंशियारहरूबीच देखिएको राजनीतिक अंशसम्बन्धी विवाद समाधान हुने लक्षण अभैm देखापरेको छैन । भर्खरै भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर एक आपसमा कुण्ठाको चरित्रले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । मूलतः राजनीतिक अंशियारहरूबीच देखिएको राजनीतिक अंशसम्बन्धी विवादको कारण अनाहकमा जनजनले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । सामान्य फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर सिसडोल र बन्चरेडाँडामा देखिएको ऊहापोह यसैको परिणति हुन् । अन्ततः राजनीतिक अंशियारहरू किन यस्ता यस्ता समस्याका विषयहरूमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् ? जनजनले बुझिरहेका छैनन् ।

पाँच वर्षअगाडि निर्वाचनमार्फत छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहे ढाँटेर होस् वा छलेर अथवा इमान्दारी वा अन्य जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगेको भए तापनि एकाध अपवादबाहेक सबैले पाँचवर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनि कुनै कारणवश ढुकुटी दोहन गर्न नपाएमा त्यसको झोकमा राजनीतिक अंश प्राप्तिको लागि शहरका सडक, गाउँका भित्तापाखा र अदालतमा अंश दिलाइपाऊँ भनी फिरादी रोइलो गर्ने परम्पराबाहेक अहिलेसम्म सानो सानो समस्याको पनि सार्थक सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

अबको केही महिनापछि आउने निर्वाचनमा पनि यसको असर देखिने कुरामा कतै विमति छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि देशमा देखिइरहने राजनीतिक व्यवसायीहरू र तिनका अंशियारहरूका घिनलाग्दो चलखेलले सीमा नाघिसकेको छ । यस्ता घिनलाग्दो चलखेल चिर्नको निमित्त अवचाहिँ जनता जागरुक भएर तयारी अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनबाट यसको छनक प्राप्त भइसकेको छ ।

न्यायालय त्यो मन्दिर हो जहाँ अन्यायी गर्ने पक्षले पनि न्यायको अनुभूति गरी आफूले गरेको गलत कार्यमा पश्चाताप गरी कुनै पूर्वाग्रहबिना सजायको भागिदार बन्न अलिकति पनि संकोच मान्दैन । न्यायालयभित्र रहेका न्यायमूर्तिहरूले यो भावना जनजनमा जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्दछ भन्ने भनाइलाई असुहाउँदो भनाइ भन्न मिल्दैन । हाम्रो देशको न्यायालय बेला–बेलामा विवादमा परिरहनुको मुख्य कारण भनेको अनावश्यक दलीय हस्तक्षेप र हस्तक्षेपबाट प्रभावित भई हुनजाने विवादित निर्णयहरू र पैmसलाहरू नै हुन् । अदालतबाट हुने गरेका निर्णय र फैसलाहरूले जनजनको मनमा सही छाप छोड्न सकेन भने त्यसले लिने रूप भनेको यस्तै–यस्तै हो ।

कुनै पनि देश विकासको आधारलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । न्याय खलबलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । यही विचारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा उहिलेदेखि उब्जेकोे प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो कि दलको कोटरीमा न्यायपालिका भन्ने नै हो । यदि दलको कोटरीमा न्यायपालिका हो भने वर्तमान न्यायपालिका विघटन गरिदिएर न्यायिकसम्बन्धी सबै कुरा गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिए हुन्छ । स्थानीय निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम मान्ने परिपाटी बसाले हुन्छ । होइन न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नै पर्दछ र कुनै पनि नाम वा बहानामा अदालतभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गराउनै पर्दछ ।