प्रशिक्षित हुँदै स्थानीय तह जनप्रतिनिधि



काठमाडौं । 

वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई जेठ ३० र ३१ प्रशिक्षण दिइने भएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जेठ २५ गतेदेखि स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन शुरू गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखका साथै अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३१ समूहमा विभाजन गरी प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

जेठ २५ र २६ गते प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमा प्रशिक्षण दिइएको थियो भने जेठ २७ र २८ मा मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा संघीयताको सैद्धान्तिक महत्वबारे बुझाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, नेपालमा संघीयताका मोडेल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची, र साझा अधिकारलगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिन शुरू गरेको बताउनुभयो ।

संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रत्यायोजना नगरेको नभई संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सिर्जना गर्नु रहेको तथ्य जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन खोजेको जिकिर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशिक्षणले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अझ जिम्मेवार बोध गरी काम गर्न मनोबल प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संघीयता विज्ञ समेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा संघीयतासंगै संघीयता र विकेन्द्रीकरणबीचको आधारभूत भिन्नताको एउटा विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी दिई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन शुरू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रशिक्षणमा संघीयताको सैद्धान्तिक महत्व, संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संघीयता र विकेन्द्रीकरणको भिन्नता, संघीयतालाई चलायमान बनाउन स्थानीय तहको भूमिका विषय समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कानुनले प्रदान गरेका स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार, स्थानीय तहका राजस्व संकलनका क्षेत्र, सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन, विकास निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँगको अन्तर सम्बन्ध, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सेवाग्राहीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, स्थानीय तहको सुशासन र सदाचार, आआफ्नो भौगोलिक, सामाजिक विशेषताअनुसार लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइएको हो । प्रशिक्षणबाट वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन, सेवा प्रवाह, सुशासन, समाजिक समावेशीकरण नेतृत्व र व्यवस्थापन विषयमा जनप्रतिनिधिको बुझाई स्पष्ट हुने र काम गर्न अझ सक्षम हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्