काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी रहेको बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बिहीबार सांसदहरूले पाँच महिनादेखि त्रिविमा ताला लाग्दा पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बैठकमा सांसदहरूले सरकारले बजेटमा त्रिविलाई उत्कृष्टताको थलो बनाउने घोषणा गरे पनि पाँच महिनादेखि सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी सङ्गठनले लगाएको ताला नखोलेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एक सय ३९ दिनदेखि त्रिविमा ताला लाग्दा पनि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री जानकारी नभएजस्तो गरेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । एमालेकै अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको टिप्पणी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नै छैन ।’राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याइएको छ ।’ उहाँले शिक्षालाई समयानुकूल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद डा. सूर्य पाठकले मन्त्री र सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको, संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भए पनि मन्त्रीहरू विदेश सयरमा रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको अभावमा जनताको जनजीवन कष्टप्रद बन्दा पनि सरकारले ध्यान दिन किन सकिरहेको छैन ।’
त्यसै गरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापाले विद्यार्थीहरूले हालसम्म पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै कसको कारणले पाठ्यपुस्तकमा ढिलाइ गरिएको हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाको ठूलो भार वहन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभावका कारण सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकहरूले सरकारसँग पुस्तक कहिलेसम्म पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र किन गैरजिम्मेवार बन्दै छ ? शिक्षा मन्त्रालय किन मौन बस्दै छ ?’