विगतमा चिनियाँ सामान नेपाल आउँदा चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो अनि नेपाली पक्षले भन्सार तथा क्वारेन्टाइनमा भाषा नबुझेपछि उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने अन्तिम मितिजस्ता विवरण अंग्रेजीमा लेखेर ल्याउनु भनेसँगै त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली खाद्य वस्तुका लेबल पनि चिनियाँ भाषामा ल्याउन भनेपछि चीन सरकारले रोक लगाएको थियो ।
नेपालका लागि व्यापार घाटा धेरै हुने दोस्रो ठूलो देश चीन पर्दै आएको छ । तर व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरण कुनै कदम ठोस रूपमा चालिएको देखिँदैन । बेलाबेलामा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटीको कुरा उठ्दै आएको छ ।चीनसँगको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको आायात भएको देखिन्छ । यस वर्ष नेपालको चीनमा निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रुपियाँ मात्र भएको देखिन्छ । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट आ.ब. २०७६–७७ को पहिलो तिन महिनामा १४ अर्बभन्दा बढीका सामान आयात गरेको छ ।
तर २०७५–७६ को तिन महिनामा १० अर्ब भन्दा बढीका सामान आयात भएको थियो । आ.ब. २०७६–७७ को पहिलो तिन महिनामा नेपालबाट चीनतर्फ ३७ करोड ८ लाखका नेपाली वस्तु चीनतर्फ निकासी भएको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुुने गरेको छ । २०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा रसुवागढी नाकामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीका चाप बढ्दै गएको थियो ।आ.ब. २०७६.७७ मा रु. १ खर्ब ८१ अर्बको चिनियाँ सामान आयात भएको छ ।
आ.ब. २०७५.७६ मा नेपालको चीनमा निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रुपियाँ मात्र भएको देखिन्छ । आ.ब. २०७६.७७ मा रु. १ अर्ब १९ करोडको नेपाली सामान चीन निर्यात भएको छ । २०७८.७९ को नौ महिनामा २ अर्ब ८० करोडका जिउँदो खसी, मासु तथा माछाजन्य वस्तु आयात भएको थियो । २०७८ श्रावणदेखि चैत्रसम्म उतm मूल्य बराबरका जिउँदो खसी मासु तथा माछाजन्य वस्तु आयात भएको थियो । २०७८ ।७९ को पछिलो नौ महिनामा १३ लाख १२ हजार रुपियाँका २२० भेडा नेपाल आयात भएको छ सबै भेडा चीनबाट आयात भएको छ ।
चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी नाकाहरूबाट आ.ब. २०७७.७८ को अघिल्ला दुई महिनामा कारोना भाइरसका र बाटा बन्दका कारण सामान आयात र निर्र्यात भएको देखिदैन्। २०७७ को दँशै आवश्यक सामाग्री कोलकाटा पोर्टबाट ल्याउने बहस चल्दैथ्यो । त्यसर्थ आ.ब २०७७.७८ मा चीनसँग वैदेशिक व्यापार भएको देखिँदैन ।
पछिल्ला समय नेपाली खाद्य सामग्री निकासी गर्न चीनले अवरोध गरे पनि अन्य सामग्री निकासी भइरहेको स्रोतले भन्दछ । रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान बढी मात्रामा निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालबाट खाद्य निर्यात नभए पनि पैठारी चालु भई बढेदेखि भन्सार राजस्व पनि बढेको छ । भन्सार कार्यालयले यस नाकाबाट निकासी पैठारी महशुल, सेवाशुल्क, कृषि सुधार, अन्तशुल्क, भ्याटलगायतका शुल्कबापत भन्सार राजस्व उठाउँदै आएको छ । साथै पस्मिना, गलैचा , हस्तकला , चिया, फेल्ट चाउचाउ, अगरबत्ती, मह, बीउलगायतका वस्तु निकासी हुँदै आएको छ ।
चीनसँग जोड्ने विभिन्न नाकामध्ये रसुवागढी नाका मात्र केही महिना अगाडी सञ्चालनमा रहेकाले यो नाकामा व्यापारिक कारोबार बढेको बताइन्छ चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्बल, घडी, जुता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिकलगायतका सामान आायात हुने गरेको देखिन्छ ।चीनले रसुवा नाका हुँदै नेपालबाट निर्यात हुने खाद्य सामग्रीमा बेलाबेलामा रोक लगाउँदै आएको छ ।
नेपाली निकासी सामानका संवेष्ठनमा नयाँ शैलीका चिनियाँ अनुरोधअनुसार नेपालले आफ्ना निर्यात गर्ने सामानमा चिनियाँ लेबल राखिनुपर्ने माग नेपाललाई भनेको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जाने खाद्य सामग्रीमा चिनियाँ भाषामा लेबल राख्नु पर्ने भन्दै केही महिना लैजान रोक लागेको स्थिति थियो । त्यसपश्चात् नेपाली सामान चीनतर्फ जान सकेको छ्रैन भनिन्छ ।
चिनियाँ भाषामा मात्रै लेखिएका सामग्रीका नेपाली आयातमा नेपाली पक्षले जाँच पास गर्न छाडेपछि चिनियाँ पक्षले त्यसको बदलामा नेपाली वस्तुका प्रवेशमा अवरोध गरिएको भनिएको थियो । विगतमा चिनियाँ सामान नेपाल आउँदा चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो अनि नेपाली पक्षले भन्सार तथा क्वारेन्टाइनमा भाषा नबुझेपछि उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने अन्तिम मितिजस्ता विवरण अंग्रेजीमा लेखेर ल्याउनु भनेसँगै त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली खाद्य वस्तुका लेबल पनि चिनियाँ भाषामा ल्याउन भनेपछि चीन सरकारले रोक लगाएको थियो भनेर भनिएको थियो । यसरी बेलाबेलामा किन रोक लगाएको बुझिएको छैन । नेपाली खाद्य वस्तु निर्यातमा अवरोध आए पछि नेपाली खाद्य सामग्री सहजै चीन निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यापारीहरूले भन्सारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
चीनसँगको व्यापारमा अप्ठ्यारा के छन् त ?
केही वस्तुमा अन्सार सुविधा दिए पनि गैरभन्सार अवरोध देखिन्छ । त्यसर्थ सीमामा फ्री इकोनोमिक जोन बनाउन पर्ने विचार राखिँदै आएको छ ।उत्पादकत्व र मागअनुसार गुुणस्तर कायम गर्न नसक्दा निर्यात हुन सकेको छैन । यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध अर्थात् प्रक्रियागत आवश्यकता पनि एउटा कारण भनी भनिन्छ । नेपालले गुणस्तरीय सामान बाह्य बजारमा पठाउन सकेको देखिँदैन । चीनले करिब ८ हजार ३ सय वस्तुलाई शून्य भन्सारमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि खुला छ ।
भनिन्छ की शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादन नै नेपालसँग छैन । त्यस्तो उत्पादन भएका निर्यातकर्ताकोे निर्यात नगण्य रही आएको छ । नेपालको चाहानाअनुसार आफ्ना वस्तुहरूका उत्पादन र त्यसअनुसारको वस्तुहरूका सूची नेपालले चीनसँग हेरफेरको एजेन्डामा राख्नु पर्ने बताइन्छ । तर दुवै देशका उच्चस्तरका नेताहरू एक आपसमा भेट हुँदा यस्ता एजेन्डा बन्दैनन् ।
निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउने नै हो । त्यसको लागि पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन आवश्यक छ । निर्यात बढाउन पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र होइन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै जानु पर्दथ्यो । अब त नेपालले चीनको ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउने भएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा कहिले आउने हो त्यो गर्भको कुरा छ । यी ४ सामुद्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालतर्फको यातायात आवतजावत गर्न नाकाको पूूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत उपभोग गर्न पाइएको देखिँदैन । तर तातोपानी र रसुवागढीका सडक बाटाको अवस्था राम्रो छैन ।
समाधान कसरी होला त ?
यसरी नेपालले चीनसँगको सतही व्यापार विशेषतः निकासी बढाउन वर्तमान निकासी परिमाण र कारोवारलाई कायम राखी लार्चा र रसुवागढीमा चीन सरकारले नै विश्व व्यापार संगठन र चीन सरकारको आवश्यकताअनुरूप टीबीटी–एसपीएससम्बन्धी आवश्यकता बनाएर त्यसैअनुरूप नेपालले गुणस्तरीय नेपाली निकासी वस्तु चीनमा निकासी गर्ने गरेमा मात्र नेपालको उत्तरी सतही निकासी व्यापार ह्वात बढ्न जान्छ । अन्यथा निकासी बढाउने भन्दैमा निकासी बढन गा¥हो देखिन्छ ।सन् २०१४ भित्र नेपाल र चीन दुवैले नेपालको रसुवागढी भन्सार विन्दुमा आधारभूत भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । चीन–तिब्बततर्फ यस्तो पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासको कार्य हुन बाँकी छ ।
रसुवागढी पारी चीनतर्फ तिब्बती जिलोङमा यस्ता पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर नेपाली भन्सारतर्फ यस्तो पूर्वाधारको कमी छ । महिनांैअगाडि अध्यागमनको अफिस खुलेको कुरा बाहिर आएको थियो । तै पनि रसुवागढीमा कस्तो मोडालीटीमा इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोट–आईसीडी बनाउनेबारे तय भएको देखिन्छ । चिनियाँ पक्षबाट रसुवागढीमा आईसीडी बनाउने स्थल निरीक्षण भइसकेको छ ।
यस्को प्रतिवेदन पछि निर्माण कार्य अगाडि बढनेछ भनिएको थियो । यो नेपाल–चीनबिच व्यापार हुने दोश्रो ठूलो सीमा नाका भएका कारणले यस नाकाबाट व्यापार ह्वात बढाउन र बढी मात्रामा वाणिज्य लाभ पाउन दुई देशबिच रसुवा नाकाको स्तरोन्नति गराउन सहमति भएको देखिन्छ । यो बुझिएको छ की चिनियाँ पक्षले आईसीडी सुख्खा बन्दरगाह बनाउनु अगाडि नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निधो गरेको देखिन्छ ।
नेपाल र चीनबिच व्यापार फस्टाउन नसकेको कारणमा विद्यमान कमजोर व्यापार आधारभूत व्यवस्थालाई औंल्याइएको छ । रसुवागढीसहित ४ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण र स्तरोन्नति गर्न चीनसँग सन् २०१२ जनवरीमा सहमति भएको थियो । यस्तो सम्झौता चीन–नेपाल सीमामा पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने भनि सम्झौता भएको देखिन्छ । यी चार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा पुलर–यारी, जीलङ–रसुवा, झयामु–कोदारी र रिउ–ओलाङचुङगोला परेका छन् ।
नेपाल–चीनबिच आधी दर्जन सीमा पार नाका तोकिए पनि तातोपानी नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारको लागि अधिकतम प्रयोग गरिएको छ। यदि रसुवागढी नाकाको सुख्खा बन्दरगाह बनेमा यो उतरी नाकामा दोश्रो आधारभूत संरचना हुनेछ । चिनियाँ सहयोगमा पहिलो उतरी सीमा सुख्खाबन्दरगाह संरचना सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा हुनेछ ।लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाशमा रही निकासी व्यापार व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी प्राप्त जानकार हुनुहुन्छ ।