एमाले हारका तीन कारण



निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय मुद्दालाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ, जुन कुरा अघिल्ला अधिकांश जनप्रतिनिधिबाट हुन सकेन ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी भइरहँदा नेकपा एमालेको पक्षमा देखिएको जनलहर लोभलाग्दो थियो । त्यसैका कारण हुनुपर्छ सत्ता गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन केही समय पछि सार्ने कुनै संवैधानिक छिद्र भेटिन्छ कि भनेर खोजी गरिरहेका थिए ।

केही पालिका प्रमुखले आफ्नो अवधि बाँकी नै हुँदा निर्वाचन मिति घोषणा भएको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेका थिए । यो काम सत्ता गठबन्धनकै इशारामा गरिएको थियो । कतै कानुनी हिसाबलेनै निर्वाचन सार्न सकिन्छ कि भनेर । तर, अदालतले यो प्रयत्न वैधानिक नभएको निर्णय सुनाई दियो । तै पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त बरू तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गराै‌ं तर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति चाहिँ केही समय सारौं भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नै दिए ।

सत्ता गठबन्धनलाई डर के थियो भने यथाअवस्थामा निर्वाचन गर्दा नेकपा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने छ र यो परिणामको तरङ्ग प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनसम्मै पुग्ने छ । त्यतिबेलाको परिदृश्य पनि त्यस्तै थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जहाँ पुग्थे मानिसहरू सलहको हुल जसरी नै ओइरिएका हुन्थे । जहाँ कहिल्यै एक हजार मानिस पनि भेला भएका थिएनन् त्यहाँ केपी ओलीको उपस्थितिले पाँच हजार मानिस भेला गरिदिन्थ्यो ।

यो किन भएको थियो भने केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय रूपमा अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूमा निक्कै उत्कृष्ट काम गरेका थिए । राम्रो काम गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् त म भन्दिन तर उत्कृष्ट काम गर्ने मुलुकका थोरै प्रधानमन्त्रीहरूमध्येको केपी शर्मा ओली पनि हुन् ।

त्यसैले पनि चाहे जुम्ला होस् या नुवाकोट ओली जहाँ पुग्थे मानिस भेला भई हाल्थे ।लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको चुच्चे नक्सा, चिनसँगको पारवहन सन्धि, राम जन्मभूमिको बहस, नेपालीकै प्रयासमा धरहरा तथा रानी पोखरीको पुनर्निर्माण, पानी जहाज र रेल सपना ।

यी यस्ता उत्कृष्ठ कामहरू थिए जो नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको सपनामा सारथी भइदिएका थिए । त्यसैले आम नेपाली केपी शर्मा ओलीप्रति कृतज्ञ थिए र उनको वाणी सुन्न र उनलाई एकपटक हेर्न आतुर थिए ।केपी ओलीप्रतिको क्रेजलाई नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन जित्ने अचुक मन्त्र ठान्यो । अनि सत्ता गठबन्धनले आफ्नो लागि ठूलै विपद् । तर, स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउदा अवस्था त्यस्तो भइदिएन ।

केपी शर्मा ओली पुगेको ठाउँमा देखिएको जनलहर न एमालेले सोचेजस्तो स्थानीय निर्वाचन जित्ने अचुक मन्त्र बनिदियो न सत्ता गठबन्धनको लागि विपद् नै । जहाँ–जहाँ ओली पुगे र जनसागर भेला गरिदिए त्यही ठाउँका पालिकामा एमालेले पराजय भोग्नुप¥यो । यस्तो किन भयो होला ? धेरै एमाले जनको निष्कर्ष सत्ता गठबन्धनको प्रभाव भन्ने छ । तर, म त्यो निष्कर्षमा सहमत छैन । यदि सत्ता गठबन्धनकै प्रभाव हुन्थ्यो भने धरान, धनगढी, काठमाडौंतिर स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय सम्भव थिएन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा १३ जना त स्वतन्त्र व्यक्ति पालिका प्रमुख बनेका छन् । गठबन्धन या दलको प्रभाव खँदिलो र दरिलो हुन्थ्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित असम्भव हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय रूपमा एमालेप्रतिको अपार समर्थन र केपी शर्मा ओलीप्रतिको अकल्पनीय क्रेजका बाबजुद स्थानीय तहमा एमालेको पराजयमा केही प्राविधिक, केही नीतिगत र केही व्यक्तिगत त्रुटि देखिएका छन् ।

स्थानीय मुद्दाको अभाव

नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा राष्ट्रिय रूपमा धेरै काम गरेको छ । ती कामहरू जनअनुमोदित पनि छन् । राष्ट्रिय रूपमा नेकपा एमालेले अघि बढाउने हरेक अभियानमा ती मुद्दाहरू निक्कै उपयोगी भएका पनि छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार अभियानमा पनि आम मतदाताले तीनै मुद्दाको बलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पछ्याएका थिए । त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुगेको हरेक कार्यक्रममा जनसागर देखिएको हो ।

बिडम्वना के भइदियो भने ओली सभाबाट हौसिएका नेकपा एमालेका नेता– कार्यकर्ताले स्थानीय स्तरमा वडादेखि पालिकासम्मका चुनावी सभाहरूमा पनि तीनै राष्ट्रिय मुद्दालाई नै बोकेर हिँडे । जुम्लाको दुर्गम गाउँ होस् या दोलखाको सदरमुकाम, सर्लाहीको सिमाना बजार होस् या रूपन्देहीको सहरी क्षेत्र हरेक ठाउँमा चुच्चे नक्सा र धरहराको चर्चा गरियो । जुन मुद्दा स्थानीय स्तरमा आवश्यक थिएन । उनीहरूलाई त त्यही गाउँ ठाउँको सडक, खानेपानी, ढल, कृषि उत्पादन, बजारीकरण, डुबान, बाढी– पहिरो, स्थानीय कर र तिरोजस्ता विषय महत्वपूर्ण थिए ।

एमाले नेता– कार्यकर्ताले स्थानीय मुद्दालाई उठाउन चाहेनन् या उठाउनै सकेनन् थाहा छैन तर उनीहरू यो विषयमा धेरै ठाँउमा पछि परेकै हुन् । दोलखाको आलम्पु गाउँका उम्मेदवारले धरहराको चर्चा गर्ने कि ढुङ्गा खानी व्यवस्थापनको कुरा गर्ने ? त्रुटि यसैमा छ । एमालेका हरेक उम्मेदवारले गाउँको समस्याबारे मुखै नखोली लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, धरहरा, पारवहन सन्धि, रानीपोखरीका सुगा रटाइ सुनाइ रहे ।

पार्टीका नेताहरूले स्थानीय मुद्दालाई आत्मसाथ गर्दै हरेक समस्यामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भए र पार्टीले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म जारी गरेको घोषणा पत्रमा स्थानीय मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी त्यसलाई सभा र घरदैलो अभियानको क्रममा आधारसहित व्याख्या गर्न सकेको भए पराजयको संख्या यो हदसम्म पुग्ने थिएन । नेकपा एमालेले घोषणापत्र या प्रतिवद्धतापत्रको नाममा स्थानीय मुद्दाका केही संगालो त प्रकाशित ग¥यो तर त्यसलाई आधारसहित व्याख्या गर्ने र मतदातालाई ती मुद्दाहरू एमालेको जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न सक्छन् भनेर विश्वास दिलाउने काम गर्न सकेनन् ।

जनप्रतिनिधिको अनपेक्षित काम

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेको जित उल्लेख्य थियो । गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेकै हुन् । फरक के मात्र भने एमाले भने फुटेको थिएन ।नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास गरेर जुन रफ्तारका साथ त्यतिबेला स्थानीय तहका पालिकाहरूमा विजयी गराएका थिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेकै हुन् ।

अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कुरा छोडौ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिहरू ले स्थानीयसँग निकटतम सम्बन्ध राख्न नसकेको, योजनावद्ध विकासका खाका बनाउन नसकेको, दीर्घकालीन योजनाभन्दा परम्परागत साना तथा मझौला प्रकृतिका योजनाहरूमात्र छनौट गरिएको, स्थानीय आवश्यकता भन्दा आफुखुसी योजना निर्माण गरिएको, सञ्चालित योजनाहरूको पूर्णता र प्रभावकारी अनुगमन नभएको जस्ता आरोप लागेको छ ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले पनि उल्लेखित आरोपलाई धेरै हदसम्म पुष्टि गर्न खोजेको छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेका अधिकांश ठाउँ एमालेले गुमाएको छ । त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जन अपेक्षित काम गर्न सकेको भए पक्कै पनि यो पटकको निर्वाचनमा पनि एमालेकै जनप्रतिनिधि दोहोरिने थियो ।यो पटकको नतिजाको सन्देश के भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय मुद्दालाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ, जुन कुरा अघिल्ला अधिकांश जनप्रतिनिधिबाट हुन सकेन । एउटा उदाहरण छ – भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिनै दोहोरिएका छन् । किनभने उनीहरूले पाँच वर्षमा पूरा गर्न सकिने स्थानीय मुद्दाहरूलाई प्राथामिकताका साथ उठाए र काम पूरा पनि गरे ।

अघिल्लोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम नगर्दा मतदाताले एमालेलाई पहिलोबाट दोस्रोमा झारिदिएका छन् । योपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पनि अघिल्लोको जस्तै भयो भने एमालेको लागि तेस्रो स्थान सुरक्षित नहोस् । त्यसो त अघिल्लोपटक निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि एकै प्रकारका हुन् भन्न सकिँदैन कतिपय जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलो पुगेर साना– साना समस्यामा समेत गम्भीर चासो दिएर समाधान खोजेका उदाहरणहरू पनि छन् । अनि कोरोना संक्रमणको बेला देशका अधिकांश पालिकाहरूले उल्लेख्य काम गरेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

व्यक्तिवादी चरित्र

नेकपा एमालेको केन्द्र तथा जिल्ला तहका नेताहरूमा मौलाएको व्यक्तिवादी चरित्र पनि हारको कारण बनेको छ । नेताहरूको व्यक्तिवादी चरित्रकै कारण केन्द्रदेखि वडा तहसम्म गुट निर्माणमात्र भएका छैनन् त्यो अस्वभाविक रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।

आफ्नो गुटको संरक्षण गर्ने नाममा शक्ति र पहुँचको बलमा स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र चाहनामा उम्मेद्वार बनाउने परिपाटीले निर्वाचनसम्म पुग्दा अन्तर्घातको अभ्याससमेत राम्रैसँग भयो । यसले पनि एमालेको हारको लागि महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तयार गरेको पाइन्छ । अनि सैद्धान्तिक र वैचारिक माइन्ड हैन मनि र मसलको बलमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन तथा मान्यता स्थापित गर्ने परिपाटीले पनि एमालेको पराजय यात्रामा सहयोग पु-याएको देखिन्छ ।

अब एमाले नीति र विचारमा हैन मनि र मसलको बलमा नेताको व्यक्तिगत निर्णयमा अघि बढ्दै गएको छ । संगठनको मान्यता र कमिटीको माइन्युट पनि नेताको व्यक्तिगत प्रभावमा कोरिने गरेको छ । यो कुरालाई पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताले सच्याउने हिम्मत गरेनन् भने अनुशासित कार्यकर्ता र व्यवस्थित संगठन भएको नेकपा एमाले भोलिका दिनमा कतै एउटा क्लबमात्र बन्ने अवस्था नआओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्