संघीय निर्वाचनमा नयाँ युवा दलको आवश्यकता

वर्तमानमा अब बन्ने स्थानीय सरकारले कम्तीमा एक वर्षभित्र केही कुराहरूलाई तत्काल र यथासक्यरूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने जनतामा आशा पलाएको मानिने छ ।

अन्ततः स्थानीय निर्वाचन सफल भई छाड्यो । निर्वाचन सार्न वा बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर केही घटना–परिघटनाहरू घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि उक्त प्रयास विफल भएको छ । यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के रह्यो भने आम मतदाताले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आपूmले मन पराएका दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र छनौट गरेनन् दलहरूका क्रियाकलापले वाक्क दिक्क भएका कारण सामान्यरूपमा आपूmसँग दैनिक रूपमा भिजेका सक्षम, योग्य र इमान्दार छवी बनाएका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि आफनो मतमार्फत् प्रमुख , उप–प्रमुख अध्यक्ष र सदस्यहरूमा छनौट गरेर जिम्मेवारी सुम्पेका छन् ।

निर्वाचनपश्चात् संख्या कसको कति आयो, आफनो आफनो दलले दुई तिहाइ वा बहुमत स्थान ओगट्यो कि ओगटेन यो विषयको छलफलले निरन्तरता पाए पनि अब मतदाताको मतलाई सर्वोपरि ठानेर आ–आप्mनो भूमिका निर्वाह गर्नतिर लागिपर्नु महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ । योग्य सक्षम व्यक्तिलाई चाहे त्यो स्वतन्त्रबाट विजयी भएको होस् वा दलको प्रतिनिधिबाट तिनीहरूबाट हुने प्रत्येक जनहितका कामहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुको साथसाथै निर्वाचित भएपछि पनि जो जनहित विरोधी कार्यतिर अग्रसर हुन खोज्छ त्यसलाई समयमै कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि प्रत्येक मतदाता र जनजनको कर्तव्य हुनेछ ।

वास्तवमा निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले सकेसम्म क्षमता र योग्य व्यक्तिलाई आफनो प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर मतदातालाई प्रदान गरेको हुन्छ त्योभन्दा वेसी अरू केही होइन । निर्वाचनलाई लिएर हारजितको प्रश्न बनाइनु पनि हुँदैन । निर्वाचनपश्चात् एकअर्काको सहयोग विना न त कसैले सेवा सहज बनाउन सक्छ न ग्रहण गर्न सक्छ । सेवा प्रवाह र सेवा उपभोक्ता बिचको समिश्रणले सरकार र नागरिकको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्न जान्छ । निर्वाचनको विषयलाई लिएर एकले अर्कामाथि खुच्चिङ गर्ने विषय हुँदै होइन ।

अबको अवस्था भनेको छनौट गरिएका जनप्रतिनिधि र दलहरूले जनता र देशमा देखा परेका समस्याको समाधानको लागि कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात वा लोकतन्त्र विरोधी कार्य हुन लागेमा खबरदारी गर्नु मतदाताको कर्तव्यभित्र परिसकेको छ भने विजयी हुन नसकेका उम्मेदवारहरू र दलहरूको पनि यो विषयमा थप जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ । विजयी उम्मेदवार र दलहरूले लोकतन्त्र विरोधी कार्य गर्ने र विजयी हुन नसकेका उम्मेदवारहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर मौन बस्ने हो भने जनतामाथि यो भन्दा ठूलो घात अरू हुनै सक्दैन ।

निर्वाचनको परिणामले सबै जनताको ध्यान के अब बनेको स्थानीय सरकारले देशमा देखिएका विसंगतिलाई कम्तीमा एक वर्षभित्र मुक्त पार्न सक्ला भन्ने कुरामै केन्द्रित भएको छ । विशेषतः जनताले अहिले तत्काल ठूला–ठूला परियोजनाका बारेमा आसा पालेका छैनन् । आशा गरेका छन् त देशमा देखिएका विभिन्न विसंगतिहरूबाट छुटकारा । निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूले देखिएका विसंगतिहरूबाट देशलाई मुक्त पार्न त्यति सजिलोचाहिँ पक्कै छैन । मुखले बोल्ने वा भाषणबाजीमा देशलाई स्वर्ग बनाइ छाड्छु भन्ने कुरा राख्नु बेग्लै हो । वर्तमानमा अब बन्ने स्थानीय सरकारले कम्तीमा एक वर्षभित्र केही कुराहरूलाई तत्काल र यथासक्यरूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने जनतामा आशा पलाएको मानिने छ ।

पहिलो कुरा, प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले बर्सेनि बढ्दै गइरहेको बेरुजुप्रति चिन्ता जाहेर गरिरहँदा पनि अहिलेसम्मका सबै सरकारले कानमा तेल हालेर नै बसे । बेरुजु उठाउनेतर्फ एक कदम अगाडि बढेनन् । अब बन्ने सरकारले यसलाई विना मोहालिजा प्रक्रिया अगाडि बढाई टुंगोमा पु¥याउने छन् भन्ने आशा जगाएको छ । कम्तीमा स्वतन्त्रबाट र बागि नै उम्मेदवार दिएर जियी भएका उम्मेदवारहरूबाट स्थानीय जनजनले ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन् । भ्रष्टाचारले नगाँजेको र नछोएको क्षेत्र कतै छैन । पलपलमा भ्रष्टाचाररूपी राक्षसले जनताको निद्रा खाएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको झन् कहालिलाग्दो रूप बाहिर आएको छ ।

यसबारेमा कति स्थानीयलाई त थाहा नै हुँदैन । देशमा भएका प्रचलित कानुनहरू कानुनविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न बनेका त हुन्, तर विडम्बना दण्डित गर्न बनेका कानुनकै छिद्रमा टेकेर प्रत्यक्ष र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँग देशलाई डुबाइएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भइसकेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने, यी कुराहरूलाई अर्थ पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्ने हो भने वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अति चनाखो हुनै पर्दछ । यति मात्र होइन विशेष गरेर स्वतन्त्ररूपमा विजयी प्राप्त गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अब आउने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पुराना दलहरूलाई कडा टक्कर दिने हैसियत बनाउनु पर्दछ । त्यसको लागि आवश्यक परेमा नयाँ युवा दल नकार्य गरिनु उपर्युक्त देखिन्छ । त्यो काम अहिले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित ‘बहस’को नीतिले गर्न सक्दछ ।

बहस अर्थात् काठमाडौंका मेयर बालेन धनगढीका मेयर हमाल र धरानका मेयर सम्पाङको संयुक्त नेतृत्वमा अन्य दलहरूसँग सम्बन्धित युवाहरूलाइ समेटी नयाँ युवा दल वा अन्य कुनै उपर्युक्त नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी युवाहरूलाई संसद्मा पठाउने काम गर्नु पर्दछ । हिम्मत गर्ने हो र यो विषयलाई उठान गर्दा उठान गर्ने व्यक्ति र त्यसमा लाग्ने व्यक्तिलाई कसैले मार्छ भने पनि मारोस् भनेर अगाडि बढ्ने हो भने यो कार्य असम्भवचाहिँ छैन । यस किसिमको हस्तक्षेपले ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावनाको अभिवृद्धि हुन जान्छ र विकासका लागि अग्रगामी मार्गको निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्छ ।

युवाहरूको हस्तक्षेपले कानुनी शासनको जगलाई बलियो बनाउँछ । कानुन मिच्ने प्रथाको अन्त्य हुन्छ । साथै प्रहरीको कार्य गर्ने क्षमता र आत्मबलमा पनि अभिवृद्धि हुनमा ठूलो सघाउ पु-याउँछ । देखादेखी र हाकाहाकी कानुन मिच्ने साहस कसैमा हुँदैन । एउटा समान्य कार्यालय सहयोगीको हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारीले सचिव थर्काउने र आफूभन्दा धेरै सिनियरहरूको सरुवा–बढुवामा चलखेल गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जान्छ ।अबको पाँच छ महिनापछि संघीय निर्वाचनमा देश प्रवेश गर्दैछ ।

विगतमा विभिन्न कालखण्डमा कठोर संघर्षहरूबाट खारिएका नेताहरू निर्वाचनमार्फत राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि कम्तीमा आफ्ना संघर्षका ती दिनहरूलाई सम्झेर संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धति, चाडपर्वप्रति लक्षित व्यवहार अनि राजा–रजौटाले अपनाएका ढर्राहरूका विपक्षमा आफूले दर्शाएका विरोधी भावनाहरूलाई कायमै राखी राजनीतिक परिवर्तनका संवाहककै रूपमा व्यवहारहरू प्रदर्शित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जनमतले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै फरक र पृथक शैलीमा नेताहरू तथा मन्त्रीहरूको व्यवहार प्रस्तुत हुन पुग्यो, जुन धेरै विषय नचाहँदा नचाहँदै पनि आलोच्यको विषय बन्न पुग्यो । भ्रष्टाचार र पद खोसाखोसको प्रतिस्पर्धामा देशको अनमोल पाँचवर्षको अवधि सित्तै खेर गयो । खेर फालिएको अब यतिहास बन्न पुगे । विगतको पाँच वर्ष फरक–फरक सार्वजनिक सभा–समारोहमा नेता तथा मन्त्रीहरूले गरेको अठोट र प्रतिबद्धता ढोंग मात्रै थियो भन्ने कुरा पाँच वर्षमा आफैंले प्रमाणित गरिदिए ।राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरू दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो ।

नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको कुनै पनि सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । प्रत्येक जनले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा थिएन । बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरूको अपेक्षाहरूलाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी कार्य हुन गएमा छोटै अवधिमा सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट खस्किन थाल्छ भन्ने कुरा जति उठाउँदा पनि नेतृत्वले बुभनै चाहेन । यसैको परिणति हो नमुनाको रूपमा देखा परेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी र तिनीहरूले विजय प्राप्त गरेको आजको अवस्था ।

जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकार मात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । एमाले, माओवादी, जसपा, कांग्रेस वा अन्य नयाँ दल र अव थपिएका स्वतन्त्र नै किन नहुन्, जनताको मतलाई धोका दिनेबित्तिकै पुग्ने बाटो यही नै हो भन्ने कुरालाई सबै पक्षले हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ ।देशमा बेथितिका डंगुर यति छन् कि त्यसलाई सफा गर्न मात्र कम्तीमा एक वा दुई कार्यकाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलीय नाम भिरेको सरकार नभई ‘बेथितिका डंगुर सफाइ गर्ने सरकार’ नामको स्वतन्त्र सरकारको आवश्यकता परिसकेको छ ।

दलका राम्रा र स्वच्छ छवि कहलाइएका व्यक्तिहरू पनि समावेश हुन सक्छन् यो आन्दोलनमा । यसको आगि ‘मतदातालाई सम्झाऊ र बुझाऊ’ नामको आन्दोलनको आवश्यकता परिसकेको छ । शहरमा मात्रै होइन, गाउँ–गाउँ, घर–घरमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको आवाज पुग्यो त्यसै गरी संघीय निर्वाचनमा पनि यो आवाज पुग्नुपर्छ । वर्षौंदेखिको आवाज हो यो ।

स्थानीय निर्वाचनमा यसको झनक स्पष्ट रूपमा देखापरिसकेको छ । अव संघीय निर्वाचनमा पनि यस्ले राम्रो स्थान पाउनु पर्दछ । त्यसका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूनै समावेश भएको संघीय र प्रदेश स्वतन्त्र उम्मेदवार छनौट समिति गठन गरी इच्छुक उम्मेदवारहरूको लगत संकलन गर्ने कार्य गरी व्यापकरूपमा रूपमै तिनीहरूको लागि मत आह्वान गरी विजयी बनाई अगाडि बढाउन सके लोकतन्त्रको लक्ष्यमा पुग्न अझ थप सजिलो हुने थियो ।
[email protected]