बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको एकाधिकार किन आवश्यक ठानिन्छ, अहम् प्रश्न हो । यसै पनि बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज,सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग नहुने कुरै हुँदैन ।
पेटन्ट, ट्रेडमार्क, कपीराइटजस्ता बौद्धिक अधिकार संरक्षणको पहल आजभन्दा १३६ वर्षपूर्वदेखि भएको पाइन्छ । सन् १८८३ मा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रक्षा र व्यवस्थापनको लागि पेरिस कन्भेन्सन भएको थियो । उक्त कन्भेन्सन मूलतः पेटन्ट तथा ट्रेडमार्क रक्षामा केन्द्रीकृत थियो ।त्यसको ३ वर्षपश्चात् अर्थात् सन् १८८६ मा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी वर्न कन्भेन्सन भयो, जुन मूलतः साहित्य, कला, संगीतको कपी राइट संरक्षणसँग सम्बन्धित थियो ।
पेटन्ट र ट्रेडमार्कसँग सम्बन्धित पेरिस कन्भेन्सन र कपी राइटसँग सम्बन्धित बर्न कन्भेन्सन त्यति प्रभावकारी हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता(ग्याट)को उरुग्वे राउन्डमा(सन् १९८६–१९९४) मा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको मुद्दा बुलन्द बन्न पुग्यो । सन् १९९४ मराकेशको सम्झौता भई विश्व व्यापार संगठन स्थापनासँगै सन् १९९५ जनवरी १ देखि व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा आयो ।
व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक अधिकार सम्पत्तिको न्यूनतम मापदण्ड के हुने, सो अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने,विवाद सिर्जना भएमा कसरी समाधान गर्ने भनी विश्व व्यापार संगठनमा भएको सम्झौतामा विधि निर्माण गरिएको छ ।व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताअनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको बौद्धिक सम्पत्तिउपर, राष्ट्रिय व्यवहारतथासौविध्यपूर्ण व्यवहारसहित संरक्षण गर्नुपर्दछ, प्राधान छ ।बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद सिर्जना भएमा विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत उपाचार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको एकाधिकार किन आवश्यक ठानिन्छ, अहम् प्रश्न हो । यसै पनि बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज,सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग नहुने कुरै हुँदैन । सर्वसाधारणको जीवनलाई कुनै न कुनै रूपमा कसैको बौद्धिक सम्पत्तिले लाभ पु-याउँछ ।
बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन र वितरणमा निश्चित समयका लागि सर्जकको एकाधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता यसकारण तर्कसंगत मानिन्छ कि बौद्धिक सम्पत्ति आविष्कारमा लगाउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए उसले अन्य कुनै आयआर्जन गर्न सक्थ्यो । अन्यथा बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ उत्साहित हुँदैन । अरुलाई प्रयोग गर्न नदिन सक्छ । समाजमा नयाँ–नयाँ आविष्कारले स्थान प्राप्त गर्दैन । यसको अर्थ यस्तो बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले प्रयोग नै गर्न पाउनुहुँदैन भन्ने होइन । बरु एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेकोबौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले उपयोग गरेमा सोबापत रोयल्टी उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने हो ।
जस्तो कि कुनै संस्थाले नयाँ बीउ बिजन आविष्कार गर्दछ भने उसलाई सो बापतको पेटेन्टराइट दिनुपर्दछ । उसको स्वीकृतिबेगर सोही जातको बीउ अर्को संस्थाले उत्पादन गर्न पाउनुहुँदैन । उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनु वा रोयल्टी बुझाउनुपर्दछ । अर्को उदाहारण लिऔं, कुनै कम्पनीले वर्षौं लगाएर कुनै नयाँ औषधि आविष्कार गर्दछ र उसले यसको प्रतिइकाइ बिक्री मूल्य एक हजार तय गर्दछ । उसको सूत्र नक्कल गरी अर्को कम्पनीले त्यही कम्पोजिसनको औषधि उत्पादन गरी प्रतिइकाइ पाँचसय तय गर्दछ भने त्यसले आविष्कारकर्ता कम्पनीलाई स्वाभाविकरूपमा नोक्सान पुग्दछ ।
अर्थात् आविष्कारकर्ताको मेहनत र लगानीमाथि अन्याय हुन जान्छ । यहाँतिर उसको लगन, मेहनत र प्ररिश्रमको उचित सम्मान गरिएन वा उक्त कम्पनीको आविष्कारको सुरक्षा गरिएन भने ऊ नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्न उत्सुक हुँदैन । यसैले उसको आविष्कारमाथि उसको एकाधिकार हुनुपर्दछ । त्यो एकाधिकारको अधिकार राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।
विश्व व्यापार संगठनमा प्रतिलिपि र सो सम्बद्ध अधिकार(कपी राइट एन्ड रिलेटेट राइट), व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क), भौगोलिक सांकेतीकरण (जोग्राफिकल इन्डिकेसन), औद्योगिक ढाँचा (इन्डस्ट्रियल डिजाइन), पेटन्ट, लेआउट, डिजाइन एन्ड इन्टिग्रेटेट सर्किक(टोपोग्राफिक्स), व्यापार गोपनीयता(ट्रेड सेकेरियट-अनक्लोज इनफर्मेसन) गरी७ प्रकारकाव्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू विश्वव्यापार संगठनअन्तर्गत समेटिएको छ ।नेपाल १९९७ फेब्रुअरी ४ मा नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठन(वल्र्ड इन्टिलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन) मा आबद्ध भएको हो । नेपालमा बौद्धिक अधिकारलाई कानुनका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको १४७ औं सदस्य मुलुक भइसकेकाले सो अनुरूप बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व स्वाभाविकै रहन्छ ।
सोही प्रावधान अनुरूप नेपालको संविधान २०७३(सन् २०१५) को दफा २५ मा मौलिक हकअन्र्तगत नेपालीलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न, स्वामित्वमा भोगचलन र सुक्रिबिक्री गर्न सक्ने अधिकार प्रदान दिइएको छ । जसमा सम्पत्ति भन्नाले चल, अचल अलावा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत इंगित गरेको छ । यसको अलावा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३जारी भइसकेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व प्रोत्साहित गर्दै बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, प्रवद्र्धन,सरंक्षण व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले तय गरेको छ ।
नीतिमा, प्रतिलिपि अधिकार नीति, पेटेन्ट नीति, औद्योगिक डिजाइन नीति, ट्रेडमार्क नीति, भौगोलिक संकेत नीति, वनस्पति प्रजाति संरक्षणसम्बन्धी नीति, व्यापारिक गोप्यतासम्बन्धी नीति, एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइनसम्बन्धी नीति, परम्परागत मौलिक ज्ञानसम्बन्धी नीति, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध नीति के–कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्र कोरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
स्मरण रहोस्, वाणिज्य नीतिमा (२०६५) बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गरी नेपाली वस्तुको पहुँच बढाउने उल्लेख भएको थियो । । नीतिमा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (ट्रिप्स) अन्तर्गत हस्तकला, चिया, कफी, गलैँचा, पस्मिना, महजस्ता निकासीजन्य वस्तुको भौगोलिक सांकेतीकरणसम्बन्धी अधिकार कायम गर्न पहल गरिने उल्लेख थियो । मौजुदा वाणिज्य नीति, २०७२ माव्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको भौगोलिक सांकेतीकण, ट्रेडमार्क सामूहिक व्यापार चिन्ह, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरू, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारसहित बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता संरक्षणको लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
पेटन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताको लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्दछ ।
उद्योग विभागले आवेदन दर्ता गराउन चाहेको पेटन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क पहिले अरु कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेको वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त गरेको,सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असरपार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुन बर्खिलाप हुने वा नहुने, अथवा दर्ता हुन योग्य भए-नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क प्रयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने एकाधिकार निश्चित अवधिको लागि मात्र दिन सकिन्छ । दर्ता भएको मितिबाट पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्कको अवधि ७÷७ वर्ष र डिजाइनको अवधि ५ वर्ष हुने पेटेन्टडिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा निर्धारण भएको छ । उक्त अवधि समाप्तिपश्चात् हकलाई निरन्तरता दिन नवीकरण गराउनुपर्दछ । यस्तो बौद्धिक अधिकार सामान्यतया गोप्य राखिँदैन । राष्ट्रिय हितमा गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उद्योग विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ ।
व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुशरण गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । जहाँ पेटेन्टसम्बन्धी कनुनी प्रावधान बर्खिलाप गरेमा ५ लाखसम्म, ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बर्खिलाप गरेमा १ लाखसम्म र डिजाइनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेमा ५० हजारसम्म सजायको प्रावधान पेटेन्टडिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ ले गरेको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा ५ अनुसारब्रोडकास्टिङ र आवाज रेकर्डबाहेक सबै सिर्जना अधिकार स्थापनाको लागि कानुनबमोजिम रजिस्टर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिलिपि रजिस्टर गर्नु सर्जकको अधिकार र दायित्व मानिन्छ । रजिस्टर नगरी सर्जकले प्रतिलिपि अधिकारबापत रोयल्टी प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो प्रतिलिपि अधिकार सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।प्रतिलिपि अधकिार घटाउने, संशोधन, प्रसारण, व्यस्थापन रबिक्री वितरणीय हुन्छ ।कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकारकटौती, संशोधन, व्यस्थापन, बिक्री वितरण, भाडा र प्रसारण गर्ने अधिकार प्रतिलिपि अधिकारऐन २०५९ ले सर्जकलाई उपलब्ध गराएको छ ।
सर्जकलाई कपी राइट अधिकार अनन्तकालसम्म प्राप्त हुँदैन । प्रतिलिपि अधिकारऐन २०५९ ले अडियो, भिजुअललगायत प्रफमर साउन्ड रेकर्डरको अधिकार परफर्म शुरुवातको ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरेकोे छ । एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको कतिपय अधिकार अर्को पक्षले प्रयोग गरेमा सोमाथि सर्जकको सो बापत रोयल्टी प्राप्त गर्ने हक राख्दछ । आवाज रेकर्डको हकमा साउन्ड रेकर्ड कार्यको व्यावसायिक शुरुवात भएको मितिबाट ५० वर्ष उपयुक्त रोयल्टी वा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने हक सर्जकले प्राप्त गर्दछ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानुनअनुसार प्राप्त गरकोकपी राइट अधिकार अरु कसैले अनधिकृतरूपमा उपयोग गर्न पाउँदैन । यदि अनधिकृतरूपमा प्रयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिकोलाइसेन्स खोस्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अनधिकृतरूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार देखि १ लाखसम्म सजाय वा ६ महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यसका अवला कपी राइटसम्बन्धी सामग्रीउत्पादन तथा प्रसारण गर्न प्रयोग भएको सामग्री जफत गर्नसकिनेछ ।हाम्रा आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रहरू हुन् । र, यी अथाह बौद्धिक सम्पत्ति कसरी उपयोग र व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो ।
विश्वव्यापार संगठन, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको धारा ६६.१ मा अति कम विकसित मुलुकलाई सहुलियतको प्रावधान रहेकाले उक्त सहुलियत उपयोगमा हामी चुक्नुहुँदैन । त्यस्तै धारा ६६.२ मा भएको प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्छ ।
निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको भौगोलिक सांकेतीकरण, ट्रेडमार्क, सामूहिक व्यापार चिन्ह, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरू, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता तथा संरक्षण अहिले पनि कमजोर रहेकाले राज्यले प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।