पछिल्लो समय हरेक जिल्लामा धमाधम मतगणना गर्ने काम भइरहेको छ । कति जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने कतिपयको गणना गर्ने कार्य जारी छ । तर, योचोटिको चुनावमा निर्वाचन आयोगको कमजोरीको कारण धेरै अप्रिय घटना घटे भने चुनाव जित्नका लागि पैसाको खोलो बगाइयो ।
आयोगले चुनावमा खर्च गर्न पाउने हद तोके पनि उम्मेदवारहरुले करोडौंसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । महानगरपालिकाको मेयर–उपमेयरको हकमा साढे सात लाख, वडाध्यक्षको हकमा तीन लाख तोकिएको थियो ।त्यसै गरी, उपमहानगरको मेयर–उपमेयरले साढे पाँच लाख र वडाध्यक्षले साढे दुई लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । नगरपालिकाको नगरप्रमुखको हकमा पाँच लाख र वडाध्यक्षको हकमा दुई लाख निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले गाँउपालिकाको प्रमुखलाई साढे दुई लाख र वडाध्यक्षलाई एक लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, एउटा मेयर उम्मेदवारले चुनाव जित्नको निम्ति पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी, वडाध्यक्ष उम्मेदवारले एक करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।
अहिले चियागफ, चौतारामा कसले कति खर्च ग¥यो भनेर बहसको विषय बनेको छ । कतिपय उम्मेदवारले भोटका लागि सारी–चोलो दिएका छन् । त्यसै गरी, एक–डेढ लाख रुपियाँ तिरेर ३२ भोट खरिद गरेको कुराहरु पनि प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छ । आफैँले गाडीभाडा बेहोरेर, खानाखाजा खान दिएरसमेत भोट खरिद गरेको पाइयो । बसदेखि हवाईजहाजको टिकट पनि उम्मेदवारले नै काटिदिएका पाइन्छ । आउन–जानका लागि ११ हजार उडानभाडा उम्मेदवारले नै खर्च गरेको भनेर मख्ख पर्नेहरु पनि धेरै छन् ।
फितलो अनुगमनका कारण नहुनुपर्ने गतिविधि योचोटिको चुनावमा भयो । नेपाल संविधानले सबैको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यहीमाथि पनि यो पाँच वर्षमा एकचोटि आउने चुनाव । पाँच वर्षको अवधि एउटै प्रतिनिधिले धान्ने भएपछि मतदाताहरुले निकै सोचविचार गरेर मत दिनुपथ्र्याे । तर, उम्मेदवारहरुले मतदाताको अधिकार किने भने मतदाताहरु पनि पैसा, मासुभात, दारु र आउनजान बसभाडामा बिके । यसले गर्दा अब पाँच वर्ष त्यही मतदाताहरु रुनुपर्छ ।
अब उनीहरुले कति भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर अड्कलसमेत गर्न सकिँदैन । जनताले आफूलाई पुर्न आफैँले खाल्डो खने । पैसा खर्च गरेकाले चुनाव जितेका छन् । अब उनीहरुले त्यो उठाउन शुरु गर्छन् । साउँ मात्र होइन, ब्याज पनि उठाउन खोज्छन् । देशमा विकास होइन, विनाश हुन्छ । हिजोसम्म मीठा कुरा गर्नेले भोलि कस्तो व्यवहार गर्छन्, अब मात्र जनताले थाहा पाउँछन् । सिधै मुखमा जवाफ फर्काउँछन् । मैले पैसा तिरेर भोट किनेको भन्ने मनसाय उनीहरुमा देखिन थाल्छ ।
उम्मेदवारहरुले व्यापारी र ठेकेदारसँग पैसा लिएर चुनावमा खर्च गरेका हुन् । उताबाट लिइसकेपछि यताबाट पनि दिनै प¥यो । जसको कारण महँगी बढ्ने निश्चित देखिएको छ । त्यही ठेकेदारलाई ठेक्का दिने र कमिसन खाने काम पनि यहीँबाट शुरु हुन्छ । पुँजीपतिसँग छोराछोरी सरकारी जागिरमा लाउने सर्तमा लिएको पैसा भोलि फिर्ता गर्नै पर्ला । जसरी हुन्छ उसको छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिनै प¥यो । अर्कोतिर चुनावमा उम्मेदवारको अघिपछि हिँड्नेले पनि कमाउने ठाउँ पाउँछ । ठेक्कापट्टा पनि त्यस्तालाई पारिन्छ भने सरकारी जागिर पनि उसैको छोराछोरीले पाउँछ ।
यता, उम्मेदवारहरुले पनि पार्टीलाई ठूलो रकम तिरेर टिकट किनेका हुन् । उता, आफ्नो आफन्त भनेर टिकट दिने राजनीतिक दलहरु छन् । जग्गा कारोबार, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायीलाई टिकट दियो । तर, पार्टीलाई पैसा बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले टिकट पाएनन् । सक्षम व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइयो । बरु, कहिले नाम नै नसुनेको व्यक्तिलाई टिकट दिने काम भयो । काठमाडौं महानगरबाट मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहलाई आजभन्दा अगाडि कसले चिन्थ्यो ? राजनीतिमा नआएको व्यक्तिलाई ससुरा र श्रीमान्को आडमा टिकट दिइयो ।
उनले आएदेखि भनेको एउटै कुरा– मैले व्यवस्थित तरिकाले घर चलाएँ । अब महानगर चलाउँछु । घर चलाएजस्तो सजिलो छ, महानगर हाँक्न ? घरमा ५–६ जनालाई भात पकाएर खान दिएजस्तो हो र महानगर ? महानगरमा लाखौंको बस्ती छ भने यसलाई हाँक्न पनि उति नै गाह्रो छ । हरेक राजनीतिक दलले पैसा लिएर र आफन्तलाई टिकट दिँदा यसपालिको चुनावमा स्वतन्त्रबाट लड्ने धेरै भए । प्रायजसो स्थानमा स्वतन्त्र नै अगाडि आएका छन् । नेकपा एमालेले मेयरको टिकटका निम्ति सात करोडसम्म मागेको भन्ने कुराले बजारमा तहल्का मच्चाएको थियो ।
त्यही भएर पनि जनतालाई एमालेले साइडमा राखिदिएका छन् । पैसा पाएपछि जस्तोलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्ति भएको एमालेले अहिले ठीक परिणाम पाएको छ । बीसौं वर्ष पार्टीमा त्याग गरेको व्यक्तिलाई टिकट नदिँदा एमाले ‘घर न घाट’ को बनेको छ । यता, अन्य पार्टीमा पनि धमाधम नयाँ व्यक्ति भित्र्याउने र भोलिपल्ट टिकट दिने । यसको उदाहरण कोमल वलीलाई पनि लिन सकिन्छ । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपा भोलिपल्ट एमालेको मनोनित सांसद ।
हाम्रो देशको राजनीतिलाई फोहोरी राजनीति भन्नुको कारण पनि यही नै हो । हिजो आएकाले टिकट पाउने तर वर्षौंदेखि पार्टीमा लागेकाले केही न केही । अवसरवादीहरुको कारणले राजनीति क्षेत्र नै उथुलपुथल भएको छ । केपीले वैशाख ३० गते अन्य पार्टीको ठूलो दुर्दशा छ भनेर दाबी गरेका थिए । तर, परिणामले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो देखाइरहेको छ । मतदाताले एमालेलाई बिर्सिएर अरु पार्टीलाई भोट हालेछन् जस्तो छ । केपीको उखान–टुक्का जनताले बुझिसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेखे पनि हुन्छ, केपी बा ।
जति सञ्चार क्षेत्रमा विकास भयो त्यति नै जनतामा चेतना आयो । जनतामा चेतना आउनु भनेको जनता सबल हुनु हो । नेताहरुको झुक्याउने दिनको अन्त्य हुनु हो । यस्तै पाराले नेताहरु कुनै दिन भाग्ने अवस्था आउँछ । यस्तालाई दिनभरि लाइनमा बसेर भोट दिनु नै बेकार हो । सरकारले निर्वाचनका निम्ति मात्रै २९ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । त्यसै गरी, अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन खर्बौं रुपियाँ बजेट दिएको छ । तर, दिएको बजेट कहाँ–कहाँ खर्च गरिएको छ ? अख्तियारले छानबिन गर्न चासो देखाएको छैन ।
सामान खरिद गर्दा धेरै बजेट झ्वाम्म भएको पाइन्छ । एकदिनका लागि मतदान स्थलमा राखेको सीसीटीभी क्यामरामा पनि करोडौंको चलखेल भएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि क्यामरा खरिद गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न भनेर राखेको क्यामराले खोइ के ग-यो ? मतदान स्थलभित्र मोबाइल फोन लैजान नदिने भने पनि लगिएको भेटियो । त्यतिखेर सीसीटीभी क्यामराचाहिँ के हेरेर बसेको थियो ?
आयोगले सरकार र जनताको आँखामा छारो हाल्न क्यामरा खरिद गर्न खोजेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । आयोगको कमीकमजोरीका कारण निर्वाचन एकदमै तनावपूर्ण बन्यो । कतिपय ठाउँमा बुथ लुटियो, कति ठाउँमा निर्वाचन हुन सकेन । हवाई फायरसम्म हान्नुपरेको थियो । प्रहरीले गोली चलाउँदा ज्यान पनि गएको छ । टाउको फुटे, अंगभंग भए, ढुंगामुढा प्रहार भयो । तर, आयोग निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको दाबी गर्छ । यस्तोलाई पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन भनिन्छ ? झुट्टा कुरा बोल्न आयोगलाई लाज लाग्दैन ?
निर्वाचन आयोगले कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कति डरले भोट हाल्न गएनन् । बरु, काम गर्न हिँडे । भोट हालेर केचाहिँ हुने हो भनेर काम गर्न हिँडेकाहरु पनि भेटियो । सरकारले मतदाता शिक्षाका निम्ति बजेट दिए पनि आयोगले गरेन । जसको कारण धेरै मत बदर भएको छ । सरकारले मतदाता शिक्षालाई दिएको बजेट कहाँ गयो ? कि निर्वाचन आयुक्त र कर्मचारी मिलेर लामलुम पारे ? यता, निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि आयोगले भत्ता दिएन ।
निर्वाचन गराउँदा आयोगमा भएको करोडौंको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । निर्वाचनको नाममा जनताको तिरेको कर भ्रष्टाचार भएको छ । साथै उम्मेदवारहरुले तोकिएभन्दा अनगिन्ती धेरै खर्च गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीलाई बुझाएको पैसाको त लेखै छैन । कसले कति खर्च ग-यो ? यी सबको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।
– कविता शर्मा ।