स्थानीय तहको चुनाव आयो भनेर देशैभरि दलहरुको दौडाहा भयो तर दौडाहा छैन रोजगारी सिर्जनामा, विदशी विनिमय सञ्चितिमा, ग्यास अभावको असह्य पीडामा । त्यसै गरी खेती उर्बर बनाई उत्पादन बढाएर व्यपारघाटा कम गर्ने, मलेसिया र खाडीमा म्यान पावर सप्लाइ घटाउने, काठमाडौँको फाहोरको डङ्गुर घटाउने कार्यमा पनि दौडाहा छैन ।
घरघरै धारा छन्÷छैनन् र भएका धारामा पानी आउँछ-आउँदैन भन्ने विषयमा, सिमाना विवादलाई सल्टाएर राष्ट्रियता दरिलो पार्ने कार्यमा, गरिबी घटाई स्वास्थ्य–शिक्षाको गुणस्तर बढाउने कर्ममा, चरम महँगीले पिल्सिएका उपभोक्तालाई राहत दिने कर्ममा समेत हाम्रा नेताहरुको दौडाहा छैन । दौडाहा छ त केवल भागवण्डा, पद मिलान, गठजोड गरी सिट हात लाउने दाउपेचमा । हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै यही हुँदै आएको छ ।
न लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीपनको महसुस भयो, न जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शितामा नै ? लोकतन्त्र गएर लोभतन्त्रको धरापमा फसेको छ मुलुक अहिले । विदेशी मुद्राको अभावमा परिवहन साधन नकिन्न आदेश जारी गरिरहँदा साढे ४ अर्बको हेलिकोप्टर किन्न ३ वर्षअघिदेखि थन्किएको फाइल ब्युँताउने कार्यमा लोकतन्त्र टाँसिएको छ, अहिले ।हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रका लागि लड्ने बीपीले कुनै बेला भनेका थिए– नेतृत्वले गलत गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता कि अवसरवादी हुन् कि त दास । स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्दा छिट्फुट विरोध गर्ने कांग्रेस कार्यकर्ताहरु हालको मिलिजुली गठबन्धनमा करिब सहमत भएको अवस्था छ ।
गणेशमान सिंह, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुको आदर्शलाई बिर्सेर कांग्रेसको मूलधारबाट अलगिँदा १६५ सिटबाट २३ सिटमा थन्किएको कांग्रेसले गठबन्धन नस्वीकारी धरै पाएन । जसरी भए पनि बालुवाटार बस्नुपर्ने उसलाई सबैको बुई चढ्नुपरेको छ, तर केन्द्रको बालुवाटारजस्तै स्थानीय तहमा यस्तो मरिहत्ते गर्नुपर्ने थिएन । सरकार बनाउने बा ढाल्ने यिनले होइन, अल्पमतमै आए पनि ५ वर्ष रजगज गर्न पाइने नै सिट हो स्थानीय तहको । स्थानीय तहको चुनावमा हार्दैमा सत्ता ढलपल हुने थिएन, तर पनि कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठा अनि आदर्शमा बस्न सकेन । अब ५ दलीय गठबन्धन गरेर साझा एजेन्डामा जाँदा चुनाव नभएका बेलाभै सर्वदलीय कर्मबाटै स्थानीय कार्य सञ्चालन हुने हो भने पहिले चुनाव नहुँदा भएको सर्वदलीय मेलोमेसो नै ठीक छ, त्यसै गरे भयो, अर्बाैं खर्च गरेर चुनाव किन गर्ने ?
ओलीलाई कमजोर गराउने तर अरुलाई बलियो बनाउने, आफ्नो धोती खुस्कने हो भने जम्माजम्मी वामहरुको मत जोड्दा आपूmभन्दा बढी देखिन्छ भने गठबन्धन गराएर चुनावमा जाने आवश्यकता केका लागि ? मत परिणाम हेरेर वामहरुले देउबालाई पछि लोप्वा खुवाइदिए भने ? संसारमा कहीँ चलन छैन यस्तो, मिलाउनुपरेको छ भने कमल थापाले सूर्य चिह्न लिएभैmँ, प्रचण्डले रुख लिँदा के हुन्छ ? माधवहरुले पनि रुखै चिह्न लिएर चुनाव जाँदा हुन्छ ? अथवा आफ्नो सिट कमजस्तो लागेको छ भने कांग्रेसले नै कलम बा हँसिया–हथौडा चिह्न लिए भइहाल्यो ।
मतदाता कसरी आशावादी हुने ? जीवनभरि कांग्रेसको झोला बोके, अहिले त्यही झोला नबोकेर अन्यत्रै भोट हाल्नुपर्छ भने दल किन चाहियो ? पार्टी कार्यालय, चिह्न, दर्ता अलग किन चाहियो ? खर्च पनि कम हुन्छ मर्ज गरे भइहाल्यो नि । जनतालाई खासै चासो पनि छैन, उनलाई चर्को वितृष्णा छ राजनीतिप्रति । ३२ वर्षको उपहार न देशमा कागज कारखाना ब्युँतियो, न बाँसबारी छालाजुत्तामा रोजगारी मिल्यो, न इन्धन आवश्यक नपर्ने ट्रलीबस नै हेर्न पाइयो । वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा, बालाजु कपडा, विराटनगर जूट मिल कसले बन्द गराएको ? तिनले दिने रोजगारी र उत्पादनको हिसाब खोइ ? चरम व्यापार घाटा, ऋण आजको मात्रैको कारण होइन ।
अब गठबन्धन गरेर चुनावको परिणाम आएपछि पनि सेवाप्रवाह, नागरिक सेवा कुनै दिइयो भने ५ दलको सहकार्यविना सम्भव नहोला ? नागरिकलाई एक त सेवा सुलभ छैन, त्यसमाथि ५ दलबाट निर्णय गराउनुपर्ला । यो सास्ती हो जनतालाई । यसैै पनि नेपालीहरु यहाँबाट वाक्क भई बलियाहरु कोरिया, दुबई, कतार मलेसिया जाने अनि पढेलेखेका अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जाने र बाँकी बेरोजगार दलको झोला बोक्ने, असंगठित नागरिकहरु सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा रोइलो गर्ने, कर्मचारीहरु दल भक्तिमा लाग्ने, लोकतन्त्रका संवाहक भनिएकाहरु विदेशीको चाकरी गर्ने, देशका सेनाहरु निर्माण, ठेक्कापट्टा, इन्धन आपूर्तितिर अग्रसर हुने, ठूला व्यापारीहरु पनि दलको टिकट लिँदै सिट ओगट्ने, विद्वान्, विज्ञहरुको लेख–रचना कसैले नसुन्ने भएपछि देश बोक्नेचाहिँ कसले ? समस्या जे थियो, आज उही छ र बढेको छ ।
जुन विषयमा पनि राजनीति छिरेको छ, देउवा सरकारले दुईपल्टसम्म बूढीगण्डकी परियोजना चिनिया कम्पनीबाट छुटाउनु पछिल्लो उदाहरण हो । यसअघिका सरकारहरुले पनि मिलिजुली यस्तै गरेका हुन् । मतदाताले सुशासन चाहने हो भने मासु र रक्सीमा भोट हाल्नु भएन तर छान्ने कसरी ? ५ दलको सिन्डिकेट भएपछि, स्वतन्त्र भएर भोट हाल्नै कहाँ पाइन्छ ? त्यसो त निर्वाचन आयोगले केही लगाम लगाएको छ– राजीनामा दिनुपर्ने, भोजभतेरमा सामेल हुनेलाई पनि कारबाही हुने । धेरै छन् आचारसंहिता तर राजीनामा दिनुपर्र्दैन भनेर दलहरुले नै ठूलो स्वरले कराएका हुन् । अदालतले भनेपछि अलिक चुप लागेजस्तो छ ।
ठ्याक्कै आचारसंहिताको माला कसले लगाऊला ? पहिले पनि थियो आचारसंहिता तर भोट गन्दा भ्mयाप्प बत्ती निभ्यो, गन्दागन्दै भोक लाग्दा खाजा पनि त्यही मतपत्र भयो, गर्नु के ? यो देशमा संयन्त्रहरु कस्ता छन्, सबैले भोगेकै हुन् । साला, साली, ज्वाइँ, भाइ, भतिज, ससुरा, पत्नी, गर्ल फ्रेन्डहरु सबैलाई सिट दिनुपरेपछि गर्नु के ? लडेर ल्याएको लोकतन्त्र बचाउनुपरेको छ, आफूले नजिते लोकतन्त्रै धरापमा हुने र प्रतिगमन हुने, अब यसको ओखती के छ ? हामी–हामी मिलेर खाऊँ भनेको होइन, भागवण्डा र गठबन्धनको अर्थ ? ३२ वर्षसम्म अचाक्ली शुल्क लिएर, कर बढाएर आम गरिब जनताको आँसु पुछिएन । दैलो लाग्दा कोही आएन गोठ, घरमा ।
अब सबै दलले सबै कुरा फ्री गर्ने भन्दै छन्, ढाँटको पनि हद हुन्न र ? दिल्ली र पन्जाबको नक्कल चुनावमा मात्रै गर्ने कि चुनावपछि पनि ? काठमाडौँका मेयरले के–के सपना दिएका थिए, अनि ओलीले ? खोइ त अहिले ?देशमा सबै थरी बिक्री हुने गरेको छ । टिकट, मत, विभिन्न टारहरु बालुवाटार आदि, विभिन्न दरबारहरु, उद्योगहरु, माटो, गिट्टी कानुन बनाएर मात्रै बेच्नु भनेको छ अहिले अदालतले, उपभोक्ता हकहित कता छ ? तालमेल र गठजोड गर्दा देशका सबै थरी बिक्री हुन सक्छन् । कसले हुन्न भन्ने ? युक्रेन हमलामा रसियाको विरोध गरियो, मतदानै गरियो, अनि अमेरिकी ऐनमा प्रतिबन्ध रहेको मुलुक रसियाबाट २ थान हेलिकोप्टर किन्दा के हुन्छ ? युएस ऐनले सन् २०१७ मै इरान, उत्तर कोरिया र रुसविरुद्ध नाकाबन्दीका लागि अमेरिकी सिनेटबाट कानुन बनाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।
रणनीतिक सम्बन्ध पनि राख्न खोज्ने हाम्रो भूराजनीति कस्तो होला त ? युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्न किन हतारिएको ? चीन र भारतले गरेको छैन त । राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा छैन भन्ने अहिले सेनालाई महँगा हेलिकोप्टर किन चाहिएको ? देशमा अहिलेसम्म आधा दर्जन बढी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए, देशको गरिबी कता गयो ? सर्वाहाराको नाम लिएर महँगा हेलिकोप्टर, गाडी, महल, सुरक्षाको ताँती, उपचार खर्च अर्बौंको रकम अनि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी किन ? विदेशमा नेताहरुको सुरक्षा जनता आफैले दिन्छन्, पद सकिएपछि निजी वा कतै रोजगारीका लागि काम गर्न थाल्छन् ।
यहाँ लोकतन्त्रका नाममा यत्रा विधि लुट किन ? स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रले यसरी ध्यान दिनुपर्ने विषय नै होइन । विकास लागि कार्यकर्ताले राजनीति गरेका हुन् भने आपूm उम्मेदवारी दिन्थे अनि आप्mनो क्षमता अनुसारका मानिस आउँथे, सेवा प्रवाहमा सरिक हुन्थे । आखिर बत्ती फ्री गर्छु भन्छन्, विद्युत् प्राधीकरणले मान्दैन । धारा फ्री भनिदिन्छन् चुनावमा, केयुकेएलले मान्दैन ।
हुँदा–हुँदा त ३० वर्ष सपना देखाएको मेलम्ची विकास समितिले सुन्दरीजलमा मिटरबाट केयुकेएललाई बेच्ने रे, धाराको अफिसबाट सुनेको यो कुरा । यदि सत्य हो भने विदेशीले दिएको खर्बौं रकम केका लागि, कसका लागि दिएको ? उसले खरिद गरेर पानी दिन्छ भने व्यापार भयो । अनि केयुकेएलले अनेकौँ शीर्षक देखाएर उपभोक्तालाई ढाड सेकायो किन भन्ने ? अहिले पनि घरी मिटर छैन भन्छ, पानीको मिटर बजारमा सस्तो पाइन्छ तर उसले भनेको बेला उसकै चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने, यो लापरबाही होइन र ? बजारमा मिटर कतिमा पाइन्छ, कति बढीमा केयुकेएलले बिक्री गर्छ ? तुलना गर्नुपर्दैन त ? उपभोक्ता ठगिएनन् ? पेट्रोलियम पदार्थमा त्यही भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य घट्छ, यहाँ ठीक उल्टो हुन्छ, बढ्छ, अति भएन र यो ?
प्रचण्डलाई वैद्य चाहिएन, विप्लव चाहिएन, बाबुराम चाहिएन, चाहिएको छ त छोरी र आपूm ‘सेफ’ । माधवकुमारलाई जीवन समर्पित गरेको दल चाहिएन, ‘सर्भाइभल फर द फिटेस्ट’ चाहियो । देउवालाई पार्टी चाहिँदैन, प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । बदनाम नै किन नहोस् अब कांग्रेसले हँसिया–हथौडालाई भोट हाल्छ । हतियार उठाउने प्रचण्डलाई सकस पर्नु भएन, देउवाको रणनीति यस्तो छ । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रले लोभतन्त्रलाई पछ्यायो । गरिबीको चित्र हेरेर विकासको मोडल तय भएन, भयो केवल सिंहदरबार, बालुवाटार र भ्यू–टावरहरु हेरेर ।