मौन अवधिको मर्म



स्थानीय निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि चलिरहेको छ । भोलि शुक्रबार हुने देशव्यापी निर्वाचनका लागि महिनौं अघिदेखि थालिएको प्रचार–प्रसारलाई लिएर निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिहरुले तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको संयुक्त उम्मेदवारीले गर्दा समग्रमा महिला उम्मेदवारीको संख्या घटेकोमा भने उनीहरुको चिन्ता छ । कानूनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरी गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएकाले महिला उम्मेदवारी घटेको हो ।उम्मेदवार मनोनयनदेखि प्रचार—प्रसारको अन्तिम दिनसम्मको स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । छिटफुट घटना बाहेक राजनीतिक दलहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिएको छ । विगतको तुलनामा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता कम आक्रामक हुँदै गएका कारण मतदाताहरुले सुरक्षित महसुस गरेको पाइएको छ ।

जियोकले सार्वजनिक गरेको निर्वाचनपूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ— उम्मेदवारी दर्तादेखि मौन अवधि शुरु हुने अघिल्लो दिनसम्म एकाध ठाउँमा बाहेक दल तथा उम्मेदवार शान्तिपूर्ण प्रचार–प्रसारमै खटेको पाइएको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तुलनात्मक रुपमा शान्त रहेको तर दलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले कतिपय ठाउँमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउन खोजेको उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायको समन्वयका कारण ३० मिनेटभित्र सेना, सशस्त्र र प्रहरी घटनास्थल पुग्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत र प्रभावकारी भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको औंल्याइएको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको, सुरक्षा निकायबीच एक—आपसमा राम्रो समन्वय र सहकार्य भएकाले समस्या नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरिएको र जुनसुकै मतदान केन्द्रमा पनि १५ देखि ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्नेगरी सेनाको आधार इलाका व्यवस्था भएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक मानेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र अरु क्रियाकलाप हेर्दा खासगरी उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले बाजागाजा, ब्यानर र झण्डा सहितको प्रदर्शन गर्दा तनाब सिर्जना भएको देखियो । निर्वाचनको ¥यालीमा आउनेलाई खाना खुवाउने तथा यातायातका साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति कतिपय स्थानमा फेलापरे पनि यस्ता दृश्यहरु घटेका छन् ।

घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भीड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, मतदाताबाट ५—६ जनासम्म मात्र आए राम्रो हुने भन्ने सुझाव प्राप्त भएको बुझिएको छ ।आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण दलका झण्डा र तोरणहरुको प्रयोगमा कमी आएको र कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण रुपमा नै पप्लेट र प्रचार सामग्री हटेको देखिएको छ ।

संघीयतापछि हामी स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा छौं, लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सिकाइ जारी छ । विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै जानु प्रगतिको सूचक हो । हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक प्रणाली राज्य–व्यवस्था सञ्चालनका लागि विश्वमै परिस्कृत मानिन्छ । कमजोरी केबल हाम्रो प्रवृत्तिमा छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भनेर चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला आचारसंहितालाई मात्र ठीक किसिमले पालना गरिंदा पनि यस समस्याको समाधान हुने देखिएको छ । मौन अवधिमा भित्रभित्रै प्रचारवाजी र उम्मेदवारलाई प्रभाव पार्ने जुन अभ्यास चलिरहेको छ, त्यसलाई पनि पूर्णत बन्द गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्