यही शुक्रबार हुने निर्वाचनमा खासगरी नगर क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले आफ्नो नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिवद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य विषय पनि हो । किनभने स्मार्ट सिटी आजको विश्वीकरण र प्रविधिको युगमा आवश्यक पनि छ । तर, आम नागरिकमा स्मार्ट सिटीको अर्थ प्रष्ट नभएको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले उपलव्ध गराउँछु भनेको सेवा सेवाग्राहीले बुझ्नै बाँकी रहे भोलि सो अनुसारको सुविधा लिने काममा अलमल हुनसक्छ ।
‘स्मार्ट सिटी’ भनेको प्रविधियुक्त नगर हो । सूचना प्रविधिले यसमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ । साथमा विद्युतीय प्रविधिका हरेक पक्ष यसमा समेटिएका हुन्छन् । नगर योजना वैज्ञानिक तथ्यांकमा आधारित हुन्छ, राजनीतिक भाषणमा खोज र अनुसन्धानका प्रमाणहरु अघिसारिएका हुन्छन् । आडम्बर, अवस्तुवादी विषय र ‘इमोसनल ब्लाकमेलिङ’ को गुन्जाइस रहन्न । इन्टरनेट–इमेल दैनिक जीवनका हरेक पक्ष र अर्थतन्त्रभित्रका गतिविधिमा प्रभावशाली बनेका हुन्छन् । तर के जनप्रतिनिधि बन्न तयार स्मार्ट सिटीको प्रतिवद्धता जनाउने व्यक्तिलाई यो सबै पक्षको ज्ञान छ ? मतदाताले यस विषयलाई गहिराइसम्म पुगेर बुझेका छन् ? उम्मेदवारहरुले युवालाई हात लिन सकिएन भने निर्वाचन जितिन्न भन्ने यथार्थ बुझेका छन् ।
युवाहरूका लागि जीवन र भविष्यको विषयमा कथा हाल्ने स्थानहरु निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सम्पदा छोपिने गरी लगाइएका अग्ला पर्खाल भत्काएर पारदर्शी बनाउने, युवा पुस्ता घुम्न, खेल्न जानेगरी नगरका विभिन्न स्थानमा रमणीय क्षेत्रको विकास गर्ने, नयाँ पुस्ताका लागि आधार तयार गरिदिने, हरियाली चौर र बगैँचा विस्तार गर्ने, बिहान–साँझमा घुम्न पुग्दा स्वर्गको अनुभूति हुने स्थान बनाएर युवालाई मोहित पार्नेसम्मका आश्वासन प्राप्त भएका छन् । तर नेपालका २ सय ६८ नगरपालिकामा साझा समस्याका रुपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा प्राप्त प्रतिवद्धतालाई मतदाताले विश्वास गर्नसकिरहेका छैनन् ।
‘म मेयर भएपछि पहिलो प्राथकिमता फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा स्वास्थ्यलाई दिनेछु’ भन्ने वाक्य सबैतिरबाट सुनिएको छ । कुहिने र नकुहिने फोहोरको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न बाध्यकारी प्रावधान राख्ने प्रतिवद्धता पनि आएका छन् । फोहोरको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि जटिल मुद्दा बनेर रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन, उपत्यकाको ट्राफिक र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो भने राज्यले ढल, खानेपानी, विजुलीलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितको छ ।
त्यसो भएपछि मात्रै समस्या समाधान हुनसक्छ, उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी केन्द्र सरकारसँग अधिकार माग्ने कुराको नेतृत्व गर्ने, केन्द्र सरकारसँग स्थानीय सरकारले सामन्तसँग दासले माग्नुपर्नेजस्तो परम्पराको अन्त्य गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नगर क्षेत्रको समस्या ट्राफिक व्यवस्थापन र वातावरण मैत्री व्यवस्था हुन नसक्नु पनि हो । स्वच्छ र समृद्ध शहर बनाउन विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । अपाङ्ग, बालबालिका र वृद्धवृद्धामैत्री विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने प्रबन्ध मिलाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ । साँच्चिकै स्मार्ट सिटी बनाइयो भने, एकसाथ धेरै समस्याको सम्बोधन हुनेछ तर यसका लागि सानो तयारी मात्र पर्याप्त हुनेछैन ।