आचारसंहिताको पालना



देशैभर निर्वाचनको माहोल छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीसम्म निर्वाचनको प्रचारमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन् ।

सरकारी ढुकुटीको रकम सकेर चुनाव प्रचारमा पुग्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आचार संहिता लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न चारैतिरबाट आएको छ तर निर्वाचन आयोगले सरकारी पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नसकेको देखिन्न । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली लाखांै रुपियाँ खर्चेर हेलिकोप्टर भाडामा लिएर चुनाव प्रचारमा जाँदा आचार संहिता लाग्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि कुनैपनि नेताले आचारसंहिता पालना नगरेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग निरीह छ ।निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकतम ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्नपाउने सीमा तोकेको थियो ।

महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार, महानगरका वडा सदस्यले अधिकतम ३ लाख र गाउँपालिकाका सदस्यले त्यसको आधा खर्च गर्नसक्ने सीमा तोकिएको थियो । त्यसको कहीं कतै पालना भएको देखिदैन । निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुनेगरी व्यक्तिगत लाञ्छना वा मानहानि हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई कुनै दलले टेरेको छैन ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारले मनपरी खर्च गरेको देखिएको छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, माक्स, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न–गराउन नहुने व्यवस्था छ । तर भोट माग्न घरदैलौमा व्यस्त कतिपय उम्मेदवारले झण्डा बोकेको देखिन्छ । यसबीच, निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उलंघन गरेको भन्दै करिब दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवार र नेतालाई सचेत गराइसकेको छ । आयोगको उक्त सचेतनाले कुनै काम गरेको देखिदैन ।

चुनावी प्रचारमा खटिएका उम्मेदवारमध्ये कतिले टिसर्ट वितरण गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका क्षेत्रहरु झण्डा र प्लाकार्डले रंगाइएको पाइएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय असमर्थ भएको छ । आचार संहितामा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टि–सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, माक्स वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने नियम नेपालको संस्कारगत चुनौतीमा छ । विगतदेखि त्यसो गर्ने बाँनी परेको छ । तर, यसो गर्नुहुन्न भनेपछि हुन्न, कुनै पनि बहाना चल्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्