प्याब्सनले सबै सदस्य विद्यालयलमा अनुगमन गर्ने

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न 



काठमाडौं  ।

प्याब्सनले सदस्य विद्यालयहरूलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयलको सदस्यता नवीकरण नगर्ने जनाएको छ । प्याब्सनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कार्यसमितिलाई पत्राचार गरी जेठ २० गतेभित्र आचारसंहिता पालन भए नभएको अनुगमन गर्न सबै कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यसमितिले सबै सदस्य विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै सदस्य विद्यालयलाई नियम परिधिभित्र रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न यो निर्देशन दिएका हाैं ।

देशभर करिब ७ हजार निजी विद्यालयमा एकैसाथ आाचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन प्याब्सनले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।प्याब्सनले आचारसंहिताको मुलभुत ११ विषय किटान गरी आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको । नया शैक्षिकसत्रमा प्याब्सनका विद्यालयबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने भएपछि त्यसलाई सचेत गराउन आचारसंहिता जारी गर्न लागेको हो ।

लामो समयसम्म पढाइ शुल्क नतिर्ने र शैक्षिकसत्र सकेलगत्तै विना लब्धांकपत्र भर्ना गर्ने परमपरा बढ्न थालेको सचना आएपछि प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयले आचारसंहिता तयार गर्न लागेको हो ।

सदस्य विद्यालयहरूले ‘विद्यालय सञ्चालन विनियमावली’ निर्माण गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने, सदस्य विद्यालयमा अभिभावक, विद्यार्थी शिक्षक–कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, सदस्य विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा लब्धांक–पत्र र चारित्रिक प्रमाण–पत्र अनिवार्य लिन निर्देशन दिएको छ ।

सदस्य विद्यालयले भर्नासम्बन्धी सूचना जारी गर्दा आफूले अनुमति लिएको कक्षामा मात्र सूचना जारी गर्ने र सोहीअनुसार भर्ना लिने, वार्षिक क्यालेन्डर तथा परीक्षा लगायतका विषयमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाले निर्देशित गरेको दायराभित्र रहेर सदस्य विद्यालयले कार्यक्रमहरू बनाउने निर्देशन दिएको छ ।

याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगानाले आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गराउन सबै कमिटीलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘विद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हौ ।’ उहाँले सबै विद्यालयलाई तोकेको मितिमा सबै कागजात पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसैगरी, विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गर्ने, अन्य विषय थप गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र थप गर्न निर्देशन दिएको छ ।सदस्य विद्यालयहरूले शुल्क निर्धारण गर्दा विद्यालय सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिको बैठकद्वारा निर्णय गर्ने र स्थानीय पालिकाको स्वीकृति लिई लागू गर्ने, विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयले अभिभावकको भेलाद्वारा शुल्क निर्धारण गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने, शिक्षक कर्मचारीको सेवासर्त सुविधा तथा प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यक्रम विद्यालय विनिमावलीमा स्पष्ट हुने गरी समावेश गर्ने आचार संहिता लागु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको पारदर्शिता कायम गर्ने साथै छात्रवृत्ति सम्बन्धी तथ्याङक सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिले स्थानीय पालिका कार्यसमितिसँग सङकलन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पठाउने, बाल अधिकार हनन हुने कुनै पनि गतिविधिमा बालबालिकाहरूलाई समावेश नगर्ने र नगराउने अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्