स्थानीय चुनाव ढोकामै आउन थालेको छ । गत ११ र १२ गते भएको उम्मेदवार मनोनयनको अवस्थालाई हेर्दा ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको उपस्थिति आवश्यकताभन्दा निकै बढी देखियो । कतिपय ठाउँमा नयाँ अनुहार त कतिपयमा पुरानै अनुहारहरु विभिन्न पदका लागि आकांक्षी बनेर देखा परे । दलीय राज्य व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन पाउँछन् ।
हामीकहाँ पनि कतै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका रुपमा त कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । यो लेख तयार पार्दासम्म निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार ७५३ वटै निर्वाचन क्षेत्रका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका प्रमुख-अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष तथा ६ हजार ७ सय ४३ वडाका अध्यक्ष र सदस्य गरी करिब ३५ हजार पदमा झन्डै डेढ लाखजतिले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा अघिल्लो शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ताको समयमा ५ हजारजतिले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् ।
मुद्दा ओझेलमा
यसपटक दलहरुको ध्यान चुनावी मुद्दामा नगई गालीगलौजतर्फ सोझिएको छ । मतदानका लागि मतदाताले घोषणापत्र हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले हरेक दल÷उम्मेदवारको घोषित नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मतदान गर्ने हो । तर हामीकहाँ घोषणापत्रको अन्तर्य विगतको समीक्षा, एकले अर्को दलको गाली–बेइज्जती गर्नु र आफूलाई सर्वश्रेष्ठ घोषणा गर्नुमा नै सीमित देखिन्छ । चुनावी मुद्दाले घोषणपत्रमा स्थान नै पाउँदैन । यसले गर्दा सामान्य मतदाताका लागि घोषणापत्र निस्कनु र ननिस्कनुले अर्थ राख्दैन । औपचारिकता पूरा गर्ने कुरा बेगल रह्यो । यस्ता घोषणपत्रमा चुनावी मुद्दा देख्नै सकिँदैन ।
निर्वाचनको मुखैमा निस्कने यस प्रकारका घोषणापत्रले मतदातामा प्रभाव पारेर मत देलान् भन्ने अपेक्षा कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेका छैनन् । यहाँसम्म कि घोषणापत्र पढ्ने, समीक्षा गर्ने चलन नै छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र अरुले त पढ्दैनन्, त्यो मलाई थाहा छ तर तपाईंहरुले पढ्नुहोला’ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई एक कार्यक्रमका बीच भनेका थिए । उनले उक्त घोषणपत्रलाई ‘पागलहरुको प्रलाप’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
उता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ओलीको मुखमा अङ्गार भएकोले बोलीमा कालो ओकलेकोे प्रतिक्रिया दिँदै विगतका ५ वर्ष खेर गएकोले त्यसको जिम्मा नेकपासहित केपी ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) ले लिनुपर्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा रहेकोले त्यसलाई पचाउन नसकेर गरिएको अभद्र टिप्पणी भनेका छन् । यी र यस्तै–यस्तै जुहारीका लागि घोषणापत्र निस्कनु र ननिस्कनुको अर्थ देखिँदैन । मुद्दाविनाका घोषणापत्र लेख्नेले बाहेक राजनीतिक दलका अन्य नेता÷कार्यकर्ताले समेत पढ्दैनन् पनि । चुनावका बेला एकथान घोषणापत्र निकाल्नै पर्छ, यो पुरानो चलन हो । यसकारण उनीहरुले पनि निकाले । विधिको पालना गरे ।
आवश्यकता ओझेलमा
यो निर्वाचन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि हो । हामीकहाँ ७५३ वटा स्थानीय तहहरु छन् । प्रत्येक स्थानीय तहका पृथक–पृथक अवस्था र समस्याहरु छन् । काठमाडौंको आवश्यकतासँग पोखराको आवश्यकता मेल खाँदैन । एउटै पालिकाभित्र पनि वडा, टोल र बस्ती–बस्तीका आवश्यकतामा भिन्नता पाइन्छ । यी सबै क्षेत्रगत समस्यालाई समेटिएको घोषणापत्र आजको आवश्यकता हो । विगत कोट्याएर राजनीतिक दललाई गरिने गालीगलौजले भन्दा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो ठाउँमा यो–यो गर्नेछन् भन्ने खालको प्रतिबद्धतापत्र आज चाहिएको छ ।
यद्यपि स्थानीय रुपबाट प्रतिबद्धतापत्र त निस्केका छन् तर तिनमा समस्याको पहिचान देखिँदैन । केही विषयलाई समेटिएर लेखिए पनि पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । स्थानीय समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधानका लागि आफ्नो कार्यकालमा गरिने पहल एवं नुतन सिर्जनशील कार्यक्रमसहितको नीति, विचार र दृष्टिकोण आउनुप-यो । यी प्रत्येक अवयवको मध्यावधि उपलब्धि समीक्षा हुने परिपाटी बसाल्नुप¥यो । तब मात्र विगतमा छानेका प्रतिनिधिको मूल्यांकन गरी आगतका प्रतिनिधि चयन गर्न सहज हुन्छ । यस्ता विषयमा कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।
समस्यामा गठबन्धन
हाम्रो मुलुकले २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था अँगालेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा १ मा समान विचार, दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दल खोल्न सकिने उल्लेख छ । हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि यसपटक ७९ दल दर्ता भएका पनि छन् ।
तर हामीकहाँ दल दर्ता गरेर पनि चुनावमा भिन्न–भिन्न नीति, सिद्धान्त र दर्शन अँगालेका दलहरु गठबन्धन गरेर संयुक्तरुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको पाइन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आँट कसैमा पनि देखिएन । गठजोडका आधारमा भिन्न–भिन्न सिद्धान्तको मिलन यसपटकको चुनावी विशेषता देखियो । गठबन्धनका नाममा सिद्धान्त, नीति, आदर्श सबैलाई पन्छाएर पदप्राप्तिको अभिष्ट मात्रै राख्नु राजनीतिक दलको अदूरदर्शिता हो । कालान्तरमा यो प्रवृत्तिले दललाई नै हानि पुग्न जान्छ । ठाउँ–ठाउँमा देखिएका बागी उम्मेदवारको लर्को यही असन्तुष्टिका परिणाम हुन् । यस्तो अवस्थामा कसको घोषणापत्रलाई विश्वास गर्ने ? कसको सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्ने ? मतदाता अन्यमनष्क हुनु अनौठो होइन ।
आफैँ मात्र ठीक
यति बेला प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा चुनावी माहौल अघि बढेको छ । मतदाता तान्ने एउटा विधि आमसभा हो । टोलटोलमा गरिने कोणसभाको अलग्गै महत्व छ । आजकल यी सभामा न्वारानदेखिको बल निकालेर म र मेरो गठबन्धन मात्र ठीक अरु सब बेठीक भन्ने चलन छ । चुनाव जित्नलाई आफ्नो उचाइ देखाए पुुग्नेमा अरुलाई पुुड्के देखाएर आफू अग्लो हुन खोज्ने आदत देखिन्छ । तीनजनाको दौडमा अन्तिम हुनेले तेस्रो भएँ भनेर चित्त बुुझाएझैँ अरु मभन्दा पुड्के भएकोले म स्वतः अग्लो छु भनेर धाक लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । अरुलाई गाली गरेर होइन कि आफुू स्वयम् राम्रो भएर चुनाव जित्ने कसरत गर्न जरुरी छ । तर आज यस्तो अवस्था कमै देखिन्छ । अर्काको छिद्रान्वेसी खोतल्नमा नै आफ्नो महानता ठान्नेहरु धेरै देखिन्छन् ।
राजनीतिक दलले खडा गरेका उम्मेदवारहरु पनि निष्कलंक देखिएनन् । नेकपा एमालेबाट पोखरा महानगरमा शुरुमा प्रस्तावित मेयर दीपक पौडेलमाथि सिक्री चोरको आरोप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यसपछि उक्त दलले उम्मेदवार नै परिवर्तन गर्नुप-यो । सोही दलका काठमाडौं महानगरका लागि प्रस्तावित मेयर केशव स्थापितमाथि आज पनि महिला हिंसासम्बन्धी आरोप लगाइएको छ । दर्जनौं संघसंस्थाहरु उजुरी गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उम्मेदवारको विषयलाई लिएर ठाउँ–ठाउँमा झडप, तोडफोडसमेत भएको छ । आखिर जनचाहना विपरीतका पात्रलाई किन प्रस्तुत गर्छन् दलहरु ? यो भने जानी नसक्नु छ । वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी ‘दि दिया बन्दुक, हो गया हवल्दार’ को शैलीमा कुनै पनि व्यक्तिले महत्वपूर्ण पद हात पार्ने अवस्था विद्यमान छ भन्छन् । ‘पैसा, व्यभिचार र आफन्त (आफ्नो मान्छे) भएको अवस्थामा राजदूत हुन पनि कठिन छैन’, डा. केसी थप्छन् । यही सिद्धान्त स्थानीय चुनावको टिकट वितरणमा पनि लागू भएन भन्ने आधार केही छ र ?
चुनावमा मसल, मनी र म्यानपावर चाहिन्छ भन्ने चलन छ । यी सबै हत्कण्डा हामीकहाँ पनि राजनीतिक दलहरुले बेला–बेलामा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । अझ सुकुम्बासी बस्ती त भोट ब्याङ्क नै मानिन्छन् । उनीहरुलाई यस्तै बेलामा भड्काएर चुनाव जित्ने कार्यले यसपटक निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन, हेर्नै बाँकी छ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा हामीकहाँ प्रतिमतदाता ४,९३२ रुपियाँ सरकारी खर्च भएको तथ्यांकले बताउँछ । जबकि संसारकै महँगो चुनाव भनेर चिनिने भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा भारु ७०० (नेरु ११२०) खर्च भएको थियो । हाम्रो चुनाव यसै पनि महँगो छ । त्यसमाथि जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताका मुखबाट स्थानीय चुनावमा मेयरका लागि ५–७ करोड खर्च हुने अभिव्यक्ति आइरहेको छ । प्रचारप्रसारका लागि के यतिको रकम चाहिन्छ त ? यतिका रकमले भोट बैंक कब्जा गर्ने नीति राजनीतिक दलहरुले अवलम्बन गर्ने छैनन् भन्ने कुनै आधार छ र ? यस्तो परिस्थितिमा चुनावी मुद्दा छायामा पर्नुु स्वाभाविक नै होइन र ?
राम्रो रोजौं
अब कम्तीमा पनि चुनावी मुद्दा बोकेको दल वा उम्मेदवारलाई रोज्ने गरौँ । उसको चुनावी घोषणापत्रको समीक्षा हुन पनि जरुरी छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले विगतमा हामीले यति गर्ने भनेका थियौं, यतिसम्म गर्न सकियो भनेर जनतामा जाने साहस राख्नुपर्छ । व्यक्तिगत गालीगलौज वा अर्कोलाई आलोचना मात्र गरेर वा होच्याएर आफ्नो उचाइ बढेको अनुुभूति राजनीतिक दलले गर्नुहुँदैन । यसका लागि आम मतदाताले हाम्रा छाडेर राम्रा रोज्न जरुरी छ ।
हरेक घोषणापत्रको नैतिक मूल्य हुन्छ । जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा घोषणपत्रका प्रतिबद्धता पूरा भए वा नभएको हेरिन्छ । सन् १९८७ को चुनावी अभियानका बेला ३ वर्षभित्र बालबालिकालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा अस्टे«लियाली राष्ट्रपति बब हकले माफी मागेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यासी जर्ज बुसले सन् १९८८ मा निर्वाचनताका गरेको नयाँ कर नलिने बाचा आफू निर्वाचित भएपछि पूरा गर्न सकेनन् । पछि पार्टीभित्र विल क्लिन्टनले उक्त प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएपछि बुस पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएका थिए । बेलायतमा पनि दलको घोषणापत्रलाई समीक्षा गर्ने गरिन्छ । यसको शुरुवात हाम्रोमा पनि हुन जरुरी छ ।