स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाढी किन ?



आज मजदुर दिवस । संयोग नै मान्नुपर्दछ, २०७९ सालको पहिलो महिनालाई एकातिर आजकै दिन मजदुर दिवस मनाइरहेका छौं भने अर्कोतिर आजको दिनबाट गन्ती शुरु गर्दा अबको १३ दिनमा स्थानीय निर्वाचनमा मत खसाल्न लाइनमा उभिरहेका हुनेछौं । प्रत्येक पालिका तथा नगरका वडाहरुमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरुले स्थानीय निकायहरुलाई सबल र सक्षम बनाउन आफ्नो तर्पmबाट वर्षांैदेखि श्रम र सीपको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदानहरु दिँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकारको निर्माणमा मजदुरहरुको भूमिका अतुलनीय रहेको छ । यसपालि मजदुरहरुलाई आसन्न स्थानीय निर्वाचनमार्फत कस्तो खालको स्थानीय सरकार गठन हुँदा आफ्नो हकहितको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरालाई ठम्याउन पुनः अवसर प्राप्त भएको छ । पक्कै पनि मजदुरहरु विभिन्न राजनीतिक संगठनहरुमा आबद्ध भएर आफ्नो हकहितका आवाजहरुलाई बुलन्द पार्दै आइरहेका छन् । यस मानेमा पनि स्थानीय निर्वाचनमार्फत गठन हुने स्थानीय सरकारले आफ्नो हकहितको लागि कसरी सम्बोधन गर्ला भनेर चासो दिनु प्रत्येक मजदुरहरुको दायित्व बन्न पुगेको छ भने वर्तमानमा ध्रुवीकृत भई विभाजित हुन पुगेको स्वतन्त्र र दलीय उम्मेदवारहरुबीच कसलाई छनौट गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि मजदुरहरुको काँधमा आइपुगेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाएर प्राप्त हुने आफ्नो हक–अधिकार र पहिलादेखि विभिन्न राजनीतिक दलको नामबाट स्थापना भएका संगठनहरुमार्पmत दलका नेताहरुलाई विजयी बनाएर प्राप्त गरिरहेको सीमित हक–अधिकारका बीच तुलनात्मकरुपमा अध्ययन–मनन गरी आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था श्रमिकहरुलाई मात्र नभई प्रत्येक मतदाताहरुमा सृजना हुन पुगेको छ । मजदुर दिवसले सही उम्मेदवार छनौट गर्न मजदुर साथीहरुलाई अभिपे्ररित गर्न सक्यो भने मजदुर दिवसको लागि राम्रो भूमिका खेलेको ठहरिनेछ ।

यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा अचम्मसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको बाढी आएको छ । भलै केही कम संख्यामा आपूmले पक्षपोषण गर्दै आएको राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएको कारणले स्वतन्त्रको नाउँमा बागी उम्मेदवार दिएको किन नहोस्, अन्ततः मानव कुनै दलको दास होइन, स्वतन्त्र नै हो भन्ने सन्देश यस कार्यले पनि प्रवाह गरेको छ ।

त्यसदेखि बाहेक राजनीतिक दलबाट मोह त्याग गरी स्वतन्त्ररुपमा जीवनयापन गरिरहेका र कुनै पनि दलको सदस्यता ग्रहण नगरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको ठूलो समूहले स्थानीय निर्वाचनको लागि मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षमा आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यो आलेख सार्वजनिक हुन्जेलसम्म केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले प्रलोभनमा परी वा नपरी आफ्नो नाम फिर्ता लिएको अवस्था वा दाबी विरोधमार्फत हट्नुपर्ने अवस्था देखा परे पनि थुप्रै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु कायम रहने देखिन्छ । यसो हुनु भनेको दलीय नेतृत्वहरुले जनजनलाई पटक–पटक झुक्याउँदै आएको परिणामस्वरुप प्रत्येक जनमा देखिएको विद्रोह हो । दलीय नेतृत्वले यो कुरालाई कसरी लिन्छ, त्यो उसको कुरा हो ।

विगतमा जुनसुकै नामधारी दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूले स्थानीय सत्ता सञ्चालन गरे पनि सत्तामा हुन्जेलसम्म विकासै विकास र परिवर्तन नै परिवर्तन देख्ने रोग आजको दिनसम्म आइपुग्दा नयाँ र नौलो रहेन । गणतन्त्रकालीन माध्यमबाट स्थानीय सत्तामा पुगेका सत्तासीनहरूको भनाइ, गराइ र व्यवहारबीचमा उजागर हुन पुगेको विसंगति र वास्तविक तथ्यबाट देखिएको भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरुले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । होनहार युवाहरूको प्रत्येक दिन भैरहेको खाडी पलायन र नबिराईकन शवको रूपमा बक्साभित्र बन्द भई भइरहेको देशागमन अनि राज्यका स्थानीय निकायदेखि हरेक अंंगमा देखिएका बेथिति नै प्रमाणको निमित्त काफी छ ।

स्वतन्त्र नागरिकहरुको यो उम्मेदवारी स्थानीय निकायहरुमा स्वतन्त्र नागरिकहरुको उपस्थिति अपरिहार्यता छ भन्ने कुराको स्पष्ट दिशानिर्देश हो । मतदाताहरुले मतदान गर्दा यो विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । किनकि अहिलेको अवस्थामा केही अपवादबाहेक धेरैजसो राजनीतिक व्यवसायीका सदस्यहरूले देशमा देखा परिरहेको समस्याको हल त परै जाओस् स्वार्थको अन्धभक्ति र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण समस्याको सम्बोधन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

विगतदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनमत के कुरामा ढुक्क भएको छ भने, राजनीतिक व्यवसायीहरूले जे–जस्तो खोल ओढेर जेसुकै क्रियाकलाप गरे पनि सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवसायीहरू, तिनका परिवारका सदस्यहरू अनि आफ्ना वरपरका कार्यकर्ताहरूबाट देशदोहन भएको हो भन्ने कुरा हेक्का राख्छन् ।

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जिम्मेवार मन्त्रीहरुसम्ममा अनि सहोदर राजनीतिक अंशियारहरुका सदस्यहरुमा यति अहम् र घमण्ड विकसित हुँदै गइरहेको छ कि आफूले बोल्दा कतै मेरो बोलीले आफ्नै ओज त घटाएको छैन ? भन्ने कुरासमेत हेक्का राख्न छोडेका छन् । विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यायलकै गाउन पहिरिएर प्रमुख अतिथि बनी पुगेका शिक्षामन्त्रीले देशमा शिक्षाको प्रगति र विकासबारे कुरा राख्नुपर्नेमा नितान्त राजनीतिक कुरा राखेर जग हसाउने गर्छन् । देशमा बेथितिका डङ्गुर यति छन् कि त्यसलाई सफा गर्न कम्तीमा एक वा दुई कार्यकाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दलीय नाम भिरेको स्थानीय सरकार नभई ‘स्वतन्त्र स्थानीय सरकार’को आवश्यकता परिसकेको छ ।

यसको आगि ‘मतदातालाई सम्झाऊ र बुझाऊ’ नामको आन्दोलनको टड्कारो आवश्यकता छ । भर्खरै झुक्याऊलान है झुक्याऊलान् भन्ने गीतको बोल सार्वजनिक हुन पुगेको छ । गीतले आम मतदातामा चेतनाको सञ्चार छर्ने काम गरिरहेको छ । शहरमा मात्रै होइन, गाउँ–गाउँ, घर–घर पुग्नुपर्छ यो चेतनारुपी आन्दोलन । यस्ता खाले चेतनामूलक कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचनताका देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ र सबै विद्युत्तीय सञ्चारकर्मी मित्रहरुले यस्ता किसिमका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु प्रत्येक स्थानीय सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको स्थानीय सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो ।

प्रत्येक पालिका तथा वडा–वडाका जनले यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा थिएन । दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका स्थानीय सरकारप्रति जनताबाट विश्वास खस्किएकै कारण वर्तमानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको बाढी आएको हो भन्न अब हिच्किचाउन पर्दैन । वर्तमान सत्ताका शासकहरु र प्रमुख प्रतिपक्षले विगतदेखि गर्दै आएका काम–कारबाहीबाट जनता पक्कै वाक्कदिक्क भएका छन् ।

त्यसको विरुद्धमा खरो उत्रिन सक्ने नेतृत्व जनताले खोजिरहेकोमा विमति छँदै छैन । स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवार दिएका केही पात्रहरुले मैदानमा उत्रेर जनजनको मन छुने कार्यक्रमहरु पस्किन शुरु गरेका छन्, जसमध्ये धनगढीको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका उद्योगपति तथा सामाजिक अभियन्ता गोपी हमाल र काठमाडौंको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका गायक तथा इन्जिनियर बालेन शाह अगाडि देखिएका छन् । युवा मतदाताहरुको लर्को उनीहरुप्रति आकर्षित भैरहेको देखिन्छ ।

निःसन्देह एउटा सत्य कुरो के हो भने, देशलाई सार्थक सम्बोधन गर्छु भनेर विभिन्न बहाना बाजीमार्फत थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरूका हस्तीहरूले पटक–पटक सत्तामा हालिमुहाली चलाए र वर्तमानमा पनि चलाइरहेका छन् । कहिले कोही सत्ताधारी त कोही प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदै कहिले आलोपालो त कहिले संयुक्त सरकारको बहानामा देशको साधन–स्रोतमा हैकम जमाउँदै आइरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा पनि पृथक–पृथक धार समातेर अगाडि बढिरहेका राजनीतिक व्यवसायीहरू आफ्नो मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बिर्सेर एकै थलोमा जम्मा भई राज्यको स्रोतलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी सत्ताधारीहरूको दुर्गुण केलाउँदै वर्तमान सत्तासीनहरूलाई सरकारबाट कसरी विस्थापित गराउन सकिन्छ र आपूm सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने तिकडमबाजीको प्रयोग अन्ततः देखावटी रहेछ भन्ने कुरा जनजनले बुझिसकेका छन् । जनताले पाँच वर्षको लागि दिएको अवधि पूरा भइसक्दा पनि सुशासनको दरिलो संकेत दिन नसकेको कुरामा कसैको पनि विमति पटक्कै छैन । त्यसो भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि किन फेरि जनताले पटक–पटक तिनैलाई मत दिएर विजयी गराउँछन् भन्ने संसय उठ्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन ।

जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकारमात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो भन्ने कुराको चेत दलहरुमा आजसम्म पलाउन सकेको छैन ।

जुनसुकै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर सरकार चलाए पनि आफ्नै तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै वास्तविक जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्ना वरपरका व्यक्तिका अपेक्षाहरुलाई मात्रै ध्यान दिई सरकार चलाएको देखिन्छ ।अहिलेको चुनावी सरकार र प्रतिपक्षसमेत यस्तो विन्दुमा उभिएको छ, जहाँ राजनीतिकरुपमा समस्या र कठिनाइ पर्दा समाउने कुनै हाँगो छैन । भएका केही हाँगाहरु भाँच्चिसकेको अवस्थामा छन् ।

पुनस्र्थापित संसद् अस्तव्यस्त छ । कुनै पनि राज्यको दरिलो हाँगा भनेको राज्यका महत्वपूर्ण अंग मानिएका विविध संवैधानिक अंगहरु हुन् । ती सबै राज्यका अंगहरु क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । कर्मचारी प्रशासन भताभुंग छ । प्रायजसो स्थानीय निकायहरुले स्थानीय समस्याहरुको सम्बोधन गर्न नसकेका कारण जनजन वाक्क दिक्क भएका छन् ।

देशका यी सबै महत्वपूर्ण हाँगाहरुलाई छिन्नभिन्न पारिएका छन् । उल्लिखित सबै हाँगाहरुमध्ये कुनै पनि हाँगा अहिले सद्दे अवस्थामा छैनन् । सबै भताभुंग अवस्थामा छन् । अझ त्यसमाथि थप भताभुंग पार्ने प्रयास जारी नै छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न कठिनाइ भैरहेको कुरा स्थानिय टिकट वितरणमा देखिएको मनोमानी प्रवृत्तिले ठूला दलहरुलाई कुरी–कुरी भन्दै जिस्क्याइरहेको छ । आम मतदाताले त्यसको सजाय आफ्ना मतहरुबाट देलान् वा नदेलान्, त्यसको लागि वैशाख ३० को नतिजा कुर्नै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्