गत वर्ष नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा हंगामा मच्चाएको चुच्चे नक्सा अर्थात् लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्साको चर्चाले २०७८ मा पनि राजनीतिलाई तरंगित बनायो ।
तर, गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि चुच्चे नक्साले आन्तरिक राजनीति मात्र तरंगित ग-यो, अझ भनौं निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलले यसलाई एउटा गतिलो मुद्दामात्र बनाउन पाउने भयो । यसको कार्यान्वयनको पक्ष र नक्सासँग सम्बन्धित भारतसँगको वार्ता जहाँको त्यहीँ रह्यो ।
चैत १८ गते भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुच्चे नक्सा अर्थात् सीमा समस्याको विषयमा गम्भीरताका साथ वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या स्थापित संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्न आग्रहमात्र गर्नुभयो ।
चुच्चे नक्साप्रति असहमति जनाएको भारतले भने सीमाको विषय उच्चारण नै गरेन । नेपाल–भारतबीचको परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रले नै सीमा समस्या समाधान गर्नसक्ने भइदिएको भए भारतले त्यही विवादित भूमिलाई समेटेर राजनीतिक नक्सा निकाल्ने अनि त्यहींबाट मानसरोवर जाने सडक बनाउने, प्रतिउत्तरमा नेपालले पनि त्यही विवादित भूमिलाई समेटेर चुच्चे नक्सा निकाल्नेसम्मको घटना किन हुने थियो र ? चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित गर्ने बेलामा प्रतिपक्षमा बसेर समर्थन जनाएका नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई विषयको गम्भीरता थाहा नभएको भन्न सकिँदैन ।
अर्कोतिर प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्केकै दिन अर्थात् चैत २० गते नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा नभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हिजोमात्रै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा टाँगिएको फोटोमा नेपालको बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ । योभन्दा राष्ट्रिय दलाली र योभन्दा राष्ट्रको गौरव र शिर निहु-याउने लज्जाजनक कुरा के हुन्छ ?’
स्मरणीय छ, गत वर्ष दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नक्सामा सुधार ल्याएपछि जुन जोश, फूर्ति र अठोटका साथ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चटक्कै बिर्सेर चार महिनापछि असोजको पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्ययन सामग्री’ नामक पुस्तक वितरण गर्न उहाँ आफैंले ठाडै रोक लगाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँको आधिकारिक ट्विटरमा राखिएको दशैंको शुभकामना सन्देशमा प्रयोग गरिएको छापमा पनि चुच्चे नक्साको साटो बुच्चे नक्सा नै प्रयोग गरिएको थियो ।
यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रोटोकल’ मिचेर भारतीय जनता पार्टीको कार्यालमा गई भाजपाका अध्यक्षलगायतका नेतृत्वसँग भेट गर्नुभयो । कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्को आलोचना भएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यको बचाउ गर्दै देउवा भाजपाको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा जानुभएको बताउनुभयो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा भएको यो भ्रमणमा पार्टी सभापतिको हैसियतमा भाजपाका अध्यक्षलाई भेट्न गएको भन्न नमिल्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । हुन त नेपालका प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको यो पहिलो घटना भने होइन, सबैभन्दा पछिल्लो र ताजा घटना यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको पाँच महिनापछि आधा रातमा भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा भेट दिनुभएको थियो ।स्थानीय र संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण चुनावी लक्ष्यका साथ भएको टिप्पणी पनि कूटनीतिक विज्ञहरूको छ ।
तीन उच्चस्तरीय भ्रमण
यस वर्ष नेपालमा तीन वटा उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मंसीर १ मा, राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउदले फागुन २० र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले चैत ११ मा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लु र चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको भ्रमणलाई निकै महत्व दिइए पनि करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत साउदी अरबका विदेशमन्त्रीको भ्रमणको भने खासै चर्चा परिचर्चा भएन ।
अ
मेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको तीन दिने नेपाल भ्रमणलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन दबाबका रूपमा हेरिएको थियो भने त्यही एमसीसी पारित भएपछिको अवस्थाको स्थलगत जानकारी लिने कूटनीतिक चालको रूपमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको दुई दिने भ्रमणलाई हेरिएको थियो ।फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले दुईपटक बैठक बसी प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूबीच १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान एमसीसी सम्झौता पारित ग-यो । नेपालको संसद्ले उक्त सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्योल चलेको बेलामा यी दुई देश अप्रत्यक्ष रूपमा भनाभनमा उत्रिए ।
एमसीसी संसद्बाट पारित भएको एक महिनापछि भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा एमसीसीबारे नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारे तापनि चीनले भने एमसीसीबारे कुरा उठाएन । तर, द्विपक्षीय भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको चीन विरोध गर्दछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
अफगानिस्तान र युक्रेनको बाछिटा
गत वर्ष कोरोना महामारीले विश्वलाई नै हल्लाएको थियो भने यो वर्ष दुईवटा आक्रमणका घटनाले विश्वलाई हल्लाउनुका साथै विश्वले मानेको देशभित्रको लोकतन्त्र र प्रत्येक देशको आफ्नै सार्वभौमसत्ता हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।दक्षिण एसियाली राष्ट्र अफगानिस्तानमा २० वर्षको युद्धपछि विद्रोही तालिवानले साउन ३० गते अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेर लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ भने रूसले फागुन १२ गतेदेखि युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेर युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको उपहास गरेको छ । यी दुवै घटनाले विश्व अनुमोदित मानवअधिकारको कुरा व्यर्थको वहसमा परिणत भएकोे छ ।
यी दुवै घटनाको छिटपुट असर नेपालमा पनि प-यो । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि अफगानिस्तान र युक्रेन पुगेका नेपालीहरूले दुःख खेप्नुप-यो । यद्यपि, ती दुवै मुलुकबाट नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धार सम्भव भएको छ । अफगानिस्तानबाट कार्तिक १३ गतेसम्ममा ९ सय ४० जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेका थिए ।
तीमध्ये धेरैजसोलाई उनीहरूको रोजगारदाता कम्पनीले नै उद्धार गरी नेपाल फर्काएको थियो ।
अफगानिस्तानमा तालिवानको सरकार बनिसकेपछि नेपालले माघ २ गते आन्तरिक युद्धका कारण कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य अफगानी नागरिकका लागि राष्ट्रसंघले पठाएको आवश्यक सामानको सूचीअनुसार औषधि, लत्ताकपडा र भाँडावर्तनसहित १४ टन सामान मानवीय सहायताको रूपमा विमान चार्टड गरेर अफगानिस्तान पठाएको थियो ।
यसै गरी युक्रेनमा आक्रमण भएको १३औं दिन अर्थात् फागुन २५ सम्ममा त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेका बाहेक सबै नेपाली अर्थात् ५ सय ८० जनालाई युक्रेनबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न नेपाली दूताबास सफल भएको थियो । युक्रेनबाट नेपालीहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्नमा दूताबासलाई पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, रोमानिया, हंगेरीलगायतका सीमावर्ती देशमा रहेका नेपाली समुदायले महत्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए ।
यसैबीच फागुन १९ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले रूसविरुद्ध मतदान ग¥यो । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमण तत्काल बन्द गरी युद्ध रोक्न र सेना फिर्ता गर्ने सम्बन्धी मतदान हुँदा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपालले भने पक्षमा मतदान गरेको हो । तर, चैत २४ गते रूसलाई राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्बाट निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय महासभामा अमेरिकाले राखेको प्रस्तावमा भने नेपाल तटस्थ बस्यो ।
त्यस्तै, यस वर्ष दक्षिण एसियामा सामाजिक, आर्थिक र जीवनस्तरका हिसाबले सबैभन्दा माथि देखिएको श्रीलंका चरम आर्थिक अभावमा डुबेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य श्रीलंकाको दुरावस्थाले सार्कको भविष्य र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ ।
यसै वर्ष नेपालले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश टिमोर लिस्टे, फिलिपिन्सको दक्षिणपूर्व प्रशान्त महासागरमा रहेको पलाउ, डोमिनिका, गाम्बिया र क्यारेबियन देश बेजिलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका देशको संख्या १७६ पु-याएको छ भने जेठ १० बाट चीनको छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
वर्षको अन्त्यमा सार्ककै सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरताले पुनः टाउको उठायो । प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सघाउँदै आएका मिलीजुली सरकारका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि २६ चैत्रको राति उनको सरकार ढल्यो । संसद् विघटन गर्ने र सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई पुनःस्थापना गर्ने पाकिस्तानी अभ्यासले केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्व काललाई स्मरण गराएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।