राजनीतिमा उथलपुथलको वर्ष

२०७८ लाई फर्केर हेर्दा देशको राजनीतिमा निकै ठूलो उथलपुथल देखिन्छ । देशको राजनीतिक घटना क्रममा विरलै मात्र हुने प्रतिनिधिसभा विघटनबाट मोडिएको राजनीतिक यात्राले थप गति लिन सकेन । संसद् विघटनको घटनाक्रमबाट विकसित भएको राजनीतिक कारणले देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित बन्न पुगे । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले दुई फरक–फरक पार्टी रहेको फैसला ग-यो । जसका कारण देशमा पहिलो झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको नेकपा छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो ।

देशको ठूलो पार्टी भएर एक्लै बहुमत प्राप्त सरकार गठन गर्ने अपवादको अवसर प्राप्त गरेको तत्कालीन नेकपाले उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन । अवसरलाई देश र जनताको हितमा भन्दा पनि नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिन पुगे । अन्ततः केही शीर्ष नेताहरूको जुँगाको लडाइँका कारण देशको ठूलो पार्टीको अवसान मात्र भएन, पाँच वर्षको लागि म्यान्डेड पाएको सरकार साढे तीन वर्षमा ढल्न पुग्यो । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा बहुमत प्राप्त सरकार ढालेर गत प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने अवस्था निर्माण भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको झोक संसद् विघटन गरेर मेट्दा मुलुकले नै सास्ती पायो । उनले पार्टीलाई जनतालाई दिएको म्यान्डेडको धज्जी उडाउँदै दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरे । अन्ततः ओलीको दुवैपटकको प्रयास सर्वोच्च अदालतले सफल हुन दिएन । दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापित गर्ने फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसलासँगै दुई तिहाइको नेकपा तीन चिरा बन्न पुग्यो ।

पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा ओली शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष थिए । जोसँग झन्डै दुई तिहाई सांसद थिए, तर दोस्रो संसद् विघटनसम्म पुग्दा ओलीसँग ९३ सांसद (वैशाख २७ मा पाएको विश्वासको मत) मात्रै भए । दुईपटक संसद् विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाकै नेताहरू उक्त कदमविरुद्ध उभिए । ओलीका विरुद्धमा पाँच दलले घोषितरूपमा विपक्षी गठबन्धन बनाएर संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्ष नै गरे । संसद् विघटन भएपछि शुरू भएको सडक आन्दोलनमा विपक्षी गठबन्धनले देशव्यापी रूपमा सडक आन्दोलन ग-यो । त्यसको प्रत्युत्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विपक्षी गठबन्धनको सडक आन्दोलनविरुद्ध सडकबाटै जवाफ दिएका थिए ।

पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् विघटन भयो । त्यति बेला ओलीको कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस दुविधामा थियो । चुनाव वा संसद् पुनःस्थापनाबारे अनिर्णीत कांग्रेसको भूमिकाले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा ओलीलाई राजनीतिकरूपमा सहज भएको थियो । तर, जेठ ७ को मध्यराति ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको कानुनी र राजनीतिक लडाईंको नेतृत्व कांग्रेसले ग-यो । अन्ततः दोस्रोपटक पनि संसद् पुनःस्थापित भयो । सर्वोच्चको परमादेशसहितको आदेशले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।विपक्षी गठबन्धनले एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै पनि वागमतीमा राष्ट्रियसभा उपचुनावमा ओली निकट नेता रामबहादुर थापाले पराजय हुनु पनि अर्थपूर्ण बन्यो । वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास असफल पारेपछि विपक्षी गठबन्धनको आधार तयार बनेको थियो ।

दुईपटक संसद् विघटन भएर ब्युँतिएको संसद् भने पाँच महिनाको अवधिमा अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले (पार्टी विभाजित गरेर गएका) आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसद्विरुद्ध सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको भन्दै निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । संसद्को बैठक बोलाइए पनि सहज रूपमा चल्न सकिरहेको छैन । संसद् सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख सापकोटाले पटक–पटक प्रयास गरे पनि एमालेले अडान कायमै राखिरहेको छ । सदन सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नागरिकता, निजामती कर्मचारीलगायतका ५७ वटा विधेयक संसद् सचिवालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनबाटै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनपुग्यो । सत्ता गठबन्धनकै महाअभियोगको प्रस्तावले जबरा स्वतः निलम्बनमा परे । यो घटना पनि २०७८ को महत्वपूर्ण सन्दर्भ मानिन्छ ।
संसद् विघटनापछि विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दैआएको छ । सत्ता स्वार्थका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरामा दुविधा छैन । देश र जनताको विकास तथा समृद्धिमा लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण समयलाई सत्ताको खेल र राजनीतिक खिचातानीमा खेर फालिएको छ । वर्ष २०७८ लाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा खेर फालिएको छ ।