पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बिहिबार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको प्रगति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा खानेपानी तर्फ ९७ प्रतिशत, सिञ्चाई, नदी नियन्त्रण उर्जातर्फ ८९ दशमलव ६ सोेही वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म ६६ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ ६७ दशमलव २० र ५८ दशमलव ७० प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
उता वित्तीयतर्फ भने कुल २८ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत प्रगती भएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले आफुहरूले थोरै बजेटमा समेत काम गर्न परेको बताउँदै आगामी २ वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।‘हामीले गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण घरधुरीमा कुनै न कुनै किसिमको विद्युत्को सुविधा पु¥याई गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिनेछ’ उहाँले भन्नुभयो–‘हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ६.४६ प्रतिशत र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत ९२.७९ प्रतिशत गरि गण्डकीका ९९ दशमलव २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।’ तर गण्डकीका कति घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छैन भन्ने तथ्याङ्क भने छैन् ।
यो तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरणसँगसमेत नरहेको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । ‘यो तथ्याङ्क हामीसँग छैन् । कति घरघुरीमा पुगेको भन्ने तथ्याङ्क छैन र यो विद्युत् सँग पनि छैन ।’गण्डकीको नवलपुर, बागलुङ कास्की लगायतका जिल्लाका कतिपय स्थानमा विद्युत् अझै पुगेको छैन् । मन्त्रालयले प्रगति विवरण बुझाइरहँदा यी समस्याको समाधान भएको भने देखिएको छैन ।तर, प्रदेश सरकारले भने अब सके मुख्य प्रसारण लाइनबाटै विद्युत् पु-याउने नसके वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गर्ने तर, लालटिन र टुकीको प्रयोग हटाउने बताउनुभयो ।मन्त्रालयले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनम नजोडिएका क्षेत्र मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, गोरखा र नवलपुरमा विद्युत् विस्तारको कार्यक्रम भइरहेको र हालसम्म ५ हजार ९ सय ५५ घरधुरीलाई विद्युत् प्राधिकरणँंग जोडिएको छ ।
विद्युत्मा मात्र होइन् खानेपानीतर्फ त झन् बिजोक छ । गण्डकीमा एक घर एक धारा अभियान चलाइरहँदा समेत अझैपनि धेरै ग्रामिण क्षेत्रमा पानीको अभाव छ । पोखरामा भने अझैपनि बर्खाको समयमा हिलो पानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । खानेपानीतर्फ अझै ७ प्रतिशत बढी घरधुरीमा धारा पुग्न सकिरहेको छैन् ।
मन्त्री आचार्यले गण्डकी प्रदेशका हरेक घरमा धारा पु-याउन १३ अर्ब रुपैँया लागे पनि प्रदेशमा ४ अर्बमात्रै रहेकाले निकै समस्या रहेको सुनाए । हालसम्म ४ लाख ७२ हजार १ सय ९३ जना जनसंख्या लाभान्वित भएपनि सरकारले अलपत्र परेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न रकमान्तर गर्दै दोब्बर नतिजा निल्ने तरिकाले लागि राखेको बताउनुभयो ।
यस्तै, गण्डकीमा प्रदेशको सिञ्चाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ (मस्यौदा) विधायान समितिमा समेत छलफल भइसकेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पनि विधायान समितिमा पेश गरिएको छ । सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन भने पारित भइसकेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।