काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राले निःशुल्क पाउने सेनेटरी प्याड केन्द्रबाटै दिन चलखेल शुरू गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले बाँड्ने प्याड गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै केन्द्रबाटै दिन चलखेल शुरू गरेको छ ।
२०७६ सालमा स्थानीयको सीप प्रवद्र्धन गरी त्यहींका जनशक्तिले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याड विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सो शीर्षकको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेट तयार गर्नै लाग्दा सो शीर्षकको बजेट केन्द्रमै राख्ने तयारी भएको छ ।
मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा योजना महाशाखाले दुई शीर्षकको बजेट केन्द्रबाट दिने गरी तयारी गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी सेनेटरी प्याडमा खर्च गरिएको थियो । चालु शैक्षिक सत्रका लागि सबै बजेट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । स्थानीय आमा समूह, क्लब, महिला समूहले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यअनुरूप सो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले चलखेल गरी सीमित व्यक्तिसँग खरिद गरी केन्द्रबाटै बाँड्ने गरी चलखेल शुरू भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट केन्द्रमा राख्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘चालु शैक्षिकसत्रमा जे भएको आगामी सत्रमा पनि त्यही हुनेछ ।’
केन्द्रकै केही उच्च अधिकारीद्वारा मन्त्रालयको आदेश भन्दै केन्द्रमै बजेट राख्ने चलखेल शुरू भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रबाटै खरिद गरी विद्यालयमा पठाउने चलखेल शुरू भएको थियो । त्यस बेला नेपाल समाचारपत्रले समाचार प्रकाशित गरेपछि मात्र मन्त्रालय पछि हटेको थियो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकारीसँग सेटिङ गरी खरिद गर्ने र केन्द्रबाट वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’ –मन्त्रालयको उच्च स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
सरकारले २०७६ सालमा कार्यविधि बनाएरै स्थानीय तहमार्फत सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । योजना कार्यान्वयन भएको करिब दुई वर्ष पूरा हुन नपाउनै करोडौ रुपियाँ आर्थिक चलखेल गरी मन्त्रालयमार्फत केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरी वितरण गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका करिब १५ लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गरिरहेको छ । चालु आबमा करिब ३५ हजार विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रालाई प्याड वितरण गरिरहेको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी केन्द्रबाट उपलब्ध गराउन विषयमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्नुभयो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रलाई आगामी शैक्षिकसत्रमा मन्त्रालयलमार्फत केन्द्रबाटै दिने गरी छलफल शुरू गरेको छ ।
स्थानीयले वितरण गरेको प्याड गुणस्तरहीन भए कार्यविधिअनुसार ती स्थानीय तहका अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कारबाही गर्ने विषयमा चुप लागेर गुणस्तरहीन सेनेटरी प्याड वितरण गरेको हल्ला फैलाएर मन्त्रालयको सेटिङमा सीमित व्यापारीको सामान खरिद गरी केन्द्रबाटै वितरण गर्ने तयारी भएको छ ।
उच्चस्रोतका अनुसार केन्द्रबाटै खरिद गरी वितरण गर्ने विषयमा व्यापारीसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी भइसकेको छ । स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार खरिद नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको बेवास्ता गरी मन्त्रालयको सुझावअनुसार केन्द्रले खरिद गरी स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा उपलब्ध गराउने चलखेल भइरहेको छ ।