श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिलामाथि बलात्कार



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

दक्षिण एसियामै बढ्दो अपराधका रूपमा मौलाएको लैंगिक हिंसा मध्ये बलात्कारको घटना डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुने गरेको तथ्यांक काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलनमा सार्वजनिक गरियो ।

सम्मेलन ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको समापन गर्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महामारी र जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट महिला र किशोरीहरूमाथि हुने असरलाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले महिला र किशोरीहरुविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि दक्षिण एसियाली महिला अधिकारकर्मीहरूले विश्वव्यापी सन्धीको आह्वान गरेका छन् । नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका वरिष्ठ महिला अधिकारकर्मीहरू सहभागी दुई दिने सम्मेलनमा महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानकको लागि तत्काल आव्हान गर्ने सहमति भएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र एभ्री वुमन संस्थाको संयुक्त आयोजनामा मंगलबारबाट काठमाडौंमा शुरू भएको दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलनको दोस्रो दिन सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले हिंसालाई सम्बोधन गर्न नयाँ र व्यापक बाध्यकारी मानकलाई तुरुन्तै लागु गर्न हर सम्भव प्रयासका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रका सरकारहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाबाट विश्वमा प्रतिध्वनि गर्दै महिला र किशोरी विरुद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी मानकहरू शीर्षकको सम्मेलनमा एभ्री वुमनकी सीईओ लिजा स्यानोनले भनिन्, ‘नेपालमा महिला अधिकारका लागि गौरवपूर्ण इतिहास छ । यो अत्यावश्यक छ कि नयाँ विश्वव्यापी मानकको लागि पहिलो पहलकदमी नेपालबाट होस् । यसमा नेपालले दक्षिण एसियाको नेतृत्व गर्नेछ ।’

वर्तमान प्रणालीमा रहेको नियमात्मक, भौगोलिक र कार्यान्वयनको खाडललाई पूरा गर्ने क्रममा विश्वव्यापी उपकरणले महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हिंसा प्रतिको संरक्षण, रोकथाम, दण्ड र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।  सम्मेलनकी वक्तामध्येकी भारतीय महिला अधिकारकर्मी मिरा खन्नाले भनिन्, ‘यसले कठोर र कानुनी रूपमा बाध्यकारी ढाँचा सिर्जना गर्नेछ जसले पृथ्वीमा प्रत्येक राष्ट्रलाई प्रमाणमा–आधारित हस्तक्षेपहरू गर्न र विश्वलाई प्रगति अनुगमन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।’

दक्षिण एसियाबाट आएको आव्हानले विश्वका अन्य नेताहरू, नोबेल पुरस्कार विजेताहरू र महिला अधिकारका पक्षधरहरूले जारी गरेको समर्थनलाई प्रतिध्वनि गर्छ, जसले महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाका लागि विशेष नयाँ विश्वव्यापी रूपरेखाको लागि सम्मेलनले आव्हान गरेको छ ।

‘एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले महिला र किशोरीको जीवनलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्नेछ ’, सम्मेलनको आयोग मध्येकी महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शशी अधिकारीले बताउनुभयो ।

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाको डरलाग्दो प्रभाव र त्यसमा पनि महामारीजस्ता प्रकोपले दक्षिण एसिया र विश्वमा नै झनै असर बढाउने कुरा पहिचान गरिएको छ । सम्मेलन मार्फत मानव अधिकारको उल्लंघन र जनस्वास्थ्य संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव महिला र किशोरीमा हुने गरेको कुरालाई पनि जोड दिइएको छ ।

मानव विकासको हरेक पाटोमा हिंसाको प्रभावको ठूलो असर रहने कुरालाई सम्मेलनमा उठाइएको छ । दक्षिण एसियाका सरकारहरूले हिंसालाई सम्बोधन गर्न ल्याएको कानूनी प्रावधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका रणनीतिको प्रशंसा गरिएको  छ ।

महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न भइरहेका पहलहरूको प्रभावकारिता सीमित भएको विषय पहिचान गर्दै हिंसा सम्बोधन गर्न कानूनी रूपमा विश्वव्यापी रुपरेखा तयार गर्न राष्ट्रहरूलाई घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

दुई दिने सम्मेलनका बक्ताहरुमा प्रख्यात भारतीय विद्धान, वातावरणविद् र लैंगिक अधिकारकर्मी डा। बन्दना शिवा , पूर्व सिड कमिटी सदस्य एवं हेल्प एज ट्रस्टी बंगलादेशकी फिर्दोस आरा बेगम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, युद्ध प्रभावित महिला संघकी संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीलंकाकी अधिकारकर्मी विशाका धर्मदासा, औरत फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्य र लैंगिकविद् पाकिस्तानकी डा. आलिया खान, पूर्व सांसद र अफगानिस्तानकी महिला अधिकारकर्मी फजिया कुफी, एभ्री वुमनकी सीईओ लिजा स्यानोन र भारतीय लेखक एवं महिला अधिकारकर्मी मिरा खन्ना रहेका छन् ।

दक्षिण एसियाली उपमहाद्धीप महिला अधिकार आन्दोलनको लागि सक्रिय भूमि हो । तर यस क्षेत्रले महिलामाथि हुने हिंसाको प्रकोपलाई रोक्न गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले आफ्ना पार्टनरबाट हिंसा भोगेका छन् ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको फिर्ता र सत्तामा तालिवान आएपछि यसले महिला एवं किशोरीहरूमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ । बंगलादेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विवाहित महिला वा किशोरीले कुनै न कुनै रूपमा आत्मीय पार्टनरबाट दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ ।

यौन हिंसाको सामना गर्ने झन्डै ९९ दशमलव १ प्रतिशत भारतीय महिला अगाडि आउँदैनन् । संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषका अनुसार ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हिंसा भोगेको रिपोर्ट गर्छन् । पाकिस्तान महिलाका लागि विश्वको छैटौँ सबैभन्दा खतरनाक देश बनेको छ ।

श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुने गरेकी छन् । हिंसाको सर्वव्यापीतालाई ध्यानमा राख्दै, परिवर्तनका लागि सन्धीहरूले खेल्ने भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा लामो समयदेखि व्याप्त खाडललाई तुरुन्तै समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

हाल रहेका अनुगमन संयन्त्रहरूले देशहरूलाई पर्याप्त रूपमा जबाफदेही बनाउँदैनन् । उनीहरू स्रोत साधन र प्रभावकारी प्रणालीको अभावमा पीडित छन् । यसले दण्डहीनतालाई उच्च प्रशय दिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्