काठमाडौं ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अर्काे सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि एकीकृत समाजवादीले संसद्मा जारी अवरोध हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले संसद् सञ्चालन भएको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न बाधक नबन्ने तर संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले दलहरूबीच सहमति कायम भएर संसद्मा जारी अवरोध हटेको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न पार्टी बाधक नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमसीसका कतिपय बुँदामा हाम्रो पार्टीको असहमति छ, संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिँदैन । एमसीसीबारे थप निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको छ ।’
एकीकृत समाजवादी यो निर्णयले माओवादी केन्द्र थप नैतिक संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संसद् अवरुद्ध रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वको विषयसँग जोडिएको सम्झौता जबरजस्ती रूपमा टेबल गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सदन अवरुद्ध छ, सदन सञ्चालन गराएर मात्र टेबल गर्न सकिन्छ, राष्ट्रसँग जोडिएको मुद्दामा दलहरूबीच साझा धारणा बन्न आवश्यक छ ।’
एमसीसी सम्झौता टेबल गर्नुअघि कांग्रेसबाहकेका सत्तारूढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले संसद्मा एमालेले जारी राखेको अवरोध हटाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । एमाले एमसीसीको बारेमा सत्तारूढ दलको निर्णयपछि मात्र निर्णय गर्ने पर्खाइमा छ । माओवादीले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा टेबल नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आएका कारण संसद्को दुईवटा बैठकमा एमसीसी कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेन । एमसीसीको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखले एमसीसीलाई टेबल गर्ने कार्यसूची राख्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच सांसदहरूले एमसीसीको विषयलाई थप अन्योल र विवादित बनाउनुभन्दा संसद्कै विषय भएकाले संसद्मा नै छलफल हुनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद राजन केसीले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गरेर नै निकास दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘सम्झौताको विषयमा संसद्मा बहस र छलफल भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ, अहिले बाहिर विवाद गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।’
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद कामयै छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न तीव्र गृहकार्यमा जुटिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले भने जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गरेमा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उक्त भेटवार्तालगत्तै प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
सत्ता गठबन्धभित्रै समझदारी निर्माण नहुँदा फागुन ४ र ६ गते एमसीसी सम्झौता टेबल गर्नबाट प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको थियो । एमसीसी मुख्यालयले यही फागुन १६ गतेभित्र निर्णय लिन सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।
शुरूमा माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आगामी निर्वाचनसम्म एमसीसी सम्झौतालाई थाँती राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयसम्म एमसीसीलाई अन्योलमा राख्न नहुने बताउँदै संसद्मा टेबल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा कांग्रेसले निर्णय नै गरिसकेको छ । तर, सत्तारूढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको फरक मत रहेको छ ।