काठमाडौं ।
तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरुद्ध हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । सरकारले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्ने बताए पनि लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादनका लागि व्यापार सम्झौता गर्न नपाउँदा मारमा परेका छन् ।विद्युत् खरिद प्रतीक्षामा रहेका करिब १० हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता किन रोकिएको हो भन्ने जिज्ञासामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भन्नुभयो ‐ ‘यस प्रश्नको उत्तर मैले दिन सक्दिनँ, माथिल्लो निकायलाई नै सोध्नुहोला ।’
उहाँका अनुसार जल प्रवाहमा आधारित बिजुलीको आवश्यकता प्राधिकरणले निक्यौल गरिसकेको र हाल आवश्यकताअनुरूप पीपीए भइसकेको छ । उहाँले जलाशय युक्त आयोजनमा आधारित पीपीए अझै खुला रहेको बताउनुभयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई धोखा भएन र भन्ने जिज्ञासामा, उहाँले हाम्रो आवश्यकता यति नै हो भनेर लगानीकर्तालाई सूचित गरिएको पनि जनाउनुभयो । स्रोतका अनुसार २०७६ वैशाख १ गतेदेखि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता बन्द गरेको हो ।
करिब तीन वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) बन्द गर्दा लगानीकर्ता निरास बनेका छन् । २०७६ वैशाख १ गतेदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) रोकिएका कारण लगानीकर्ता निरास बनेका हुन् । पीपीए पूर्व लगानीकर्ताले आयोजना सर्बे लाइसेन्सलगायतका कयौं क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च भइसक्ने विद्युत् विभागका इलेक्ट्रिक इन्जिनियर दुर्गानारायण भुसालले बतातउनुभयो ।उहाँका अनुसार विगत २ वर्षदेखि लगानीकर्ता पीपीएका लागि कुरिरहेका छन् । उहाँका अनुसार निर्माण लाइसेन्स करिब ८ हजार मेगावाट क्षमताका लागि दिइएको छ । दीर्घकालीन मागलाई मध्यनजर गरी यस्तो लाइसेन्स दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले रन अफ दी रिभरमा पीपीए रोकिएको र जलायशययुक्त आयोजनमा अझै खुला रहेको जानकारी दिनुभयो । पीपीए गरिएका आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सो आधारमा पीपीए गर्ने बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघ २५ गतेसम्म कुल ३ सय ५५ आयोजनाका लागि ६ हजार ३ सय ३२ मेगावाट बिजुलीको खरिद सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये १ सय १९ वटा आयोजनाबाट कुल १ हजार ४ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । बाँकी निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।
२०७५ भन्दा पहिले बिजुली खरिद दरमा एकरूपता नभएको बताएको छ । २०७५ पछि हिउँदमा (जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म) ८ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा(मंसिर १५ बाट जेठ १५सम्म) ४ रुपियाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर हिउँदमा १२ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपियाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
सौर्य, जलविद्युत्का १० हजार मेगावाट क्षमता हाराहारीमा २ सय ५० आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको पर्खाइमा रहेको बताएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानीका लागि आयोजनाको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने वा सर्वेक्षण गरिएको आयोजना प्राधिकरणसँग खरिद गर्नु पर्दछ । जुन पीपीएपूर्वको लागत हो । सर्वेक्षण अनुमति शुल्क मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ देखि ५ मेगावाटसम्मका लागि प्रतिवर्ष १० लाख, ५ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि प्रतिवर्ष २० लाख, १०देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि प्रतिवर्ष ३० लाख, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि प्रतिवर्ष ४० लाख, १०० देखि ५०० मेगावाटसम्मका लागि प्रतिवर्ष ५० लाख, ५०० मेगावाट भन्दा अधिकका लागि प्रतिवर्ष ६० लाख तय गरेको छ ।
विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार उत्पादन अवधि बढीमा ५० वर्षका लागि दिन सकिने उल्लेख छ । तर, निर्यात गर्ने आयोजनका लागि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतका लागि ३५ वर्ष उत्पादन अनुमति दिन सकिन्छ ।