काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले आइतबार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक बनी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्तावमा र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न जबरा अक्षम रहेको भन्दै २१ वटा आरोपसहित महाअभियोग लगाइएकोे छ ।
महाभियोग लगाउनुको आधार र कारणका बारेमा उल्लेख गर्दै महाअभियोगको प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको दाबी गरिएको छ । प्रस्तावमा संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश लागिपरेको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ । संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश जबरा, संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ ।नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्थाअनुसार जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले त्यो आरोप किनारा नलागेसम्म उहाँले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने सूचना संसद् सचिवालयले जानकारी गराएको हो ।महाअभियोगको विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २ अनुसार अब सभामुखले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ ।
त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउनुपर्नेछ । उक्त समितिमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुहुनेछ । सो समितिले बढीमा तीन महिनाको समय लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६३ को उपनियम ३ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनै पदाधिकारीलाई महाअभियोग पारित भएको घटना छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशले भूमिका खेल्न नसेककाले महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभएको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले चार महिनादेखि न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नलिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायपालिका हो । त्यहाँ समस्या आउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हामीले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यौं, त्यसको बेवास्ता भएपछि हामीले यो कदम उठाउनुपरेको हो ।’ सबैको भरोसाका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वासलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै कानुनमन्त्री बडूले संवैधानिक निकास प्रारम्भ भएकाले यस विषयमा संसद्भित्र छलफल हुने र त्यहीँबाट निकास पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको गरिमा बचाउन महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैलीको विरोध गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले लामो समयदेखि राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो । बार एसोसिएसनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अदालतमा विवाद चर्किंदै गएपछि सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि मात्र इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्किएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ३ जना प्रस्तावक र ९५ समर्थक गरी ९८ सांसद छन् ।
महाभियोगका प्रस्तावकहरू माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ हुन् । समर्थकका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने ९५ सांसदहरूमा डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, जिपछिरिङ लामा, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, डिला संग्रौला पन्त, सरवत आरा खानम हलवाइनी, बहादुर सिंह लामा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीना सुब्बा, अभिषेकप्रताप शाह, पदमनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, लालकाजी गुरुङ, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, सीताराम मेहता, गगनकुमार थापा र भीमसेनदास प्रधान रहनुभएको छ ।
त्यसै गरी देवप्रसाद तिम्सिना, पार्वती डीसी चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, सत्यनारायण शर्मा खनाल, विमला नेपाली, प्रकाशमान सिंह, देवेन्द्रराज कँडेल, रामबहादुर विष्ट, नमिता चौधरी, किशोर सिंह राठौर, शशांक कोइराला, स्मृतिनारायण चौधरी, सुजाता कोइराला, प्रमोदकुमार यादव, लक्ष्मी परियार, प्रकाश रसाइली स्नेही, सञ्जयकुमार गौतम र हीरा गुरुङको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।
त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना बिसंखे, अमनलाल मोदी, अमृता थापा, इन्दुकुमारी शर्मा, ओनसरी घर्ती, कमला रोका, कृष्णबहादुर महरा, गंगाबहादुर तामाङ, गजेन्द्रबहादुर महत, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, चाँदतारा कुमारी, चूडामणि खड्का, छक्कबहादुर लामा, जयपुरी घर्ती, टेकबहादुर बस्नेत, दिलकुमारी साह, दुर्गाबहादुर रावत, धर्मशिला चापागाईं, पूर्णकुमारी सुवेदी, मात्रिकाप्रसाद यादव, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामकुमारी चौधरी, रामेश्वर राय यादव, रेखा शर्मा, वर्षमान पुन, विना मगर, शिवकुमार मण्डल, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सत्य पहाडी, सन्तकुमार थारू, सुदन किराती, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुरेशकुमार राई, सुरेशचन्द्र दास, हरिबोलप्रसाद गजुरेल, हरिराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै, सांसदहरू हेमकुमार राई, सरलाकुमारी यादव, मेटमणि चौधरी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, हीराचन्द्र केसी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, विनादेवी बुढाथोकी, समिना हुसेन, मुकुन्द न्यौपाने र नीरादेवी वैद्यले पनि महाअभियोेग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।