काठमाडौं ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या करिब १३ हजार पुगेका छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले गत महिना आवेदन माग गरेको थियो । सोअनुसार पुस महान्तसम्म ती विद्यालयले आवेदन दिएका हुन् ।
केन्द्रले आएको आवेदन दिएका विद्यालयको विषयमा छानबिन शुरू गरेको छ । ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको यो कार्यक्रम एकै वर्षमा खर्च हुने सरकारको महत्वकांक्षी बजेट हो । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले पुस अन्तिमसम्म आएका आवेदनमाथि छानबिन शुरू भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार करिब दुई साताभित्र सबै छानबिन गरी निर्देशक समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । ‘आवेदनको अध्ययन गरी सर्ट लिस्टिङ गर्नेछौं, त्यसपछि मात्रै निर्णय हुनेछ’ –महानिर्देशक शर्माले भन्नुभयो ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत १३ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च हुनेछ । केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले आवेदनमाथि छानबिन गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै विषयमा छनाबिन गर्नेछौं, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको बैठकले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
केन्द्रले विद्यालयको भैतिक पूर्वाधार विकास, आईसीटी ल्याब व्यवस्थाप र प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको ल्याब सुदृढीकरण तथा नयाँ प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापनामा खर्च हुनेछ जनाएको छ । ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ दुई र चारकोठे भवन, डिजिटल पुस्तकालय स्थापनालाई विशेष जोड दिएका छौं’ –प्रवक्ता लुइँटेलले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष छनौटमा परेका, नमुना विद्यालय छनौट भएका, गत वर्ष आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त भएका विद्यालयलाई यो वर्ष समावेश नगरिने प्रवक्ता लुइँटेलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको सिफारिस हुँदै जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ निर्णय भएपछि आवेदन दिने व्यवस्था छ । आवेदन दिँदा विद्यालयको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका र ८ कक्षासम्म सञ्चालन भएका विद्यालयलाई छनौटको आधार तय गरिएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले निवेदनमाथि केही दिन छनाबिन गर्नेछौं त्यसपछि मात्र यकिन संख्या तय गरी अनुदान दिनेछौं भन्नुभयो । केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाका अधिकारीले निवेदन दिने विद्यालयको बारेमा अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । केन्द्रमा निवेदन परेकामध्य अधिकांश विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा बजेट माग गरेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत यो शीर्षकमा ५ अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमको यो शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्टयाइएको छ । दोस्रोमा सूचना प्रविधि ल्याब व्यवस्थापनअन्तर्गत प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, टिभीसेटसमेत खरिद गर्न २ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आबमा सिकाइ सहजीकरणका निमित्त मोबाइल एप्स विकास तथा प्रयोग शीर्षकमा ३० लाख, डिजिटल सिकाइ केन्द्र सञ्चालन सहजीकरणका लागि ९० लाख, सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधि विकासमा १ करोड २९ लाख, डिजिटल सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन र सञ्चालन शीर्षकमा ५० लाख, सो सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न २५ लाख, सिकाइसँगै कमाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा विद्यालयका लागि सहयोग शीर्षकमा १४ करोड, डिजिटल सिकाइ केन्द्रको स्थापना विकास तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण सूचना प्रविधि प्रयोगशालालगायतको व्यवस्थापनमा ३५ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।
केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार छनौटमा परेका विद्यालयलाई शीर्षकअनुसार बजेट वितरण गरिनेछ । सो कार्यक्रमको केही बजेट संघ, प्रदेश र विद्यालयले खर्च गर्न पाउनेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार डिजिटल लर्निङ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ९० लाख, ई–लाईबे्ररी शीर्षकमा ७० करोड, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बिस्तार तथा ल्याबसहितको यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन शीर्षकमा २५ करोड, डिजिटल पुस्तकालय व्यवस्थापन शीर्षकमा ४४ करोड ३६ लाख रुपियाँ छुट्टयाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । गत आबमा करिब ४ हजार ६ सय विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए ।