काठमाडौं ।
नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा सरेपछि सो भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ कार्यालय राख्ने विषयमा द्वन्द्व शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका तीनवटा निकाय सो भवनमा राख्न पत्राचार गरेको करिब दुई साता बित्न नपाउँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि आफ्नैअन्तर्गतका तीनवटै निकाय सोही भवनमा राख्न पत्राचार गरेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र आफ्नै निकायको कार्यालय राख्न पाउने दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै कार्यालयको पत्र आएपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीलाई कुन निकायको आदेश मानेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राख्ने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राहदानी विभाग स्थानान्तरण भएपछि सो भवनमा तीनवटा निकायका कार्यालय राख्न पत्राचार गरेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं, प्रम कार्यालयको मातहतमा रहेका तीन निकाय नारायणहिटीमा स्थानान्तरण हुनेछन् ।’
उहाँले सरोकारवाला निकायसँग सहमति गरी पत्राचार गरेको दाबी गर्नुभयो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समिति, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति र प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालयलाई राहदानी विभागको खाली भवनमा स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको छ ।
संस्कृति मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको हो । दुई निकायको छुट्टाछुट्टै पत्र आएपछि संग्रहालय प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले आफूलाई सो विषयमा जानकारी नभएको बताउनुभयो । तर, मन्त्रालयले हिजो मंगलबार पनि तीन निकायलाई स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्न निर्देशन गरेको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागको तेस्रो तलामा कार्यालय राख्नेगरी तयारी गरिसकेको थियो । सो कार्यालयले राहदानी विभागको दोस्रो तलामा बोर्डसमेत राखेको छ ।
‘को कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा नक्सासमेत तयार गरिसकेका छौं’– अनुगमन कार्यालयका उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभागको भुइँतलामा वित्त आयोग, पहिलोमा नीति प्रतिष्ठान र दोस्रोमा अनुगमन कार्यालय राख्नेगरी निर्णय गरिसकेको छ ।
सोही आधारमा सबै निकायका कर्मचारी बस्ने स्थानको समेत व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा संस्कृति मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका कार्यालय सार्ने तयारी गरिसेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायले राहदानी विभागमै कार्यालय स्थापना गर्नेगरी अन्तिम तयारी गरेका छन् ।
तत्कालीन राजपरिवारको निजी सचिवालयको रूपमा प्रयोग भएको सो भवनमा दरबार संग्रहालय आफैंले संरक्षण गरी संग्रहालयको रूपमा विस्तार गरेको थियो । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्व विभागलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको थियो । हाल राहदानी विभागको माथिल्लो तलामा दरबारका महत्वपूर्ण कागजात रहेको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै भवन खाली गर्न चाहेको छैन ।