विराटनगर भन्सारबाट २१ अर्ब राजस्व संकलन



विराटनगर ।

एकीकृत भन्सार जाँचचौकी विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २१ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८० प्रतिशतले कमी हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कार्यालयले २४ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख ९९ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कार्यालयले सो अवधिमा गत आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख ७३ हजार बढी राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कार्यालयले २३ अर्ब ६ करोड ८३ लाख ६६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा १८ अर्ब ३ करोड २६ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सङ्कलित राजस्वमा भन्सार महसुल आयाततर्फ ७ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख ३२ हजार, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ १० अर्ब ९४ करोड २७ लाख १७ हजार, अन्तःशुल्क तर्फ १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख १२ हजार, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ३ हजार, भन्सार महसुल निर्याततर्फ ८४ लाख ३८ हजार संकलन भएको छ ।

यस्तै, कृषि सुधार शुल्कतर्फ ४८ करोड ८५ लाख ३३ हजार, भन्सारसम्बन्धी अन्य आयतर्फ २ करोड ४७ लाख ७० हजार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ ९ करोड ३२ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरतर्फ ३२ करोड ८ लाख ४४ हजार, पूर्वाधार करतर्फ २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको बताइएको छ ।

राजस्व बढाउन कार्यदल गठनको तयारी
प्रदेश १ प्रदेशसभाको अर्थ समितिले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचान तथा संकलन र अभिवृद्धिका लागि कार्यदल गठन गरी तत्काल काम थाल्न निर्देशन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिकसम्मको आम्दानी खर्चको अवस्था तथा राजस्वसम्बन्धी अवस्था बुझेपछि अर्थ समितिले मन्त्रालयलाई राजस्वको स्रोत पहिचान तथा संकलन तर अभिवृद्धिका लागि कार्यदल गठन गरेर तुरुन्त काम थाल्न निर्देशन गरेको हो ।

अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले वित्तीय सामानीकरण र राजस्व बाँडफाँडमा संघीय सरकारसँग सूत्र र दर नै वृद्धि गर्न प्रदेशले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यदल गठन गरेर कार्यअगाडि बढाउन निर्देशन दिनु भएको हो ।

अर्थ समितिले संघीय सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि माग गरेका समपूरक र विशेष योजनाको विवरण र प्रदेश सरकारले आजसम्म लगाएका बहुवर्षीय योजनाको विवरण र स्थिति समितिलाई १० दिनभित्र बुझाउन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

यसैगरी संघबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा दिइने सालवसाली सशर्त योजनाको विवरण, स्थिति र मूल्यांकन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मगाई ५ फागुनभित्र पेस गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई अह्राएको छ ।

समिति सचिव प्रेम श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ अर्थ समितिको बैठकले प्रदेशका बजेट तथा योजना छनोट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ कार्यान्वयन सम्बन्धमा आगामी बैठक प्रदेश योजना आयोगसँग बसेर छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्