निर्वाचनको त्रास र आश



लोकतन्त्रको आधार निर्वाचन नै हो भनेर सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा निर्वाचनसँग डराउने शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नुपर्दा आम जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक छ । संविधानमा लोकतन्त्रको मात्र कुरा नगरी त्यसको स्वरुपका बारेमा पनि व्याख्या गर्दै भनिएको छ– मुलुक समाजवादउन्मुख हुनेछ । धनी र गरिबबीचको खाडल न्यूनतम हुने व्यवस्था, आम नागरिकका आवश्यकता राज्यले पूरा गर्ने पद्धति र समानुपातिक समावेशिताको मर्मअनुसार काम हुने परिमाठीलाई संविधानले निर्देश गरेपनि व्यवहारमा आवधिक निर्वाचनलाई समेत बोझ ठान्ने नेताहरु हामीले पाएका छौं । जसले आफ्नो विजयको सम्भावना देखेको छ ऊ निर्वाचनमा हतारिएको छ, विगतमा असंवैधानिक बाटोबाटै पनि तत्काल निर्वाचनमा जाने उसको रहर थियो, तर आज पराजित हुने सम्भावनाका शक्तिहरु संविधानलाई नै मिचेर निर्वाचनमा नजान बल गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुको शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अझै अलमलमा छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई भेटी वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यसअघि स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते गरिएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते गरिएको थियो । २०७४ असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । सामान्यतया जनप्रतिनिधिहरुको कार्यावधि सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने भएपनि सरकारले ६ महिना अघि अझै निर्वाचन गरेको छैन । सत्ताघटक दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक आज विहिवार पनि बस्ने तयारी छ । तीन दिन अघि भएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी सीमाअनुसार नै निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका सदस्यहरु सकारात्मक भएपनि मिति घोषणाका सवालमा अनिर्णीत बनेका थिए । आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर मिति घोषणाको बारेमा निर्णय लिने बताउने सत्ताघटक दलहरुले निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय निर्वाचन गर्न अघि बढ्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा मिति पछि धकेल्दै लगेमा २०७४ साल अघिको अवस्था दोहोरिन सक्छ । २०५४ पछि स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा मात्र भएको थियो । त्यतिवेला स्थानीय तह पाँचवर्ष जनप्रतिनिधिले चलाएपनि १५ वर्ष कर्मचारीको भरमा चलेको थियो ।

यतिखेर सत्ताघटक दलमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पनि केही समय चाहिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज पनि बस्दैछ । आजै उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको पनि बैठक छ । सत्ताघटक दल स्थानीय निर्वाचनप्रति गम्भीर बनी मिति घोषणामा अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको र कर्मचारीलाई स्थानीय तह सुम्पन खोजेको भनी सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षदलले गरेको आलोचनालाई गलत सावित गर्न उसले ढिला गर्नुहुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्