कोरोनाभन्दा बलियो भ्रष्टाचार



नेपाललाई कोरोना महामारीले भन्दा बढी भ्रष्टाचारले जरजर बनाएको देखिन्छ । कार्यालयमा सानो कामका लागि पनि घूस दिनुपर्ने अवस्थालाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा सीमित गर्नसकिन्न । ठूलो पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल र त्यसका नेतालाई चढाउने कोसेली पनि भ्रष्टाचार हो । निर्वाचनमा कसलाई टिकट दिने र कसलाई नदिने भन्ने विषय कसले कति चन्दा दियो भन्नेमा निर्भर गर्दछ भने यसलाई भ्रष्टाचार मान्नैपर्छ । सबैतिर ठेक्कापट्टाका लागि ‘सेटिङ’ अनिवार्य भएको छ । जो सेटिङमा प्रवेश गरेको छैन, उसले ठेक्का पाउने सम्भावना पनि छैन । हुँदाहुँदा अब विदेश यात्रामा कसलाई पठाउने र कसलाई नपठाउने भन्ने विषय पनि ‘सेटिङ’को आधारमा निर्धारण हुनेभएको छ ।

पछिल्लो समाचारअनुसार पर्यटक भिसामा खाडी मुलुक दुबई जाने र जागिर खाने नेपालीहरु अध्यागमन विभागमा ‘स्वविवेक’को अधिकार लिएर बसेका हाकिमको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको शिकार भएका छन् । ‘सेटिङ’ मा प्रवेश गर्नेलाई मात्र प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाउने काम भएको देखिएको छ । विभागले निर्धारण गरका सबै कागजात पूरा गरेका व्यक्तिमध्ये कतिले प्रस्थान गर्ने अनुमति यस कारण पाउँदैनन् कि उनीहरुले घूस दिएका हुँदैनन् । भुक्तभोगी पीडित सेवाग्राहीका अनुसार प्रतिव्यक्ति २०–२५ हजार घूस तिर्नेगरी दलालको शरणमा जो गयो उसले प्रस्थान अनुमति पायो, अरुले जतिसुकै प्रक्रिया पूरा गरेपनि अर्थ रहेन । पर्यटक बनाउन दुबई सरकारले योग्य ठहर गरेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नै अध्यागमन कार्यालयले योग्य ठान्दैन । अध्यागमन विभागका प्रमुखले प्रस्थान अनुमति नपाएका सेवाग्राहीको कागजपत्र हेरेर अनुमति नदिनुपर्ने कुनै कारण नदेखेका व्यक्तिलाई पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका हाकिमले रोकिदिएका उदाहरण धेरै छन् । मुख्य हाकिमले पर्याप्त ठानेको कागजपत्र तल्लो तहका कर्मचारीका लागि अपर्याप्त हुने हदसम्मको ‘स्वविवेक’ को अधिकार सेवाग्राहीका लागि पीडाको विषय बनेको छ । अध्यागमन विभागका प्रमुखले नै त्यहाँ सेटिङ मौलाएको स्वीकार गरेका छन् । विमानस्थलका कर्मचारीलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिंदा कहिलेकाहीं नसोचेका घटनाहरु पनि हुनेगरेको विभागका प्रमुखको भनाइ छ । मुख्य हाकिमले नै ‘हामीले यो पठाउने त्यो नपठाउने भन्न मिल्दैन, एयरपोर्टमा छाप हान्ने कर्मचारीलाई मन लाग्यो भने पठाउनुहुन्छ, शंका लाग्योभने पठाउनुहुन्न’ भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

स्वविवेकको अधिकार विदेशमा गएर नेपाली अलपत्र पर्न नपरुन् भन्ने उद्देश्यले अध्यागमनका कर्मचारीलाई दिइएको हो । स्वविवेकको अधिकारमा केटाको हकमा सामान्य बोल्न जान्ने अलिअलि लेखापढी भएकोलाई नरोक्ने भन्ने देखिन्छ भने महिलाको हकमा सम्बन्धित देशमा कोही आफन्त भएको कागजपत्र पेस गरेको खण्डमा अथवा महिला अलपत्र नपर्ने कुनै आधार देखिएमा पठाउन सकिने भनिएको छ । महिलालाई राज्य पक्षले जिम्मेवार बनेर सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरेको भन्ने भनाइ विभागको छ, जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर नेपालीहरु अनेक बहाना बनाएर, घूस खुवाएर, सोर्सफोर्स गरेर देश छोड्न चाहिरहेका छन्, यसलाई भने महत्वका साथ लिनु आवश्यक छ । यति सुन्दर मुलुक जहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधनको अथाह भण्डार छ, तर भ्रष्टाचार पनि यही चुलिएको छ । निष्कर्षमा, भ्रष्टाचार नै मुलुकको अधोगतिको कारण बनेको सत्यप्रति राज्यपक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्