समाजवादको लोकाचार



‘सेटिङ’ भ्रष्टाचार हो भन्नेमा दुईमत छैन । व्यवहारमा भ्रष्टाचार र भाषणमा समाजवाद आज मुलुकको संस्कृति बनेको छ । कहिले ओम्नी त कहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड चर्चामा रहेझैं अहिले बतास समूह नामक एक कम्पनीले नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर व्यावसायिक लाभ लिएको विषयले मिडिया छाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आइतबार पशुपति धर्मशाला निरीक्षण गर्ने क्रममा साततारे होटेलभन्दा कम नभएको आश्चर्यमिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको समाचारलाई पनि मिडियाले महत्व दिए । विधि, कानूनलाई खिल्ली उडाएर राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी संयन्त्रको सेटिङको आधारमा कसरी ठेक्कापट्टाको निर्णय हुनेगर्दछ भन्ने तथ्य पुनः प्रमाणित भयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री आलेले धर्मशालाको नाउँमा साततारे होटेल खडा गरेको भनेर मात्र पक्कै पनि दायित्व पूरा हुँदैन । बतास संलग्न नारायणहिटी संग्रहालय मुद्दा निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र बीचको ‘सेटिङ’ को एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यसअघि विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बनेको सबैलाई थाहै छ । यो बतास समूहको मात्रै गल्ती हो वा यसमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि दोषी छन् भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । यस किसिमको काम कुनै एक पक्षको चाहनामा मात्र हुँदैन । जुन कुरा आनन्द बतासले पनि सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्र, व्यापारिक उच्च घरानाको राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तर कानुन नै मिचेर सेटिङका भरमा कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने काम हुने हो भने प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बिस्तारै पलायन हुने र सेटिङ गर्ने मात्रै माथि आउने परिस्थिति हुन्छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चरम भ्रष्टाचारको अवस्थातिर जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यलाई रोक्न पहिलो र मुख्य दायित्व राज्यको हो । राज्यले प्रतिस्पर्धा र सदाचारलाई मूलमन्त्र मान्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्र र विकासमा सहभागी बनाउने हो । कानुनका छिद्र र सेटिङको फाइदा उठाएर व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर राज्यका निकायका हर्ताकर्ता स्वयं यस्ता भ्रष्टाचार, सेटिङलाई बढावा दिंदै आएको छ ।

राज्यशक्तिमा बसेर यस्ता कार्य रोक्नुपर्नेहरूले यस्ता गलत व्यवहारलाई विराम नलगाए यस्तो धन्दा अझ मौलाउनेछ । यसबाट स्वच्छ–स्वस्थ ढंगले मर्यादित व्यवसाय गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् र देशमा उद्यम गर्ने वातावरण हराउँदै जानेछ । तसर्थ, व्यवसायी स्वयंले आफ्ना उद्यम–व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, त्यसभन्दा बढी राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू मुलुक र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यसमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्व नै बढी सच्चिनुपर्छ । नभए संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख शब्दको धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई योभन्दा बढी भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याउने पक्का छ । वास्तवमा मुलुक आज समाजवाद उन्मुख नभई भ्रष्टाचार उन्मुख भएको छ । राजनीतिक दल र त्यसभित्रका गुटको आधार पनि ‘सेटिङ’ बनेको छ । समाजवादको लोकाचार बोक्न छोडेर भ्रष्टार न्यूनीकरणमा समर्पित हुनु आजको आवश्यकता बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्